कस्तो आउँदैछ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?

सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा रहेका छन् । कतिपय दलहरु भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागि हुने नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा रहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना समेटीने नेताहरुको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताए ।

सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेकोले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जाँदा नेपालको एक दुईवटा जटिलताहरुको बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ, बितेको दश वर्षमा चारवटा ठूलाठूला झड्का खाएको अर्थतन्त्र हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावको झड्का हामीले खाइसकेका छौँ । विश्वव्यापी रुपमा के प्रक्षेपण हुँदैछ भने सन् २०२३ पछिको वर्ष विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा अर्थशास्त्रीहरुले धेरै बहस गरिरहेका छौँ । त्यसबाट पनि प्रभावित हुँदैछौ हामी नेपालीहरु । यसको सामना गर्नेगरी हामीले योजना बनाएर नीति, कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्छ’ उनले भने ।

नीति, कार्यक्रममा जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नेगरी, त्यसको जग बसाल्नेगरी ठोस कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । र त्यस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरुको जनताको जीवन बदल्ने कुरामा धेरै ठूलो बिमति नहुने उनको भनाइ छ ।

्सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उनको भनाई छ । त्यस्तै विदेशिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उनले बताए ।

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए ।

गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनको भनाइ छ । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने, विकास खर्च र पुँजिगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उनले उल्लेख गरे ।

‘यो संयुक्त सरकार हो । यहाँ विभिन्न राजनीतिक विचारधारा भएका पार्टीहरु यो गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ । त्यसकारणले यो सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई मान्य हुनेखालकै हुनेछ । त्यसमा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता के हुनेछ भने विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भिर समस्यामा फसिराखेको छ । यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार भइराखेको छैन । त्यसलाई द्रुत गतिमा बढाउने । विकास खर्च बढाउने । पुँजिगत खर्च बढाउने । र अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने र आर्थिक स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडी बढाउने । पहिलो हाम्रो जोड यसमा हुनेछ’ उनले भने ।

अबको पाँच वर्षमा बढीभन्दा बढी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र आयातलाई कम गर्ने र विदेशसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने गरि गठबन्धन अघि बढ्नेमा आफूहरुको जोड रहेन उनले बताए ।

त्यस्तै सुशासन महत्व दिइने उनले बताए । अहिले पनि आम जनताले छिटो, छरितो सेवा खोजेको भन्दै उनले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरु, तीन तहको सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो गतिलाई अगाडी बढाउने, सुशासन दिने र सरकारी सेवाहरु द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्ने गरि अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता हुने उनले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भए पनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तेस्र्याएको छ । जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरुमा पनि आफूहरुलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरुका बिचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरुको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागि हुने स्पष्ट पारेको छ । अन्यथा सरकारमा सहभागि नहुने तर विश्वासको मत भने दिने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

जसपाले संवैधानिक पदहरुको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ । संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हीत, नागरिकता समस्याको दीर्घकालिन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकिय स्वरुप लगायतका कुराहरु आफूहरुको बटम लाइन भएको र सो कुराहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमनले बताए ।

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको समिकरण हेर्दा आफूहरुलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति आशंका उब्जिएको पनि उनले बताए ।