आइक्यानको निर्णयले १० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा

काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आइक्यान)को  निर्णयले १० हजार विद्यार्थीको भविष्यमा अन्यौलमा परेको छ ।

आइक्यानको गत असार ९ गते बसेको बैठकले भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स(सिए) अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमा मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । आइक्यानले भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी संस्था(आईसिएआई)बाट सिए पास भएका विद्यार्थीलाई २०७५ साल साउन १ देखि मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।

आइक्यानको निर्णयमा आईसिएआईले नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भारतमा मान्यता नदिएको हुँदा एकतर्फी रुपमा मान्यता दिन नसकिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

आइक्यानले काउन्सिल बैठकको बहुमतले सो निर्णय गरेको हो । जसमा काउन्सिल सदस्यहरु सिए भरत रिजाल,  सिए जगन्नाथ उपाध्याय, सिए रामप्रबोध साह,सिए सुनिल जाकिबन्जा तथा सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुकुन्द राज पन्थी र जगन्नाथ देवकोटाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

आइक्यानले निर्णयले नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्र पूर्वक पढ्न पाउने अधिकारलाई कुन्ठित गरेको छ । यो निर्णय आइक्यानको नियमावली २०६१ को विपरित रहेको देखिन्छ । नियमावलीमा विदेशबाट सिए पास गरेर आएको विद्यार्थीलाई एक वर्ष नेपालको सिए फर्ममा आर्टिकलसिप गरेर आइक्यानले लिने परीक्षा पास गरेपछि आइक्यानले मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

 आइक्यानको निर्णयले नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने अधिकार कुन्ठित गराएको  छ ।

आइक्यानले राष्ट्रवादी देखाउनको लागि सिए अध्ययनको लागि भारतमा करोडौ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको तर्क दिएको छ । जबकी कुन स्थानमा गएर पढ्ने अधिकार व्यक्तिको हो ।

आइक्यानको काउन्सिल बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको सिए भरत रिजाल आइक्यान निर्णय विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटिओ)को प्रावधान विपरित हुने बताउँछन् ।

‘डब्लुटिओको प्रावधान अनुसार भारत बाहेक अन्य देशबाट अध्ययन गरेर आउने जनशक्तिलाईपनि पनि रोक्न मिल्दैन’,उनले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘ यसले नेपाली विद्यार्थीलाई नै बढी घाटा हुन्छ।’
आइक्यानको निर्णयमा धेरैजसो पूर्व अध्यक्षहरुले असहमति जनाएका छन् । भारतमा सिए अध्ययनरत विद्यार्थीहरु पनि आइक्यानको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने मागमा रहेका छन् ।

आइक्यान लेखा व्यवसायको नियमनकारी निकाय हो । आइक्यान पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका दक्षिण एशियाली लेखा व्यवसायी महासंघ(साफा)का उपाध्यक्ष सुवोध कर्ण आइक्यानले संविधानमा भएको मौलिक हकलाई नै उंलघन गरेको बताए ।

‘साफामा दक्षिण एशियामा जहा अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई पनि मान्यता दिने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ’,उनले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘ सार्क देशमा न्यूनतम एउटा कोर्स बनाउने काम पनि हामी गर्न लागेका छौ।’ एकाएक आइक्यानको निर्णयले नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने अधिकार कुन्ठित गराएको भनाई कर्णको छ ।

आइक्यानले काउन्सिल बैठकमा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी संस्थाले नेपालमा पढेको विद्यार्थीलाई मान्यता नदिएको कारण भारतमा पढ्ने विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । यसको ठूलो घाटा नेपाली विद्यार्थीलाई पर्छ । नेपालमा पनि सिएको पढाई हुने भएपनि गुणस्तरको विषयमा नेपाली विद्यार्थीहरु विस्वस्त हुन नसकेको कारण भारत जाने गरेका हुन् । आइक्यानले सिएको कोर्सलाई गुणस्तर बनाएको छाप नेपाली विद्यार्थीलाई दिन सकेको छैन ।

‘भारतमा पढेर आउनेलाई रोकेर राष्ट्रवादी बनिने होइन’,साफाका उपाध्यक्ष कर्णले भने,‘ आइक्यानले सिएको कोर्सलाई समय अनुसार परिवर्तन गरेर गुणस्तरको बनाउँदा विद्यार्थीै आफै बढ्छन् ।’

आइक्यानबाट अहिले ३८० जनाले सिए पास गरेको तथ्यांक छ ।