‘सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यक’

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारी निकाय, सहकारी अभियान र विभिन्न राजनीतिक दलले वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यक ठानेका छन् । केही सहकारीमा देखिएको समस्याले राम्रा संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्न नदिन पनि ऐन आवश्यक भएको सबै सरोकारवालाको तर्क छ ।

राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी निकाय, अभियान र विभिन्न दलका प्रतिनिधिले वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता महसुस भएको धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेकाले त्यसलाई सही दिशामा ल्याउन वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट सुझाव दिने क्रममा उनले ऐन नै ल्याएर प्रभावकारी नियमन गर्ने हो भने अहिलेको समस्या चाँडै समाधान हुने धारणा राखे । उनले ऐन ल्याउँदै गर्दा सहकारी शिक्षामा थप्ने लगानीका विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन सुझाए ।

‘यो ऐन ल्याउन ढिलाइ भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि ऐन आउन लागेको छ, ऐन आउँदै गर्दा देखिएका समस्या समाधान हुने निश्चित हुनुपर्छ । अन्यथा ऐनको प्रभावकारिता नहुन पनि सक्छ ।’

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सहकारी विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले सहकारीलाई कानुनसम्मत अगाडि बढाउन यस्ता ऐन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

अहिले कतिपय सहकारीका सञ्चालकमा एक्लै र चाँडै कमाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता औंल्याए । ‘सहकारीको नाममा बढ्दो साहुकारिता रोक्न ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय सहकारी ऐन बनाएर र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले नेपालको अनुकूल हुने गरी वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउन सबैको प्रयास हुनुपर्ने धारणा राखे । यस विषयमा सरकारी नियकासँग पनि लामो छलफल भएको स्मरण गर्दै बडालले ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले वित्तीय सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)ले ल्याएको ऐन पास हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उक्त ऐनमा भएका व्यवस्था तोडमोड नगर्न सरकारलाई उनले आग्रह पनि गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी सञ्चालकले छिटो फाइदा लिने र त्यसबाट आफू मात्रै लाभान्वित हुने प्रवृत्ति रोक्न पनि उक्त ऐन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै व्यक्तिका कारण नै सहकारीमा समस्या आएको भन्दै उनले कानुन बनाएर गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए । वित्तीय सहकारी ऐनले परिवारका सदस्यले संस्था खोल्ने र सदस्यलाई ठग्ने खालका प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अहिले अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान निकै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘केहीले गलत पनि गरेका छन्, त्यस्तालाई तह लगाउन कानुन आवश्यक छ, कानुन ल्याउँदा बचतकर्ताले पनि महसुस गर्ने खालको हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले अहिले भएकै कानुन पालनामा प्रश्न उठिरहेको बताए । अभियानले र सहकारी संस्थाले हालका कानुन पालना गर्ने हो भने वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउन समस्या नभएको स्पष्ट पारे । वित्तीय सहकारीले बचतकर्ताको पैसा सुरक्षा गर्न ऐन आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

एसियाली ऋण युनियनका हित्तराचीले विभिन्न देशमा बचत तथा ऋण सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सहकारी वित्त कानुन प्रयोगमा रहेको स्मरण गराए । यसले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई लाभ हुने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, अनुगमन तथा नियमन गर्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । सञ्चालकको योग्यता, अनिवार्य एकीकरण, कार्यक्षेत्र निर्धारण, स्थिरीकरण कोषको सञ्चालन, स्वचालित ब्याजदर निर्धारण प्रणाली, स्वनियमन, वित्तीय सुशासन र सञ्जाल व्यस्थापनका लागि ऐन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

ऐन आएपछि स्व-नियमनलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन र स्थिरता कायम हुने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको रूपमा राज्यका कानुनहरूमा परिभाषित गरी सम्पूर्ण वित्तीय सेवा प्रदान गर्न कानुनी वातावरण निर्माण हुने, वित्तीय स्थिरता कायम राख्न केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त हुने वित्तीय उपकरणहरूमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूको पहुँच स्थापित हुने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

ऐनले केन्द्रीय विषयगत संघको केन्द्रीय बैंकले र सदस्यहरूको केन्द्रीय विषयगत संघले सुपरिवेक्षण गर्ने नीतिगत वातावरण तयार भई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणका सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुने, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्राविधिक रूपमा सञ्जालीकरण गरी एकरूपता कायम हुने र बचत तथा ऋण सहकारीहरूको पुँजी संरचना स्पष्ट परिभाषित भई व्यवस्थापन सहजीकरणका लागि वैधानिक वातावरण तयार हुने उनको बुझाइ छ ।

यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन संरचना, ऋण प्रवाह गर्दा सुरक्षणसम्बन्धी स्तरीय नीतिगत व्यवस्था, स्तरीकरण र स्थिरीकरण कोषमार्फत गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सेवा सुनिश्चित हुने र सञ्जालका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास गरी प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत वातावरण तयार हुने पौडेलले बताए ।

वित्तीय सहकारीहरूका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हुने र केन्द्रीय वित्त सेवाहरूको स्तरीकरण र वैधानिक सुरक्षा प्रदान हुने भएकाले ऐन आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ । अहिले अन्यको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नै बढी समस्या देखिएको छ ।