सहकारी देखाएर ठग्ने क्रम बढ्यो, कडा नियमन आवश्यक: सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको नामबाट ठग्ने प्रचलन बढेको भन्दै यसमा नियमनकारी निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ नेफ्स्कुनले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको संस्थाका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन चाहिने बताए । यसका लागि दलका नेता तथा संसदसँग छलफल गर्न उनले आग्रह गरे ।

गाउँमा खुलेका सहकारीमा अवैध रुपमा पैसा गयो भनेर २५ लाखको सीमाका विषयमा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेको भन्दै उनले यो ठिक ढंगले पारित हुने बताए ।

सहकारीको मोड‍लमा भारतमा अमुलको चर्चा हुने गरेको भन्दै उनले नेपालमा त्यस्तो अभ्यास हुन नसकेको बताए । गाउँमा छरिएर रहेको बचत संकलनको काम मात्र सहकारीबाट भएको उनले बताए ।

महिलाको आर्थिक उपार्जनका लागि सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सहकारीसँगै लघुवित्तले निम्त्याएको बिषयमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी मूल्य मान्यता, दर्शनअनुसार चलेको संस्थामा समस्या नरहेको बताए । सहकारीमा २५ लाखको सीमा हटाउनु पर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बचत तथा ऋण सहकारी ऐन नियन्त्रणमुखी हुन नहुने बताए । सहकारीका सीईओ संस्थाका मेरुदण्ड भएको भन्दै उनले सही ढंगमा कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।

बोर्डले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्न उनले आग्रह गरे । उनले बचतको सीमा २५ लाखलाई हटाउन आग्रह गरे । कँडेलले सहकारीको अनुगमन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अर्को संस्था बनाएर अनुगमन गरे फरक नपर्ने बताए ।

सहकारी मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले अर्थतन्त्रमा परेको समस्या सहकारीमा देखिएको बताए । कानुन पालना नगर्दा पनि समस्या बढेको उनको भनाइ छ । अहिले वित्तीय सहकारी ऐनको कुरा आएको भन्दै उनले ऐन प्रभावकारी पालना गर्ने हो भने नयाँ ऐन ल्याउन समस्या नरहेको बताए ।