जग्गा वर्गीकरणमा अन्यौलता कायमै, विभागमा स्थानीय तहहरुले बुझाएको विवरण अस्पष्ट

काठमाडौं । सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको भू–उपयोग नियमावलीले देशभर जग्गा वर्गीकरणमा अन्यौलता देखिएको छ । नियमवाली जारी गरेको ७ महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार देशभर जग्गा वर्गीकरण हुन सकेको छैन ।

सरकारले गत जेठको २७ गते नियमावली जारी गर्दै देशभरका जग्गा १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो । तर, उक्त निर्देशन जारी भएसँगै तत्कालका लागि १० वटा क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्नेभन्दै चौतर्फी बिरोध आएपछि मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्न मालपोत कार्यालय र नापी विभागलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन दिएको लामो समय भइसक्दा पनि देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटाले पनि स्पष्ट रुपमा जग्गा वर्गीकरण भइसकेको जानकारी मन्त्रालयमा गराएका छैनन् । जसले गर्दा उक्त भू–उपयोग नियमावली धेरैलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

घरजग्गा व्यवसायी मात्रै होइन आम सर्वसाधारणलाई पनि नियमावलीले निकै प्रभाव पारेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डमा कोही पनि व्यक्ति जग्गा वर्गीकरण गर्न इच्छुक देखाएका छैनन् । त्यस्तै, शहर केन्द्रित अधिकांश क्षेत्रमा भने कित्ताकाट हुन नसक्दा घर बनाउने कार्यमा पनि बाधा पुर्याएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखले विभागले जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जग्गा वर्गीकरणमा अधिकांश स्थानीय तहको अन्यौलता देखिएको बताए । उनकाअनुसार मन्त्रालय र विभागले देशभरका मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयमार्फत् जग्गा वर्गीकरणको कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेको छ । तर, स्थानीय तह भने स्पष्ट नीति नभएको भन्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

‘जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषदमार्फत् जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालय र विभागले विभिन्न स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गरी जानकारी दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले भने यस विषयमा चासोका साथ अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।’

मन्त्रालयले तत्कालका लागि कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा मात्रै छुट्याउन निर्देशन दिँदासमेत जग्गा वर्गीकरण हुन सकेन । तर, अबका दिनमा भने १० वटा क्षेत्रमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हालसम्ममा विभागमा देशभरका स्थानीय तहमध्ये ८८ वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । तर, लिखितरुपमा हस्ताक्षर भएको रिपोर्ट भने प्रदान नभएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, धादिङ मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले जग्गा वर्गीकरण गर्न निकै कठिन रहेको बताए । उनकाअनुसार कुनै पनि कित्ताकाट गर्नका लागि वडा कार्यालयदेखि नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । साथै, कुन क्षेत्रलाई उद्योग, कुन क्षेत्रलाई आवासीय, कुन क्षेत्रलाई कृषि र कुन क्षेत्रलाई गैर कृषि भन्नेबारे निकै अन्यौलता रहेको छ ।

‘नियमावलीअनुसार कोही पनि जग्गाधनी अर्थात् व्यक्ति कृषि क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण चाहँदैन । त्यसैले जग्गा वर्गीकरणको कार्य भनेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, नियमावली जारी गरेको ७ महिना बितिसक्दा पनि देशभर कित्ताकाट हुन नसक्दा कारोबारमा सुधार हुन सकेको छैन । नियमावली सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि मासिक ७० हजारको हुँदै आएकोमा अहिले ३० हजारको हाराहारीमा घरजग्गा कारोबार सिमित भएको छ ।

विभागअनुसार गत मंसिरमा २९ हजार घरजग्ग्गा किनबेच भएकोमा पुस महिनाको २० दिनको अवधिमा देशभर २६ हजार ७३५ घरजग्गा किनबेच भएको छ । देशभरको मालपोत कार्यालयबाट ७८ हजार ३५२ घरजग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा २१ हजार ९२३ रोक्का र १५ हजार ६३० फुकुवा गरेका छन् । सो अवधि २० वटा अपार्टमेन्ट बिक्री भएको छ ।

जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा कारोबार निकै कम भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा देखिएको छ । विगतको दिनमा मासिक ५ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन हुँदै आएकोमा नियमावली जारी गरेपछि आधा मात्रै राजस्व संकलन भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, पुस महिनाको २० दिनमा देशभरको मालपोत कार्यालयबाट २ अर्ब ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त अवधिमा सेवा करवापत १५ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ, बागमतिबापत ५ करोड ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, १ अर्ब २३ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरमार्फत् ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट करिब साढे २ अर्ब राजस्व संकलन गरेको हो ।

८८ स्थानीय तहले विवरण पठाए पनि छैन स्पष्ट आधार

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार विभागमा हालसम्म ८८ वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको मौखिक विवरण पठाएका छन् । तर, पठाइएका विवरणमा भने जग्गा वर्गीकरणको स्पष्ट आधार नभएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

विभागमा प्राप्त विवरणमा जग्गा वर्गीकरण गरेको स्थानीय तहमा सूचिकृत भएका छन् । तर, कुन–कुन क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरियो भन्ने स्पष्ट प्रतिवेदन भने पेस भएको छैन ।

कुनै पनि स्थानीय तहले विवरण पठाउँदा लिखित विवरणसहित जग्गा वर्गीकरणको विवरण पठाउनुपर्ने हो । तर, अहिले विभागमा प्राप्त विवरणमा न त कुनै स्पष्ट तथ्याङ्क नै छ न त स्पष्ट आधार नै । त्यसैले, जग्गा वर्गीकरणको लिखित विवरणमा हस्ताक्षरसहित प्राप्त नभएसम्म विश्वास गर्ने आधार नबनेको विभागको भनाइ छ ।

विभागमा ताप्लेजुङ जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको मौखिक विवरण उपलब्ध गराएका छन् । तर, त्यसबारे जग्गाको स्पष्ट लखित विवरण पेस गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी, पाँचथर जिल्लाको दुई वटा, इलाम जिल्लाको एक वटा, सुनसरी जिल्लाको १ वटा, मोरङ जिल्लाको ४ वटा, सर्लाही जिल्लाको २ वटा, बारा जिल्लाको एक वटा, सिन्धुली जिल्लाको ७ वटा, चितवन जिल्लाको ८ वटा, सिन्धुपाल्चोकको ७ वटा र काठमाडौंको १२ वटा स्थानीय तहले मौखिकरुपमा जग्गा वर्गीकरण भइसकेको विवरण दिएका छन् ।

साथै, लमजुङ, कास्की, कपिलवस्तु र नवलपरासीको १/१ वटा, रुपन्देहीको ९ वटा, दाङको ८ वटा, बाँकेको ८ वटा, बर्दियाको २ वटा, रुकुम पश्चिम एक वटा र कैलालीको ४ वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको विवरण पठाएका छन् । पठाएको विवरणमा लिखित विवरण नहुँदा जग्गा वर्गीकरण काम भयो वा भएन भन्नेबारे विभाग नै स्पष्ट नभएको विभागको भनाइ छ ।

देशभर भएको जग्गा वर्गीकरणमा निकै समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले छलफल कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । साथै, जग्गा वर्गीकरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।