अब २ बर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाका यी ठाउँमा अंशबण्डा नहुने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा नयाँ भौतिक संरचना (सरकारी तथा निजी) निर्माणमा २ वर्षका लागि रोक लगाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास विकास प्राधिकरणले स्याटलाईट सिटी बनाउनका लागि १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण तथा कित्ताकाटमा रोक लगाएको हो ।

२ वर्षसम्म भौतिक संरचना तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएसँगै स्थानीयको व्यवहारीक समस्या (अंश बन्डा, मोही छुट्टयाउने कार्य) पनि रोक्का भएको छ । जसका कारण स्थानीय जग्गाधनीलाई व्यवहारिक समस्या मिलाउन कठिनाई भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता केशब न्यौपाने भौतिक संरचना निर्माण र कित्ताकाटमा रोक भएकाले स्थानीयलाई व्यवहारिक समस्या मिलाउन कठिन भएको स्वीकार गरेका छन् ।

‘हामीले काठमाडौं सहरलाई व्यवस्थित सहरका रुपमा निर्माण गर्नका भौतिक संरचना निर्माण र कित्ताकाटमा रोक लगाएका हौं, असल नियतले गरिएका कार्य भएकाले हामी स्थानीयको समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने छौं,’ प्रवक्ता न्यौपानेले क्लिमाण्डूसँग भने ।

स्थानीयको व्यवहारी समस्या सम्बोधन गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्तको अध्यक्षतामासमिति निर्माण गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा स्थानीयको व्यवहारिक समस्या सम्बोधनका लागि समिति गठन गरिएको छ, समितिले स्थानीयको व्यवहारिक समस्या भौतिक विकास मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ न्यौपानेले भने ।

समितिले स्थानीयको व्यवहारिक समस्या सम्बोधनका लागि भौतिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा स्थानीयको व्यवहारिक समस्या हल हुने उनको बुझाई छ ।

साथै, भुकम्प पीडित र घनावस्ती (प्लानिङ सम्भव नभएको) स्थानका लागि पनि समितिले भौतिक संरचना निर्माणमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।

स्याटलाईट सिटी निर्माणका हुने स्थानमा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा जिल्ला आयुक्तको सिफारिसका आधारमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

त्यसका लागि स्थानीयले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने स्थानको प्लानिङ सहित जिल्ला आयुक्तबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । नयाँ भौतिक संरचना निर्माण हुने स्थानमा न्युनतम ५ रोपनी जग्गा हुनु पर्नेछ । त्यहाँ निर्माण हुने सडक ६ मिटरको हुनुपर्ने छ । बस्तीसँग जोडिएको निकासी सडक ८ मिटरको हुनु पर्नेछ भने ढल, खानेपानी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधार पनि निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ । बस्तीले ओगटने जमिनको ५ प्रतिशत खुल्ला ठाउँको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।