धितोपत्र बोर्डमै अलपत्र पर्यो साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने नियमावली

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आवश्यक नियमावली बनाउने कामले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

धितोपत्र बोर्डमा रमेश कुमार हमाल अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै तत्कालै साना तथा मझौला कम्पनीलाई छुट्टै प्लेटफर्ममा राखेर कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेका थिए । उनले उक्त कुरा भनेको करिब ९ महिना हुँदा पनिस्माल मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई) ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको मस्यौदालाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन ।

बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार बल्ल नियमावलीको मस्यौदा बनाउन थालिएको छ । यसले पूर्णता कहिले पाउने हो भन्नेमा यकिन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

समितिले उक्त मस्यौता तयार पारेपछि त्यो नियमावली बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर, अर्थ मन्त्रालय हुँदै, मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि नेप्सेले यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने छ । त्यसपछि कार्यान्वयमा जाने छ ।

तर, बोर्डले नियमावली समयमा नै नबनाउँदा अध्यक्ष हमालले भनेको करिब ९ महिनसम्म पनि केही हुन सकेको छैन ।

बोर्डमा अध्यक्ष हमाल आए लगत्तै एसएमई इन्डेक्स प्लेटफर्म कार्यान्वयन गर्ने भनेका थिए ।

‘यो विषय नयाँ होइन । यसअघि पनि यो विषयमा अध्ययन समिति बनेको र त्यसले केही मस्यौदा तयार पारेको थियो’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘पहिला भएको कामलाई निरन्तरता दिएको भए अहिलेसम्म नेप्सेले कार्यविधि तयार पारिसक्ने थियो । पहिलाको कामलाई निरन्तरता दिइएन, नयाँ समितिले समयमा नै काम नगर्दा समय लागेको हो ।’

उक्त नियमावली बन्दै गर्दै अहिले कम्पनीको पुँजीका साथै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा लाग्ने खर्चका विषय पनि निकै पेचिलो बनेको छ ।
मझौता तथा साना कम्पनी आवश्यक पुँजी संकलनका लागि सूचीकृत हुँदै गर्दा नियामक निकायमा लाग्ने खर्च संकलन हुुने पुँजी भन्दा बढी हुने हो की भन्ने चिन्ता पनि कायमै छ । कम्पनीले आईपीओ ल्याउँदा बोर्डलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, बिक्री प्रबन्धकलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, सिडिएससीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, नेप्सेमा तिर्नुपर्ने शुल्क, आईपीओ निष्कासन गर्दा लाग्ने अन्य विभिन्न शीर्षकमा खर्चका कारण संकलन गर्ने पुँजी भन्दा बढी खर्च हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयान गर्न सूचीकरणका लागि अहिलेको व्यवस्था लचिलो हुनुपर्ने, राफसाफ ‘टि प्लस टू’मा गर्ने हो वा रियल टाइन गर्ने हो, नियामकले लिने शुल्क कति राख्ने तथा एसमएईमा आउनेलाई पुँजीमात्रै हेर्न नहुने वा बोर्ड पुँजीमा मात्रै अडकिन नहुने जानकारहरुको सुझाव छ । यस्ता विषय नियमावलीमा स्पष्ट हुने हो भने एसमएई कार्यान्वयमा समस्या नहुने सेयर बजारका जानकारहरुको तर्क छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालक कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २० करोड रुपैयाँ हुने बताउँछन् । बोर्डले एसमएई कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने भएपछि हाल नेप्सेमा सूचीकृत रहेका २० करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरु मूख्य बोर्डमा रहेन वा एसएमईमा रहने हुन भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ ।

नेप्सेका अधिकारीहरु भने पुरानालाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने र नयाँ आउने कम्पनीलाई हेरेर नियमावली बनाउने पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अध्यक्ष हमालले शुरु देखि नै साना र ठूला कम्पनी एकै बोर्डमा हुँदा सेयर कारोबारमा विकृति भित्रिएको बताउँदै आएका छन् । हमाल साना तथा ठूला कम्पनीलाई फरक फरक बोर्डमा राख्ने हो भने सेयर बजारमा देखिएको विकृती हट्दै जाने तर्क गर्छन् ।

साना तथा मझौला कम्पनीले आफुलाई आवश्यक पर्ने पुँजी संकलनका लागि पुँजी बजारबाट संकलन गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा लागत बढी पर्ने भएका कारण पुँजी बजारमा आएर पुँजी संकलन गर्नका लागि साना तथा मझौला प्लेटफर्म आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ ।