चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा बैंकरका ७ सुझाव

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरु चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको केही बुँदामा संशोधन हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।क्लिकमाण्डूले कुरा गरेका केही बैंकका अधिकारीहरु चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा कर्जा दुरुपयोग भएको छ भनेर निजी क्षेत्रका संगठनले समेत भनेका छन् । गलत गतिविधी गर्नेमाथि रोक लगाउन मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘तर, अहिले देशको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा नरहेकोले उद्योगी व्यवसायीलाई समेत सहज हुनेगरी मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनको क्रममा आएका समस्या र द्विविधाका विषयमा मंसिर १० गतेभित्र सुझाव दिन गत कात्तिक ३० गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन् । उद्योगी व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति २ वर्षका लागि स्थगित हुनु पर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

सडक आन्दोलनका क्रममा केही व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा समेत मागेका थिए ।व्यवसायीको सडक आन्दोलन चर्किँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मार्गदर्शन संशोधन हुनु पर्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो ।

क्लिकमाण्डूसँग कुरा गरेका केही बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुँदा वित्तीय प्रणाली बलियो हुने भए पनि तत्काल मार्गदर्शनमा भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन हुन कठिन हुने सुझाव दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार धेरै बैंकहरुले ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा मात्रै मार्गदर्शनको व्यवस्था लागू हुनु पर्ने सुभाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिँदा नयाँ व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

‘साना लगानीकर्ताले वित्तीय विवरण र स्टक सम्बन्धी विवरण कानूनले निर्धारण गरेको ढाँचा राख्ने गरेका छैनन्,’एक बैंकका उच्च अधिकारी भन्छन्,‘साना ऋणीलाई कडाइ गरेर यो नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएका संस्थाबाट मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न पर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

ठूला संस्थामा वित्तीय विवरण तोकिएको ढाँचामा राखिने र वित्तीय विवरण राख्न छुट्टै कर्मचारी समेत हुने भएकाले मार्गदर्शनको व्यवस्थाअनुसार स्टक धितो राखेर चालू पुँजी कर्जा दिन कठिन नहुने एक अर्का बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

मार्गदर्शनमा भएको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्न कारोबार खाता र कर्जा खाता फरक हुनु पर्ने व्यवस्था समेत संशोधन गर्नु पर्ने बाणिज्य बैंकहरुको सुझाव छ ।

दुईवटा खाता सञ्चालन गर्दा व्यवसायीको लागत बढ्ने र कारोबार गर्न समेत कठिन हुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

हाल चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिँदा छुट्टै कर्जा खाता सञ्चालन गर्नु पर्दैन । व्यवसायीको कारोबार खाता र कर्जा खाता एउटै हुने गरेको छ ।

व्यवसायीको खातामा कर्जा लिएकोभन्दा कम रुपैयाँ हुँदा मात्रै ब्याज तिर्नु पर्छ । यदी दिनभरीको कारोबार उधारोमा भयो र खातामा रकम नै जम्मा भएन भने मात्रै व्यवसायीले ब्याज तिर्नु पर्छ । व्यवसायीले दिनभर कारोबार गरेर बेलुका बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा ऋण लिएको रकमभन्दा खातामा बढी पैसा हुँदा ब्याज तिर्नु पर्दैन ।

तर, नयाँ नीति अनुसार व्यवसायीले दैनिक कारोबार गर्ने र ऋण लिने खाता छुट्टै बनाउनु पर्छ । कारोबार गर्ने खातामा जतिसुकै रकम जम्मा भए पनि यदी कर्जा खाताको रकम प्रयोग भएको छ भने व्यवसायीले ब्याज तिर्नु पर्छ । यदी व्यवसायीले कर्जा खातामा दैनिक कारोबार गरेको रकम जम्मा गर्यो भने कर्जा खाताबाट रकम झिक्न पटक पटक प्रयोजन खुलाउनु पर्छ ।

हरेक पटक प्रयोजन खुलाएर बैंकबाट रकम झिक्न निकै कठिन हुने भएकाले कर्जा खाता र कारोबार खाता फरक बनाउन नहुने बैंकरको सुझाव छ ।

‘एक पटक कर्जा लिँदा प्रयोजन खुलाउनु पर्छ । गलत गतिविधीलाई निगरानी राख्ने अन्य प्रावधान छन्,’ एक बैंकका अधिकारी भन्छन्,‘ ब्याज खर्च जोगाउन दिनभर कारोबार गरेको पैसा कर्जा खातामा राखेपछि फेरि दोस्रो दिन उक्त रकम झिक्दा उद्देश्य प्रष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन । त्यसैले यस्तो व्यवस्थामा संशोधन हुन पर्छ ।’

बैंकहरुले वर्षको ७ दिन शून्य कर्जा बनाउनु पर्ने व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्षको अन्त्यमा कुल कर्जाको ३० प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रयोग गर्न सक्ने, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रयोग र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रयोग गर्न सक्ने र चौथो वर्षबाट भने एक सातासम्म कर्जा नै लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नु नै पर्दैन भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा एक साता शून्य बनाउनु पर्ने नीति लिएको बताउँछन् ।

बैंकहरुले भने ४ वर्ष पछि नै कर्जा शून्य बनाउने नीति नलिएर ६-७ वर्षपछि मात्रै कर्जा शून्य बनाउने नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।

‘पहिलो वर्ष २०-३० प्रतिशत कर्जा तिर्नु पर्ने नीति लिएर क्रमश वर्षमा ७ दिन कर्जा शून्य बनाउने नीति लिँदा व्यवसायी पनि नयाँ व्यवस्थासँग अभ्यस्त हुन्छन्, ’एक बैंकका अधिकारी भन्छन्,‘त्यसैले हामीले ४ वर्ष पछि नै कर्जा शून्य बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका छौं ।’

मार्गदर्शनमा भएको प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना (असोज, पुष, चैत, असार) मा चालू पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्थामा समेत संशोधन हुनु पर्ने बैंकहरुको सुझाव छ ।

‘बैंकहरुलाई एक वर्षमा ४ महिना चालू पुँजी प्रकृतिको ऋण लगानी नगर्नु भन्दा व्यवहारिक हुँदैन, केही व्यक्तिले कर्जाको ब्याज/सावाँ तिर्न समे चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गरेका हुन सक्छन्, त्यसमा रोक लगाउनु पर्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘त्रैमासको महिनामा कर्जा दिन नपाउने भन्दा पनि त्रैमासको अन्तिम साता चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिना कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणीको जानकारी लिएर विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्थाले गलत गतिविधी रोक्न खासै फाइदा नहुने र ऋणीको लागत मात्रै बढ्ने भएकाले यो व्यवस्था संशोधन गर्दै प्रत्येक त्रैमासमा मात्रै कर्जा सुचना लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने बाणिज्य बैंकको सुझाव छ ।

मार्गदर्शनमा उल्लेख भएको क्यास क्रेडिट कर्जा र अल्पकालीन अवधीको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धीत कर्जा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा बाहेक पनि यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जाका प्रोडक्ट बैंकहरुले डिजाइन गर्न पाउनु पर्ने बैंकरहरुको सुझाव छ ।

लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए नखाएको यकिन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यर्थाथपरक भए नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्रणालति गरी कर्जा फाइन अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत संशोधन हुनु पर्ने बैंकहरुको सुझाव छ ।

कर्जा दिने अधिकारीले लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन ठिक भए/नभएको प्रमाणित गर्न सक्दैन । कर प्रयोजनलाई बन्ने वित्तीय विवरणमा आयकर ऐनका प्रावधान लागु हुने र आयकर ऐनले सबै खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि गणना गर्न नदिने भएकाले करमा बुझाएको विवरण र बैंकमा बुझाएको विवरण एउटै हुँदैन,’ एक बैंकका अधिकारी भन्छन्, ‘कर्जा दिने अधिकारीले कुनै पनि कागजातको औचित्य पुष्टी गर्न सक्छन्, प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसैले यो व्यवस्था संशोधन हुनु पर्छ ।

मार्गदर्शनमा भएको मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था समेत संशोधन गर्न बैंकले सुझाव दिएको छ ।

‘कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्दा औचित्य पुष्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यदी उद्योगी व्यवसायीले नगद आवश्यक छ भनेर पुष्टी गर्न सक्यो भने नगद दिन मिल्दैन भन्नु हुँदैन,’ एक बैंकका अधिकारी भन्छन्, ‘व्यवसायीले नगद रुपैयाँ आवश्यक छ भन्ने औचित्य पुष्टी गर्न सकेको अवस्थामा २ प्रतिशतको सीमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’