नयाँ सरकारले संकटान्मूख अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्ला ?

महँगो ब्याज तिर्छुभन्दा पनि बैंकबाट ऋण पाइएको छैन । गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन भएको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममै छ । व्यापार घाटा नियन्त्रणमा छैन । अर्थतन्त्रका कयौं सूचक सकारात्मक छैनन् । उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । नवनिर्वाचित सांसदले अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्ने ?

काठमाडौं । बुधबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘अर्थतन्त्र बचाऔं’ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । सोही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको दाबी गरिरहेका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकको नियामकिय अपरिपक्कताले अर्थतन्त्र समस्या रहेको आरोप लगाइरहँदा गभर्नर अधिकारी भने मल्ल होटलमा आयोजित कार्यक्रममा कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइरहेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेकाले संयमित भएर काम गर्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई निर्देशन दिए ।

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भने अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभए व्यवसायी सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

उद्योगी, व्यवसायीमात्रै होइन केही राजनीतिक व्यक्तिसमेत अर्थतन्त्र ठिक अवस्थामा नरहेको बताइरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएलगत्तै मंसिर ६ गते नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संवैधानिकरुपमा जनताले ५ वर्षको जिम्मेवारी दिएपनि ५ महिनाको अवधिमा जनताको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘देशको अर्थतन्त्र निकै जर्जर अवस्थामा छ,’ थापाले भने, ‘जनतामा आशाको किरण दिन नयाँ नेतृत्व सक्षम हुनु पर्छ । हामी सक्षम हुन्छौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेकाले तत्काल सुधार नगरे मुलुक दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
के साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ ? अर्थतन्त्रको समस्या कस्तो हो ? अहिलेको समस्या कस्तो हो ? व्यवसायीहरु अर्थतन्त्र संकटमा रहेकोभन्दै सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी किन दिइरहेका छन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के हो ? नवनिर्वाचित संसद् र सांसदले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्छन् ?

यो आलेखमा माथि उल्लेखित बिभिन्न प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिने छ ।

सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टको कुरा सुनौं ।

प्रवक्ता भट्ट पछिल्लो समय तरलताको अवस्थामा केही सुधार भए पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गयो भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

तरलताको अवस्था सुधार हुनुको अर्थ हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पुँजी केही बढेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारको माग अनुसार ऋण लगानी गर्न नसक्दा आयात घटेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘आयात घटेको अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको हो । तर, पछिल्लो केही महिनादेखि रोकिएको आयात बढ्यो भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । जबकी, गत वर्षको तीन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चार पांग्रे गाडी, विदेशी मदिरा, मोबाइल फोन, महँगा मोटरसाइकल जस्ता विलासी बस्तुको आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र गत पुषदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तु आयातका लागि एलसी खोल्न नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाले पछिल्लो समय आयात घटेको छ ।

गत वर्षको ४ महिनामा भने ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । ४ महिनामा १८.०८ प्रतिशत आयात घटेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले घटेर असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४८ करोड डलरमा पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा उच्च दरमा गिरावट आएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति यो वर्षको तीन महिनामा भने ०.६ प्रतिशतले घटेको छ । यो वर्ष साउनमा ९ अर्ब ४२ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भदौ मसान्तमा ९ अर्ब ३५ करोड डलर पुगेको थियो । भदौको तुलनामा असोजको अवस्था सुधार भएपनि असार मसान्तभन्दा असोजको अवस्था खराब नै छ । नेपाल आयाल निगलले भारतीय आयल निगमको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकाले असोजमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही सुधार देखिएको छ ।

गत वर्षभन्दा आयात कम भएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिएको अवस्थामा यो वर्षको ४ महिनामा गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।

गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागले १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले गत वर्ष बराबर राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्त सम्म २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

गत वर्षभन्दा २० प्रतिशतले आम्दानी घटेको अवस्थामा समेत यो वर्ष सरकारी खर्च २२.०२ प्रतिशतले बढेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा कात्तिक मसान्तमा सरकारी कोष ६२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

केही सरकारी अधिकारीहरु यो वर्ष निर्वाचन भएकाले चालू खर्च बढेको तर्क गर्छन् । तर, निर्वाचनमा भएको २० अर्ब रुपैयाँ खर्च घटाउँदासमेत गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चालू खर्च १२ प्रतिशत बढी छ । गत वर्षको चार महिनामा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएकोमा यो वर्षको चार महिनामा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि विकास खर्चको अवस्था भने निराशजनक छ । गत आर्थिक वर्षको ४ महिनामा २० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

‘आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा आयात बढ्न सक्छ । विश्वका कयौं देशमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने पूर्वअनुमान गरिएकाले नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने जोखिम छ,’ भट्टले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले आफ्नो काम गरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता आर्थिक वृद्धि हुन्छ । बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्ने गरि निकै सचेत भएर काम गर्नु पर्नेछ ।’

पुँजीगत खर्चमात्रै घटेको होइन, यो वर्षको ४ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ३३ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा यो वर्ष निर्यात ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सिमित छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका उद्योगी व्यवसायी नाफा÷नोक्सानभन्दा पनि आर्थिक गतिविधि घट्दा चिन्तित भएको बताउँछन् ।

‘उद्योग चल्यो, व्यापार भयो भने मूल्य पनि बढ्छ, नाफा पनि हुन्छ,’ मुरारका भन्छन्, ‘अहिले आर्थिक गतिविधि घटेको छ । जुन निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा बजारमा माग घटेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी २७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही अवधिमा निक्षेप संकलन २१.४ प्रतिशतले बढ्यो ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह १३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा कर्जा प्रवाह १ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । सोही अवधीमा निक्षेप संकलन ०.४ प्रतिशतमात्रै बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो केही वर्षदेखि निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा लगानी बढी गर्दा आजका दिनमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छा कोरोना महामारीको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरघर पुगेर दिएको कर्जा घर जग्गा, शेयर बजार र गाडी खरिदमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

एनएमबि बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का समेत अध्यक्ष रहेका पवन गोल्यान अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताउँछन् ।

‘बैंक नै गएर गाडी नभएकालाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्छु भनेर गाडी किन्न लगाए । मोटरसाइकल नभएकालाई मोटरसाइकल किन्न लगाए । घर नभएकालाई घर किन्न लगाए । बैंकले खर्च गर्न सजिलै पैसा दिए । त्यसले आयात बढायो ,’ गोल्यानले भने, ‘सजिलै पाएको पैसा मान्छेले धेरै सोच–विचार गरेर लगानी गर्दैनन् । जग्गाको मूल्य बढेकाले धेरै बैंकले कर्जाको सावाँ र ब्याज असूल गर्न सकेका छन् । यदि जग्गाको मूल्य बढ्न रोकिने हो भने ऋणी डुब्छन् । त्यसले बैंकलाई पनि डुबाउने जोखिम छ ।’

वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन गरेर नयाँ स्रोत परिचालन नगर्दासम्म अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन कठिन हुने गोल्यानको भनाइ छ ।

कस्तो नीति बनाउने ?

कोरोना महामारीका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने माग गरे । राष्ट्र बैंकलेसमेत व्यवसायीको माग अनुसार कर्जाको ब्याज सस्तो हुने नीति लियो ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति गलत भएको बताइरहेका छन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको उछालले भोलिका दिनमा नकारात्मक अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ भनेर कसैले बुझ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘हिँजोको गलत निर्णयले मात्रै अहिले समस्या देखिएको होइन । विगतदेखिको थन्किएर रहेको समस्या आज देखिएको हो,’ ‘सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाइएपछि चाहिए÷नचाहिएका उद्योग स्थापना भए । सचेत भएर पैसाको प्रयोग भएन । उत्पादन बढाउन लगानी हुन सकेन । जसले गर्दा आजका दिनमा समस्या देखिएको हो ।’

मूलतः उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कर्जा प्रयोग हुनु पर्छ । तर, नेपालमा कर्जा विस्तारले उत्पादनभन्दा पनि उपभोग र आयात मात्रै बढाएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले संकटको सामान गरिरहेको हो ।

२०३१ सालमा निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४.४२ प्रतिशतमात्रै कर्जा उपभोग गरेका थिए । २०५१ सालमा आइपुग्दा बढेर साढे १९ प्रतिशत, २०६१ मा ३३ प्रतिशत र ०७१ मा साढे ५६ प्रतिशत पुगेको छ । र, अहिले निजी क्षेत्रले जीडीपीको ९७ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् ।

तर, पनि निजी क्षेत्र पर्याप्त ऋण नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी ठप्प पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन लागेको भन्दै व्यवसायीले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२०४८ सालमा सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने क्रम बढ्यो । तर, कर्जाले बिस्तारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन । पछिल्लो ११ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४९६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् जीडीपी भने १७६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

यदि कर्जा लगानीले आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढ्ने थियो । वास्तबिक आम्दानी बढेर बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको भए अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुग्ने थिएन । तर, पछिल्लो केही बर्षदेखि कर्जामा निर्भर बजारको विस्तारले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । त्यस वर्ष नेपालको जीडीपी १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । ११ वर्ष अगाडी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जीडीपीको ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४७ खर्ब ९ अर्ब पुग्यो । सोही अवधीमा १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्बमा सिमित छ । कर्जा विस्तार र उत्पादनको सम्बन्ध जोडिन नसक्दा ऋण लगानीले देशको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन योजना गर्न नसकेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनभन्दा पनि उपभोगमा कर्जा लगानी गर्दा ११ वर्षको अवधीमा आयात ३२० प्रतिशतले बढ्यो । निरन्तर आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्यो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भयो । यदि गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नआएको थए हामीले चाहे जसरी आयात गर्न सक्ने थिएनौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी बढाएको प्रभाव निर्यातमा समेत देखिएको भए उपभोगका लागि मात्रै नभई उत्पादन बढाउन समेत आयात बढेको मान्न सकिन्थ्यो । तर, ११ वर्षको अवधीमा निर्यात १६९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।

सामान्य व्यक्तिमात्रै होइन, ठूला उद्यमीले समेत बैंकबाट कर्जा लिएर उत्पादन बढाउन भन्दा पनि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुग्न लागेको हो ।

जस्तो, गत वर्ष शोधानान्तर स्थिति (निश्चित अवधिमा देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको फरक) २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । शोधानान्तर स्थिति घाटामा हुनुको अर्थ हुन्छ, नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । अर्को, गत वर्ष शोधानान्तरि स्थिति घाटा हुनुको अर्थ हुन्छ, ‘नेपालको वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ ।’

शोधानान्तर स्थिति नाफामा हुनुको अर्थ हुन्छ, कुनै पनि देशको प्रणालीमा निश्चित पैसा थपिएको छ ।

गत असोजमा शोधानान्तर स्थिति १४ महिनामा नाफामा गएको छ । शोधानान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा भएकाले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट अर्थतन्त्रको अवस्था केही सुधार भएको बताउन थालेका हुन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उत्पादन बढाउन नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरु फेरि कर्जा विस्तार गर्नु पर्ने माग गरिरहेको छन् । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले निक्षेप नबढ्दासम्म कर्जा विस्तार गर्ने अवसर नभएको बताउँछन् ।

व्यवसायीहरु सरकारले उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि आयात बढाएर राजस्व उठाउने नीति लिएकाले नेपालमा उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘उद्योगमा लगानी गर्दा १०औं वर्ष घाटा सहन तयार हुनु पर्छ । तर, नेपालमा एक वर्षभित्र नाफामा जान नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्न केही पनि तयार छैनन्,’ एक उद्योगी भन्छन्,‘ कच्चा पदार्थको भन्सार कम गरेरमात्रै उत्पादन बढ्दैन । भारतमा राज्य सरकारबीच उत्पादन बढाउने प्रतिस्पर्धा छ । नेपालमा नियमित विद्युत पाउनसमेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई ढोग्नु पर्ने अवस्था छ ।’

राजस्व विवादको मुद्दामा भ्रष्टाचार लगाउने सरकारको नीतिले उद्योगी र व्यवसायीको मनोलब निकै कमजोर भएको अर्का उद्योगी बताउँछन्।

‘नेपालमा जोखिम लिन सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारीतन्त्रको रेस्पोन्स राम्रो छैन । सरकारले उदारीकरणको नीति लिएको छ । तर, त्यस अनुसार कानूनमा सुधार गरिएको छैन,’ ती उद्योगी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा रिसर्च र मार्केटिङमा ठूलो लगानी कसरी गर्ने ? अनि कसरी उत्पादन बढ्छ ?’

निजी क्षेत्रमात्र नभइ सरकारले पनि ऋण लिएर उत्पादन नबढाउने परियोजना लगानी गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उद्योगीको तर्क छ ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान भए तर आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि आर्थिक गतिविधि बढेका छैनन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दा हुण्डी कारोबार समेत बढेपछि विदेशबाट आउनु पर्ने जति रेमिट्यान्स आउन नसकेको एक व्यवसायी बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचारको डिल नेपालमा गर्ने तर पैसा विदेशमा लिने क्रम बढेको छ,’ ति व्यवसायी भन्छन्, ‘विदेशमा पैसा दिनु पर्ने भएपछि हुण्डी प्रयोग गर्दै विदेशमा घुस रकम दिने क्रम बढ्यो । जसले गर्दा नेपालमा आउनु पर्ने जति रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन ।’

हुण्डीमार्फत् आएका रेमिट्यान्सको पैसाले बजारमा माग बढाउँदा आधिकारिक प्रणालीबाट आयात बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘भन्सार कार्यालयमा भ्रष्टाचार उच्च बिन्दुमा छ । मैले मेरो ४० वर्षको करियरमा भन्सारमा यस्तो खुलेयाम मोलमोलाइ कहिल्यै देखिको थिएन,’ आयात/निर्यातमा संलग्न एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यसले पनि अवैध कारोबार बढेको छ । बजारमा महँगी बढाएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा गम्भीर छैन ।’

लगानी बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग भ्रष्टाचारको ठूलो आखडा बनेको उद्योगी व्यवसायीहरु आरोप लगाउँछन् ।

‘सबै व्यवसायी इमान्दार छन् भन्ने होइन, व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न घुस पनि दिन्छन्,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यहाँ राज्यका जिम्मेवार अधिकारी नै पैसा दिए जस्तोसुकै काम हुन्छ भनेर मोलमोलाइ गर्ने गर्छन् । यसरी कसरी उत्पादन बढ्छ ? कसरी उद्योग स्थापना हुन्छ ?’

उत्पादन नबढ्दासम्म अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । तर, सरकारले उत्पादन हुने वातावरण बनाउन नसकेको उद्योगीको आरोप छ ।

‘राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर छैनन् । छलफल गर्न चाहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वबाट अपेक्षा निकै कम छन्,’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘नयाँ संसदले पनि समस्या मसिनो गरि बुझ्छ र समाधान दिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

कानून बन्ने र नमान्ने प्रवृत्तिले समस्या

प्रतिनिधि सभाले दोस्रोपटक पारित गरेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ अनुसार संसदले पठाएका विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्छ ।

संविधानको धारा ११३(३) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले एक पटक नागरिकता विधेयक संसद सचिवालयमा फिर्ता पठाएकी थिएन् ।

प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक पारित गरिनन् ।

संविधानको संरक्षकले संविधान अनुसार गर्नु पर्ने काम नगरेको अवस्थामा ऐन र नियममा उल्लेख भएका काम नगरेर थन्काउने प्रवृत्ति बढेको निजी क्षेत्र चिन्तित छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा संस्था र संरचना कमजोर बनाउने गरि काम हुँदा पछिल्लो समय कानूनको गलत व्याख्या गर्ने र कानूनअनुसार काम नै नगर्ने क्रम बढेको बताउँछन् ।

सरकारी अधिकारीले समयमा निर्णय नगर्दा केही नुहने तर निजी क्षेत्रले समयमा काम नगर्दा कारबाही नहुने कानूनी व्यवस्थाले समेत सकारात्मक औद्योगिक वातावरण नबनाएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

‘संविधानमा लेखिएको विषय त कार्यान्वयन भएको छैन । कानूनमा लेखिएको विषयमा निर्णय भएको छैन,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा ऐन कानूनमा कसरी विश्वास गर्ने ?’

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले समयमै निर्णय नगर्दा कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था नगर्दासम्म औद्योगिक वातावरणमा सुधार हुन नसक्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

नयाँ संसदमा के अपेक्षा ?

पूर्वसचिव शारदा त्रितालले अहिलेको संसद्लाई २०५१ सालसँग तुलना गरेका छन् । त्रिताल मात्रै होइन, २०५१ सालको संसद् देखेका कयौं व्यक्ति आगामी दिनलाई २०५१ देखि २०५६ को अवस्थासँग तुलना गरिरहेका छन् ।

२०५१-२०५६ को अवधिमा अर्थतन्त्र अहिले जस्तो खराब अवस्थामा थिएन । जसले गर्दा त्यस बखत सरकार बनाउन र टिकाउन भएका सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी, प्राडो पजेरो जस्ता विकृति देशले थेग्न सकेको थियो ।

अहिले पनि त्यसबखत जस्तै विकृति भए देश निकै पछाडि पर्नेछ । २०५१ सालको प्रतिनिधि सभामा कुनै पार्टीको बहुमत आएन । जसले गर्दा सरकार टिकाउने र बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । ५ वर्षको अवधिमा ६ वटा सरकार परिवर्तन भए । कयौं पटक मन्त्री फेरबदल भए । पार्टी फुटाउने र सांसद किनबेच गर्ने अभ्यास भए ।

अहिले प्रतिनिधि सभाको नतिजा आइरहेको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा सांसद् किनबेच हुने, सरकार टिकाउन गतल गतिविधि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

अहिलेको संसदमा कुनै एक दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्था बाहेकमा तीन÷चार दल मिल्दासमेत सरकार बन्न नसक्ने भएकाले देशको खराब अर्थतन्त्र सुधारभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता सरकार टिकाउने र बनाउनेतर्फ हुने चिन्ता छ ।

राजनीतिक इमान्दारीताबिना प्रशासनिक इमान्दारीता सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्व सांसदको कारोबारमा लाग्ने अवस्था बन्यो भने प्रशासनिक नेतृत्वसमेत आफ्नो सीमित स्वार्थमा केन्द्रीत हुने जोखिम छ ।

निर्वाचनको मुखमा देशको कोष बलियो बनाउने गरी नीति लिन नसकेको सरकारबाट आगामी दिनमा सकारात्मक नीति लिइन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन ।

तर, यसपटक प्रतिनिधि सभामा पुगेका नयाँ अनुहारले सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक सूचकमा खबरदारी गर्न सक्यो भने सरकार इमान्दार प्रयास गर्न बाध्य पनि हुन सक्छ ।

तर, जसरी चितवन १ बाट निर्वाचित हरि ढकाल जनताको काम गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायी थर्काउने अभियानमा लागेका छन्, अन्य युवा सांसद पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि त्यस्तै काममा लागेभने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर निर्वाचित भएका सांसदले देशको हितमा काम गर्न सक्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।

अहिले संसदमा आर्थिक सूचकमाथि सत्तालाई खबरदारी गर्ने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ । औद्योगीक प्रवर्धन ऐनले दिएका सुविधा आयकर ऐनले नदिनुको कारण प्रशासनिक नेतृत्वसँग सोध्ने प्रतिनिधिको आवश्यकता छ । बढ्दो चालु खर्च, नियम र कानून विपरित उपसचिव तहका कर्मचारीले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहँदा त्यसलाई रोक्न अग्रसर हुने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ ।

राज्यको आम्दानी बढाउन देशभित्र उत्पादन र व्यापार बढाउने नीति बनाउने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ । आजका दिनका जनताले भौतिकपूर्वाधार विकासको अपेक्षा गरेका छन् ।

उक्त भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नसमेत सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । सरकारले बढी लगानी गर्न सरकारको आम्दानीसमेत बढ्नु पर्छ । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय नाफामा जाँदा बिना लगानी २५ प्रतिशत लाभ लिने सरकारले उद्योग व्यवसाय नाफामा जाने गरी कानुन बनाउन सक्नु पर्ने मुरारका बताउँछन् ।

‘सस्तो लोकप्रियतामा सबै लागे भने हामीले कल्पना नगरेको समस्या पनि आउन सक्छ,’ मुरारका भन्छन्, ‘अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्यो।’