भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न कृषिजन्य वस्तु आयातमा ड्युटी फ्री हटाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । व्यापार सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाले भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न कृषिजन्य वस्तु आयातमा ड्युटी फ्री हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक एन्ड इन्भ्यारोमेन्ट (सावती) ले आयोजना गरेको नेपाल‑भारत व्यापार सन्धीसम्बन्धी छलफलमा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न कृषिजन्य वस्तुमा ड्युटी फ्री हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

हरेक सात‑सात वर्षमा हुने नेपाल‑भारत व्यापार सन्धी यसै वर्षमा नवीकरण हुँदै छ । त्यसैले, सरकारी क्षेत्रलगायत अन्य विभिन्न संघसंस्थाले सन्धी पुनरावलोकनसँगै प्रभावकारी नवीकरणमा जोड दिएका छन् ।

सरकारले विभिन्न चरणमा पुनरावलोकन गर्दै आएको सन्धीले नेपाललाई थोरै र भारतलाई धेरै लाभ भएको आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसैले, अबका दिनमा नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर सन्धी नवीकरणमा जोड दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले भारतसँगको सन्धी सम्झौताबाट भारतले उच्च लाभ लिएको बताए । उनका अनुसार सन्धीका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र ध्वस्त भएकाले सरकारले ड्युटी फ्रीमा पुनरावलोकन गर्नुको विकल्प छैन । भारतीय वस्तुका आयातमा ड्युटी फ्रीको व्यवस्था हटाएमात्रै नेपाली बजारमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र व्यापार घाटा कम हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको हिस्सा ठूलो छ । नेपाल भारतसँग परनिर्भर जस्तै छ । त्यसैले, सरकारले कुन–कुन वस्तुको आयात‑निर्यात गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, सोही क्षेत्रमा जोड दिएर सन्धी नवीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल‑भारत उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष सृजना राणाले नेपालसँग वैदेशिक व्यापार मात्रै नभएर लगानीको हिस्सा पनि ठूलो भएकाले सन्धीमा भारतबाट कसरी नेपालले फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुन नसक्दा अधिकांश क्षेत्रमा समस्या आइरहेको छ । उक्त समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र र सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अबका दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर योजनासहित क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न आवश्यक छ तब मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले योजनासहित क्यालेन्डरमा काम गर्न सक्यौं भने सन्धीले गर्दा के फाइदा भयो र के घाटा भयो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।’

सरकारले सन्धी नवीकरण गरिरहने र कामको मूल्यांकन चाहिँ नगर्ने हो भने सधैं पछि परिने उनको भनाइ छ । व्यापार सन्धी पुनरावलोकन गर्दा साफ्टा तथा बिमेस्टकेलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम खनालले सन्धी नवीकरण गर्दा सुझाव दिए पनि सम्बोधन नहुने समस्या रहेको औंल्याए । निजी क्षेत्रले सधैं सुझाव दिइरहने तर लागू नहुने हुँदा सरकारले अबका दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी सन्धी नवीकरण गर्नुपर्ने देखिएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘सन् २००९ देखि धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ तर सन्धीमा भनिएका कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘सन्धी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ नेपाल र भारतमा उत्पादन भएका वस्तुमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नरहेका कारण नेपालमा वस्तु आयात बढेको उनले बताए । अबका दिनमा नेपालले वस्तु पहिचान गरी आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठरी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कर लगाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले सहजै कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा नेपाली किसान समस्यमा परेको बताए ।

‘नेपालले वैदेशिक व्यापार राजनीतिक तरिकाले होइन, व्यावसायिक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रोफेसनल तरिकाले वैदेशिक व्यापार गरेमात्रै नेपालको सुधार हुनेछ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव श्रीधर गौतमले पारवहन सन्धी पुनरावलोकनको काम सकेर हस्ताक्षरको चरणमा रहेको जानकारी गराए । तर, सन् २०२० मै पुनरावलोकनको काम सकिए पनि राजनीतिक कारणले अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीले कृषि उत्पादन कम हुँदै गएकाले सन्धीमा मात्रै जोड दिएर नहुने बताए । उनका अनुसार देशले कृषि उत्पादन नबढाउने तर आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने नीतिले कहिले लक्ष्य हासिल हुँदैन । ‘पहिले उत्पादन बढाउन जरुरी छ । उत्पादन नबढेसम्म सन्धीमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरे पनि नेपाललाई फाइदा हुने देखिँदैन,’ उनले भने । नेपालले निर्यातजन्य वस्तु पहिचान गरी निकासीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजूले भारतबाहेक अन्य देशसँग व्यापार हुन नसकेको भन्दै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी वस्तु तथा पार्टपुर्जा आयात हामी धेरै पछि परेको बताए । ‘नेपालले उच्च डलर तिरेर उक्त तीनवटा वस्तु आयात गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा उक्त तीनवटा वस्तु तेस्रो मुलुक हुँदै भारतबाट आयात गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा सहज हुनेछ ।’

‘सात वर्ष नवीकरण भन्नु गलत’

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सन्धी नवीकरणको ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल‑भारत उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष राणाले ७ वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसक्ने तर व्यापारमा समयसापेक्ष अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘अन्य देशसँग ७ वर्षमा हुन्छ भन्ने कतै छैन भने भारतसँग मात्रै किन ७ वर्षे प्रावधान ?’ उनले भनिन्, ‘यसमा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकनको नीति लिनुपर्छ ।’