मौद्रिक नीति नै सबै रोगको अचुक औषधी होइन: रितेश लामिछानेको बिचार

अघिल्ला बर्षहरुमा झैं यो बर्ष पनि गत हप्ता हामी ब्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिएको र ‘सबै रोगहरुको अचुक औषधी’को रुपमा लिने गरिएको मौद्रिक नीतिको साक्षी बनेका छौं ।

अपेक्षाहरुको कुरा गर्दा बिशेष गरी वित्तीय क्षेत्रले बाह्रैमास सामना गरिरहने ब्याजदर उतारचढावको समस्याको सन्दर्भमा केही नीतिगत प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको थियो । यो बर्ष वित्तीय क्षेत्रले लगानी योग्य पुँजीको चरम अभावको सामना गर्यो । यो, जसले यसै पनि बढ्दो ब्याजदरको समस्यालाई थप चर्कायो ।
बिभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले हामीलाई सदाको तरलताको समस्या, ब्याजदरको उतारचढाव, कमजोर कुल माग र आर्थिक बृद्धिदरको कारकतत्वको रुपमा अपर्याप्त सरकारी खर्च, रेमिट्यान्सको बृद्धिदरमा आएको कमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको बेफुर्तिलो लगानी आदि हो भनेर धेरै नै पढाएका छन् ।

न्यून ब्याजदर सहित मुद्रा आपूर्तिमा आउने बढोत्तरीले आर्थिक गतिबिधिमा तेजी ल्याउँछ । र, परिणामस्वरुप मुल्यबृद्धि गराउँछ भन्ने धारणामा अहिलेको परिर्वतित बिश्वमा सिमितताहरु देखिन थालेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सडकमा हिंड्ने सामान्य मानिसले पनि हरेक बर्ष मौद्रिक नीतिले केही जादु गर्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाबिक होइन ।

तर, दुर्भाग्यवश हरेक बर्ष मौद्रिक नीति अपेक्षाहरु पूर्ति गर्न असफल रहेको छ । र, हरेक बर्ष नीति सार्वजनिक भए पछि निराशाहरु समाचारहरुमा प्रतिक्रयाको रुपमा पोखिन्छन् ।

अन्ततगत्वा यसले धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ । के मौद्रिक नीतिले मुल्यबृद्धिमाथि नियन्त्रण गर्न, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रुपमा ब्याजदरलाई सन्तुलित राख्न र बजेटले परिकल्पना गरेको आर्थिक बृद्धिदर भेट्ने सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव गुमाएकै हो ? किन हामी प्रत्येक बर्ष बजेट र मौद्रिक नीतिबीच एकदमै कम वा कहिलेकाँही त कुनै पनि सम्बन्ध नै भेट्दैनौं ?

यी प्रश्नहरुको उत्तरका लागि यो बर्षका केही महत्वपूर्ण तथ्याङकहरुको समीक्षा गरौं ।

१. जीडीपी ६.५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

२. उपभोग र बचतको अनुपात यो बर्षको जीडीपीको क्रमशः ८९.७५ र १०.२५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । साथै, पुँजी र लगानीको जीडीपीसँगको अनुपात क्रमशः ३३.८० र ४२.५१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

३. मुद्रास्फिती दरलाई ७.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यको आधारमा औसत उपभोग्य मुल्यबृद्धिलाई ४.६ प्रतिशतमा ब्यवस्थापन गरिएको छ । यो ब्यवस्थापन, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आधार मुल्यमा र आपूर्ति क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा ल्याइएको सुधारका कारण संभव भएको हो । बैंकले भारतमा भएको न्युनमुल्यबृद्धिको सकारात्मक असरका रुपमा यसलाई अथ्र्याएको छैन ।

४. पुँजीगत खर्च र चालु खर्च यो बर्षको बजेटसँगको अनुपात क्रमशः ३८.७ र ६९.८ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व संकलनले यो बर्षको लक्ष्यको ९६.३ प्रतिशत भेटेको छ ।

५. बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बैदेशिक मुद्रा संचितिले १३.३ महिनाको बस्तु आयात र ११.५ महिनाको बस्तु र सेवा आयात धान्ने अनुमान छ ।

आगामी बर्षको महत्वपूर्ण लक्ष्यहरु यस्ता छन्

१. अत्याधिक मागको कारणले हुने मल्यबृद्धि नियन्त्रणमा केन्द्रित भइ मुल्यबृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने ।

२. आन्तरिक ऋण प्रवाह बृद्धिको लक्ष्य २७.८ प्रतिशत राखिएको छ, जसमा निजी क्षेत्रतर्फको ऋण बृद्धिको लक्ष्य २० प्रतिशत राखिएको छ ।

३. आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य ७.३ प्रतिशत राखिएको छ ।

४. सबै नीतिगत दरहरु यथावत राखेर, धेरै चर्चा गरिएको तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएको ब्याजदर करिडोर प्रणालीमा थोरै परिर्वतन गरेर राष्ट्र बैंकले बर्षभरीको समग्र तरलताको अवस्थाको चुस्त ब्यवस्थापन र ब्याजदर सन्तुलित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

माथिका तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मुख्य समस्याको राम्रैसँग उजागर गर्छन् । कमजोर कुल मागले पुँजीको न्युन उत्पादन र जीडीपीसँगको लगानी अनुपात निकै कम गरायो, जसलाई सरकारको स्वतन्त्ररुपले खर्च गर्ने सनातनी अक्षमताले थप चर्को बनायो ।

र, बचतमा बर्षौंदेखिको नकारात्मक प्रतिफलका कारण उपभोगले बचतलाई तीब्र रुपमा उछिन्यो । जसका कारण यो बर्ष वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अत्यावश्यक लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव भोग्यो । साथै, कम बचत र अत्याधिक उपभोगका कारण सँधै बिद्यमान ‘ऐसेट प्राइस बबल’ (सेयर घरजग्गा लगायत सम्पत्तिमा हुने अत्याधिक मुल्य बृद्धि) को खतरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन ।

यो बर्ष अचानक भएको लगानी योग्य पुँजीको सन्तृप्ति पछि तीब्र गतिमा ब्याजदर बढेको छ । र, बैंकहरुले निक्षेप संकलनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अनेकौं आकर्षक स्किमहरु ल्याए पनि खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेनन् । र,स्वतन्त्र रुपमा खर्च गर्ने सरकारको अक्षमताले समस्यालाई थप चर्काएकै छ । अर्को बर्ष पनि अधिकांश समय ब्याजदर उच्च नै रहने अनुमान छ ।

बैंकरहरु सरकारी खर्चको बृद्धिले मात्र यसलाई तल झर्ने आशामा बसेका छन् । बढ्दो ब्याजदरले समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा त केही भन्नै परेन ।

यो पृष्ठभूमीमा, अर्को बर्ष बजेटले तय गरेका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि पहिला अनुमान नगरिएको अंकको आन्तरिक कर्जा प्रवाह बढाउने बिस्तारकारी मौद्रिक नीति आएको छ । जसको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको माध्यमबाट उत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गराउनेमा केन्द्रित छ ।

तर, अहिलेको ब्याजदरको समस्या र भविष्यमा हुन सक्ने तरलता अभावलाई संबोधन नगरी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । साथै, मुल्यबृद्धिलाई १ अंकमा सिमित गर्न पनि उत्तिनै ठूलो चुनौति छ ।

मुद्रा आपूर्ति लक्षित नीति (अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त) को अवसान पछि बिश्वब्यापी रुपमै मौद्रिक नीतिहरु धेरै असफल भएका छन् । मुद्रा आपूर्ति ‘शक’का कारण उनको सिद्दान्त चाँडै अवसान भयो ।

सन् १९९० को मुद्रा संकटताका धेरै देशहरुको स्थीर बिनिमय दरले मुद्राको संभावित अवसानको सामना गरेपछि मुद्रा दर लक्षित नियन्त्रणको अन्त्य भयो । र, अधिकारीहरुले मौद्रिक नीतिका सन्र्दभमा सर्वसाधारणहरुको अपेक्षा पूर्तिको लागि अन्य उपकरणको खोजी गर्नु परेको थियो ।
सन् २००७-०८ को बिश्पब्यापी आर्थिक मन्दीताका मुल्यबृद्धि लक्षित नीतिले पनि आफ्नो पुर्ववर्तीले झैं असफलताको सामना गर्यो ।

किनभने मौद्रिक नीतिभन्दा राम्रो उपकरणको रुपमा लिइएको मुल्यबृद्धि लक्षित नीतिका माथि पनि शंकाहरु उठ्न थाले । सन् २००३ देखि २००६ सम्म अमेरिकामा चलेको लामो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको परम्पराले सम्पत्तिको मुल्यमा भैरहेको अत्याधिक बृद्धिलाई समेट्न सकेन । र, अमेरिकी केन्द्रिय बैंकले मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएसँगै त्यो बृद्धि अन्ततः बिश्वब्यापी आर्थिक मन्दीको कारण बन्यो ।

यद्यपि त्यो समयमा मौद्रिक नीतिभन्दा राम्रो बैकल्पिक उपकरण पनि देखिएको थिएन ।

बिश्वब्यापी आर्थिक मन्दीपछि अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन र जापानका मौद्रिक नीतिहरु एकदमै बिस्तारित रहेका छन् । र, उनीहरुको केन्द्रिय बैंकको वित्तीय बिवरण पनि निकै ठूलो देखिने गरेको छ ।

बिभिन्न चरणको ‘क्वान्टिटेटिभ इजिङ’ले (केन्द्रिय बैंकले नयाँ मुद्रा अर्थतन्त्रमा आपूर्ति गराउने प्रक्रिया) अर्थतन्त्रलाई तीब्रगतिमा उँधो झर्न रोके तापनि र, बिस्तारकारी मौद्रिक नीतिका बावजुद आर्थिक बृद्धि सुस्त, रोजगारी सिर्जना अन्धकारमय र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अर्को सम्पत्तिको अत्याधिक मुल्य बृद्धिको जोखिम पनि देखिन थालेका छन् ।

न्यून ब्याजदर सहित मुद्रा आपूर्तिमा आउने बढोत्तरीले आर्थिक गतिबिधिमा तेजी ल्याउँछ । र, परिणामस्वरुप मुल्यबृद्धि गराउँछ भन्ने धारणामा अहिलेको परिर्वतित बिश्वमा सिमितताहरु देखिन थालेका छन् ।

हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको मागलाई प्रेरित गर्ने र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहको माध्यमद्धारा उक्त मागको संबोधन पनि गर्ने, जसलाई जीडीपीमा निजी क्षेत्रको कर्जा योगदानले पनि पुष्टि गर्छ, (जब बि.सं २०५८/५९ मा पहिलो आधिकारिक मौद्रिक नीति घोषणा भयो, तब निजी क्षेत्र कर्जाको जीडीपीसँगको अनुपात २९ प्रतिशत थियो । जुन, २०७२/७३ सम्म आइपुग्दा ७५.३ प्रतिशत पुगेको छ ) योगदानका बाबजुद उतारचढावपूर्ण ब्याजदर, लगानीको लागि राम्रो बातावरण नहुनु आदिका कारण बचत गर्ने र लगानी गर्ने चाहनाकाबीच ठूलो खाडल रहेको छ । र, यो समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाट मात्र गर्न सकिदैंन ।

संभवतः हाम्रा राजनीतिज्ञहरुका लागि केन्द्रिय बैंक र उसको मौद्रिक नीति भन्दा माथि उठेर आर्थक नीतिको (फिस्कल पोलिसी) भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने तर्फ सोच्नुपर्ने समय आएको छ । सरकारी खर्चलाई बढाउने र थप प्रभावकारी बनाउने, कर प्रणाली सुधार्ने, लगानीको बातावरण सुधार्नेलगायत कामहरु राम्रो प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छन् ।

मौद्रिक नीति नै सबै रोगको अचुक औषधी हो भन्ने भ्रमले हामीलाई काल्पनिक संसारतर्फ मात्रै डोहोर्याउँछ ।

लेखक लामिछाने बैंक अफ काठमाडौंका रिसर्च प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट एण्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्टका प्रमुख हुन् ।