‘२/४ लाख बजेटका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरु मन्त्रीहरूकहाँ धाउनुपर्ने अवस्थाले संघीयता बलियो हुँदैन’

जनकपुर । नगरप्रमुखहरूले संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नगर विकास कोषले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मधेस प्रादेशिक कार्यशालामा उनीहरूले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले एक/डेढ लाखका योजना पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेदेखि दुई/चार लाख बजेटका लागि स्थानीय तहका प्रमुखले मन्त्रीहरूकहाँ धाउनुपर्ने अवस्था कायम रहेकाले यसले संघीयतालाई बलियो गर्न सघाउ नपुर्‍याउने धारणा राखे ।

‘स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, सोहीअनुसार संविधानले पनि निश्चित अधिकारको व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने धेरै चुनौती छन्’, ढुंगानाले भने, ‘स्थानीय तहका हामी प्रमुखहरूको काम बजेटका लागि सांसद र मन्त्रीका पछि लाग्ने, पार्टी, चिनजान र सम्बन्धका आधारमा योजना तथा बजेट विनियोजन गर्ने काम भइरहेको छ । यसले हामीले ल्याएको संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदैन । तसर्थ सबै एकजुट भएर सङ्गठित आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’

उनले संघीयता आइसक्दा पनि मधेस प्रदेश हरेक सूचकका आधारमा देशमा सबैभन्दा पछाडि परेको र सुशासनका सूचक पनि निकै तल हुनु चिन्ताको विषय भएकाले नगरप्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमानसिंह श्रेष्ठले नगर विकास कोषलाई नगरहरूको बैंक भनिए पनि सहुलियत ब्याजदर नहुँदा त्यसबाट ऋण लिन पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । नगर विकास कोषले सहुलियत दरमा ऋण परिचालन गरेमा स्थानीय तहले सानो रकमका लागि पनि संघ र प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोजकुमार साहले पनि नगरपालिकाले आफ्नै भूक्षेत्रमा पनि विकास निर्माणका काम गर्दा विभिन्न बहानामा अरु निकायबाट असहयोग हुने गरेकाले यसको निराकरणका लागि क्षेत्राधिकार तोकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बलानन्द पौडेलले स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिमार्फत जनताले सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिरहेकाले शासन व्यवस्थाका सूचकहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्न अपरिहार्य रहेको बताए ।

कार्यशालामा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, नगर विकास कोषका उपप्रबन्धकहरू राजेशकुमार भोछिभाया, देवान राई, सूर्यबहादुर राई र कोषका प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।