रविको एक्सन: पासपोर्ट, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र सहजै दिन गृहले तयार गर्यो कार्ययोजना
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै गृह मन्त्रालयले पासपोर्ट, सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सरकारी कागजात बनाउने काममा भइरहेको समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
सेवाग्राही भोग्नु परेको सास्तीलाई समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले विकल्पसहित कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार यी क्षेत्रहरुमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि तत्काल काम शुरु गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गठबन्धन सरकारका उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रहेका छन् । लामिछानेले नागरिकले सेवाप्रवाहमा सहजता ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका प्रमाणपत्र लिँदा नागरिकले लामो लाइन बस्नुपर्ने, एउटै विवरण ठाउँ ठाउँमा पेस गर्नुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा बायोमेट्रिक सूचना दिनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक समय, लागत र झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएकाले यसलाई समाधान गर्नका लागि यस्तो कार्य योजना तयार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयकाअनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट समस्या भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न र सुधारका उपायहरुसमेत दिन भन्दै विकल्पसहितको कार्ययोजना पेस गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुअन्र्तगत हाल हरेक क्षेत्रमा एउटै विवरण दोहोर्याएर भर्नुपर्ने अवस्था रहेको समस्या अघि सारेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच आंशिक एकीकरण भए पनि यो समस्या रहेको गृहको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
नागरिकताको समस्या समाधानका विकल्प
गृहले तयार गरेको कार्यायोजनामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियाको सम्बन्धमा समस्या समाधानका लागि दुई विकल्पहरु दिइएको छ । जसमा मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यता अघि सार्दै सुधारका विकल्पहरु पेस गरेको छ ।
यस्ता विकल्पहरुअन्तर्गत अल्पकालीन रुपमा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच एकीकरण आवश्यक भएको सुझाव अघि सारिएको छ । विवरणहरु भर्ने कुरा एक ठाउँमा गर्ने र अन्य निकायले अतिरिक्त विवरण मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विकल्प अघि सार्दे गृहले सूचना प्रणालीमा एकीकरण गर्न आवश्यक प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने कुरा कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ ।
त्यस्तै, दीर्घकालिन रुपमा एकीकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय रहेको छ । यसका लागि कानुनी र प्रक्रियागतसँगै जनशक्ति र प्रविधिमा पनि सुधार आवश्यक रहेको देखाउँदै मन्त्रालयले नागरिकता ऐनमा संशोधन गरि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नै बायोमेट्रिक जानकारी लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेको छ । त्यसपश्चात राहदानी, सवारी लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका प्रमाणपत्रका लागि नागरिकता सूचना व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने बायोमेट्रिक जानकारीलाई चेकजाँच मात्रै गरेर सेवाग्राहीलाई सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, प्रक्रियागत सुधारको विकल्पको रुपमा मन्त्रालयले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । नागरिकता ऐनमा संशोधन पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाटै यी सेवा प्रवाह हुने गरि सम्बन्धित निकायका अधिकृतहरुले सेवा काउन्टर सञ्चालन गर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि पासपोर्टका समस्या समाधानका विकल्प
मन्त्रालयले पेस गरेको कार्यायोजनामा राहदानी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन, सवारी तथा यायायात व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी दुवैका लागि अहिले अनलाइनबाटै फर्म भर्नुपर्ने र पालो लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित विभागहरुले बताउँछन् । तर, सेवाग्राहीले भने यस्तो अवस्था भोग्न पाएका छैनन् । मन्त्रालयको कार्यायोजनामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको सम्बन्धमा काठमाडौंमा केही काउन्टर थप्न सकिने र सबै निकायले वैयक्तिक तथा बायोमेट्रिक विवरण भर्नुपरेकाले लामो लाइन हुने गरेको तथा बैंक राजस्व सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानीलगायतमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आवद्ध गर्न नसकिएको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, राहदानीको समम्बन्धमा भने फारम भर्ने पालो लिनकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने र सेवाग्राहीले घरबाटै अनलाइनमा भरेर पालो पाउने अवस्था नै नरहेको छ । त्यस्तै, राहदानीकै सम्बन्धमा भेरिफिकेसनमा समय लाग्ने गरेको, दैनिक उत्पादन हुने राहदानीको क्षमता सिमित भएको र जिल्लाबाट आवेदन गरिएका राहदानीको उत्पादन भइसकेपछि डेलिभरीमा हुलाक सेवा विभागले ४५ दिनसम्म लगाउने गरेकोजस्ता समस्या सेवाग्राहीले भोग्दै आउनु परेको छ ।
यस्तोमा मन्त्रालयले पेश गरेको कार्यायोजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्बन्धमा विभागबाटै जनशक्ति र स्रोतलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने विकल्प अघि सारिएको छ । त्यस्तै, अन्तरप्रणालीमा आवद्धता कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, करिब १५ करोड स्रोत व्यवस्थान गरि आवद्धता प्लेटफर्म तयार गर्ने, नीतिगत रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवाप्रवाहसँग जोड्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्ने गरी एकीकृत सामाजिक लागयतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता विकल्पहरु मन्त्रालयले दिएको छ ।
राहदानीको सम्बन्धमा सेवाग्राहीले भोग्नु परिरहेको समस्याको सम्बन्धमा जिल्लाबाट दैनिक आवेदन कोटा बृद्धि गर्नुपर्ने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै, ३ महिनाका लागि केही जनशक्ति र लजिष्टिक आउटसोर्सिङ्ग (बाहिरबाट राख्ने) गरेर कामलाई उत्कर्षमा पुर्याउने, अनलाइन आवेदनको टाइमआउट हुने समय बढाएर ३० मिनेट बनाउनेजस्ता विकल्प अघि सारिएका छन् ।
हाल सेवाग्राहीबाट हजारौं रुपैयाँ असुलिरहेका साइबरहरुको समस्यालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले साइबरबाट सेवाग्राहीको शोषण अन्त्य गर्न राहदानी नम्बर प्रविष्ट गरेपछि सोसँग सम्बन्धित अत्यन्तै कम मात्र विवरण सम्पादन गर्न नसकिने व्यवस्था गर्ने विकप् अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी थप लिनुपर्ने अत्यावश्यक विवरणबाहेकका विवरणहरु सेवाग्राहीले पुनः भर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने विकल्प पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तोमा डाटा सेयरिङ (जानकारी तथा तथ्यांक आदनप्रदान) प्लेटफर्म नभएको अवस्थामा विकल्प प्रणाली सुरक्षाको विकल्प खोज्नुपर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राहदानीकै सम्बन्धमा विवरणको चेकजाँच र प्रमाणिकरण, राहदानी उत्पादन र वितरणको सम्बन्धमा भइरहेका समस्या समाधानका लागि राहदानीको प्रणालीको विद्यमान क्षमता बढाउनु पर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने पर्ने र हुलाक सेवा विभालाई देशको जुनसुकै कुनामा पनि बढिमा ५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा पासपोर्ट डेलिभरि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न विकल्पहरु अघि सारिएको छ ।
क्लिकमान्डु
