२८ प्रतिशतले फर्निचरको मूल्य बढेको भन्दै वन नियमावली खारेज गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघले सरकारले गत असार १६ गते राजपत्रमा जारी गरेको वन नियमावलीले गर्दा फर्निचरको मूल्य २८ प्रतिशतले बढेको बताएका छन् ।

महासंघले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वन नियमावलीले गर्दा ३८ प्रतिशतले मूल्य बढेको बताएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको नियमावली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवर्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण जस्ता विषयहरुको बर्खिलाप फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठ पोषणको लागि उपरोक्त वन नियमावली २०७९ जारी भएको महासंघका अध्यक्ष सुजित श्रेष्ठ बताउँछन् ।

वन नियमावलीको नियम २५ मा काठ दाउरा लिलाम बिक्रीको उपनियम १ मा डिभिजन वन कार्यालय, अन्य सरकारी निकाय, सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समुहले स्वीकृत कार्य योजना बमोजिम संकलन गरी घाट गद्धीमा रहेका काठ, दाउरा व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिलाम बिक्री गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

सोही नियमको उपनियम ३ ले फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नपाउने गरि नियम १२८ बमोजिम सुचिकृत उद्योगले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, वन नियमावलीको नियम १२८ अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता भएका गोलिया काठ चिरान गर्ने सः मिल र काठ दाउरा लाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगले डिभिजन बन कार्यालयमा सुचिकृत भई अनुसुची ५३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाले गर्दा देशभरका फर्निचर उद्योग संकटमा परेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भनि कानून बमोजिम दर्ता तथा नविकरण भई भन्ने उल्लेख भएकाले फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन कि भन्ने आभाष भएको महासंघको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, रवन नियमावलीमा तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि सः मिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछन् ।

त्यसैले, नियमले फर्निचर उद्योग लाई विभेद गरेको स्पष्ट रहेको महासंघको दाबी छ । यस किसिमको विभेदपूर्ण निति नियमको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएका छन् ।

९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ काठमा आधारित उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थको लिलाम प्रक्रियामा फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी प्रस्तुत भएकाले खारेजको माग गरेको हो । उनको भनाइ छ ।

‘नियमावलीमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने वाक्यांशले सिन्डीकेट प्रथाको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निति विपरित पुनः केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समुहको आडमा पुनः काठ दाउरा विकी वितरणमा सिन्डीकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस वन नियमावली २०७९ खारेजीको लागी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौ हजार उधोग र त्यस उधोगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने उनको भनाइ छ । साथै, फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने देखिएको छ ।

त्यस्तै, महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष युवराज पौडेलले नियमावलीमा सः मिल र भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगले मात्र डिभिजन वन कार्यालयमा सुचिकृत हुन पाउने, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिस चाहिने, ६ महिना भित्र सुचिकृत हुनुपर्ने, अवधि भित्र सुचिकृत नहुने उद्योगले सो अवधि पछि हुने वन पैदावारको लिलामी बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले नेपालको वन एकलौटी अधिकार र सिन्डीकेट भएको बताए ।