पाकिस्तानमा पेट्रोल, ग्यास र बिजुलीको मूल्यमा आईएमएफ किन चाहन्छ वृद्धि ?

एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)अन्तर्गतको नवौं मिसनमा रहेर आईएमएफका पदाधिकारीहरुले गत ३१ जनवरीदेखि ९ फेब्रुअरीसम्म पाकिस्तानको भ्रमण गरेको थिए ।

बिग्रदो आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी र अनुसन्धानका लागि आईएमएफले पाकिस्तानमा भ्रमण गरेको थियो । उक्त भ्रमणपश्चात आईएमएफले पाकिस्तान सरकारलाई आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि केही कदमहरु उठाउन सुझाव दिएको छ ।

आईएमएफले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनतर्फ सरकराले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएसँगै अहिले पाकिस्तानमा अत्यावश्यक वस्तुहरुमा सरकारले दिइरहेको सहुलियतलाई कम गर्न र सरकारले आम्दानीको स्थायी स्रोत खोज्नु पर्ने भएको छ ।

ईएमएफले पनि सरकारलाई आफ्नो वित्तीय घाटा कम गर्न र सरकारी आम्दानीको स्थायी स्रोत पहिल्याउन माग गरेको थियो ।

आईएमएफको भ्रमण र अर्थतन्त्रलाई सुधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पश्चात अहिले पाकिस्तानमा विभिन्न रुपमा धेरै वस्तुहरुमाथि दिइएको सहुलियतलाई कम गर्ने वा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

पाकिस्तान सरकारको तर्फबाट गत बुधबार पेश गरिएको ‘मिनी–बजेट’मा १७० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँको नयाँ कर लगाईएको छ ।

पेट्रोल, ग्यास र अन्य चीजहरुको मूल्यमा कर लगाइएपछि अहिले आईएमएफले किन पाकिस्तानमा मुख्यगरि पेट्रोल, ग्यास, विद्युतजस्ता कुराहरुसँगै अन्य कुराहरु आम जनताका लागि किन महंगो बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

आर्थिक विषयका जानकार डा. खाकान नजीब आईएमएफले यी वस्तुहरुको मूल्य महंगो होस भन्ने नचाहेको बताउँछन् । उनले बताएअनुसार पेट्रोल, बिद्युत र ग्यासको मूल्यबारे फैसला गर्ने अधिकार आईएमएफलाई नभएर देशकै नियामक निकायलाई भएको बताउँछन् ।

उनकाअनुसार नियामक निकायले नै यी वस्तुहरुको मूल्य तय गर्ने गरेका छन् । सरकारले आफ्नो राजनीतिक बाध्यताका कारण यी वस्तुहरुको मूल्य उच्च नहोस भन्दै यीनिहरुमा आम सर्वसाधारणका लागि सहुलियत दिइरहेको हुन्छ । यस्तो सहुलियत दिँदा सरकारमाथि आर्थिक बोझ थप बृद्धि भइरहेको हुन्छ ।

डा. नजीबकाअनुसार नियामक निकायहरुले सेप्टेम्बर २०२० देखि ग्यासको जुन मूल्य तय गरेका थिए, पाकिस्तानका आम जनताले भने त्यो मूल्यभन्दा निकै कममा ग्यास खरिद गरिरहेका थिए । यसमा सरकारले नै सहुलियत दिएको थियो । यसरी सहुलियत दिँदा सरकारलाई अहिलेसम्म १६ सय अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँको नोक्सान भइसकेको छ ।

आर्थिक विषयका अर्का विशेषज्ञ सना तौफीकले पनि यो विषयमा बोल्दै आईएमएफले पाकिस्तानमा हरेक वस्तुहरु महंगो होस भन्ने नचाहेको बताउँछिन् ।

‘आईएमएफले सरकारसँग आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई सहि दिशामा अघि बढाउन माग गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै पनि देशको अर्थ व्यवस्थालाई सहि बाटोमा अघि बढाउनका लागि जुन कदमहरु उडाउन पर्छ, त्यसले महंगी बढ्ने गर्छ । ग्यास, विद्युत र पेट्रोलजस्ता वस्तुहरुमा सरकारले दिइरहेको सहुलियतलाई कम गर्नुपर्ने वा अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा यी वस्तुहरुको मूल्यमा स्वतः बृद्धि हुन्छ । यसले सरकारको वित्तीय घाटा कम हुन्छ । तर, यसको असर आम जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा पर्छ । किनकी यी वस्तुहरुको मूल्यमा बृद्धि भइरहेको हुन्छ ।’

तौफीककाअनुसार आईएमएफले पाकिस्तानले आफ्नो मुद्रालाई ‘फ्री फ्लोट’मा राखोस भन्ने चाहेको छ । कृतिम रुपमा मुद्रालाई नियन्त्रित गर्ने कोसिस गर्दा यसले मुद्राको मूल्य (भ्याल्यु)मा कमि आउने र यसले पनि आयातलाई महंगो बनाएर आम जनतलाई नै प्रभाव पर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विषयका जानकार शहबाज राणाकाअनुसार आईएमएफले पाकिस्तान सरकारले ग्यास, विद्युत र पेट्रोलजस्ता वस्तुहरुमा उपभोक्ताबाट वास्तविक मूल्य लिनुपर्ने चाहेको बताउँछन् । तर, यसो गर्दा सरकारले हालसम्म दिइरहेको सहुलियतलाई अन्त्य गर्दै लैजानु पर्छ । जसले गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आम सर्वसाधारणमा भने महंगी बढ्न जान्छ ।

शहबाज भने विश्वभर नै यस्तै हुने बताउँछन् । तर, जुन किसिमले पाकिस्तान सरकराले मिनी बजेटमा करको विषयलाई उल्लेख गरेको छ, यसलाई भने आईएमएफले स्वीकार नगर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘वस्तु र सेवाहरुमा लाग्ने करलाई त बढाइएको छ । तर, व्यापारीहरुमाथि नयाँ कर लगाईएको छैन् । यो आईएमएफको पनि निकै ठूलो भूल हो किनकी आईएमएफले नै सरकारमाथि दबाब दिएर आम्दानीको स्थायी स्रोत सिर्जना गर्न भनिरहेको छ ।’

शहबाजकाअनुसार पाकिस्तानमा वस्तु र सेवाहरुमा लाग्ने करमा गरिएको बृद्धिका कारण सर्वसाधारणमा महंगी निकै बढ्नेछ ।
पाकिस्तानमा अहिले अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यदि आईएमएफले पाकिस्तानको आर्थिक विषयमा यति धेरै चासो राखिरहेको छ भने किन पाकिस्तानलाई ऋण दिनमा ढिलो गरिरहेको छ?

डा. नजीबकाअनुसार अहिले पाकिस्तान र आईएमएफबीच विश्वासको कमि भएको भन्न मिल्छ । यहि अविश्वासका कारण आईएमएफको सातौं समिक्षा बैठकमा पनि ढिलाई भएको थियो भने नवौं मिसन पनि नेमेम्बरमा हुनुपर्नेमा धसकेलिएर जनवरीदेखि फेब्रुअरीमा भएको थियो ।

बुधबार पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इस्हाक डारले पछिल्लो सरकार (इमरान खानको सरकार)माथि कटाक्ष गर्दै इमरान खानले आफूले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको बताए । सँगै उनले खानले आफूले प्रतिबद्धता पुरा नगरेको कुरालाई पनि स्वीकार नगरेको आरोप लगाए ।

डारकाअनुसार यहि कारणले आईएमएफ र पाकिस्तानबीच दुरी बढ्दै गएको छ र दुवैबीच एकअर्कामाथिको विश्वासमा पनि कमि आइरहेको छ ।

डा. नजिबकाअनुसार सरकारले अहिले चालेका कदमहरुका कारण आईएमएफ र पाकिस्तान सरकारबीचको दुरी कम हुने र विश्वास बढ्ने आशा छ । यसकारण आगामी दुई हप्ताभित्रमा आईएमएफ र पाकिस्तान सरकारका पदाधिकारीहरुबीच छलफल सफल हुने आशा रहेको उनी बताउँछन् ।