नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई ७ दिनभित्र कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई सात दिनभित्र कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार आफ्नो दायित्ववापतको रकम भुक्तानी भइसकेकाले थप रकम तिर्नु नपर्ने र आफ्नो दायित्व नभएको भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो ।

कम्पनीले सोही निर्णयसहितको पत्र प्राधिकरणमा पठाएको थियो । तर, प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय बदर गर्दै सात दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सोमबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमाको थप दायित्व बहन नगर्ने आसयको पत्र प्राप्त भएपछि मंगलबार नियमको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले कम्पनीको दायित्ववापतको रकम भुक्तानी भइसककेकोले थप रकम तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो,’ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ सोही निर्णयसहितको पत्र प्राधिकरणमा पठाएका हौं।’

यस्तो आशयको पत्र प्राधिकरणमा पठाउँदा प्राधिकरणले कम्पनीलाई सात दिनमा रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

कोरोना मापदण्ड, २०७७ को दफा १२ अन्तर्गत अनुसूची ७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यस कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिसकेको हुँदा यस कम्पनीको थप दायित्व नहुने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको उनले बताए ।

यदि समयमा तोकिएको दाबी भुक्तानी नगरेमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२३ र १२४ बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी निर्देशन प्राप्त भएको सीइओ रायमाझीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार प्राधिकरणले कात्तिक २९ गते मंगलबारका दिन सात दिनभित्र रकम उपलब्ध गराउन भनेर निर्देशन दिएको हो ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२३ मा बीमा दाब फस्र्छौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा ५ मा‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको पनि देशको कुनै भू–भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य संकट आइपरेको अवस्थामा त्यस्तो संकट परेको स्थानमा निश्चित अवधिका लागि प्राधिकरणले बीमा दाबीसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

यस्तै, ऐनको दफा १२४ मा पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १२४ को उपदफा १ मा ‘पुनर्बीमा गर्ने बीमकले बीमा व्यवसाय गर्ने बीमक र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबीच भएको पुनर्बीमा करारको आधारमा पुनर्बीमा दाबी वापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

‘कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार हामीले रकम तिरिसकेको र हामी हाम्रो दायित्वबाट मुक्त भइसक्यौ भनेर सोही बमोजिमको पत्र प्राधिकरणमा पठाउँदा प्राधिकरणले सात दिनभित्र रकम नतिरेमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२३ र १२४ अघि बढिनेछ भनेको छ,’ सीइओ रायमाझीले थपे, ‘पत्र प्राप्त भएपछि पुनः सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन ।’

चुनाव अघि सञ्चालक समितिको बैठक नबस्ने उनको भनाइ छ ।

हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा नेपाल सरकारको ४४.०४ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरुको ३९.०९६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

मापदण्डभन्दा बाहिर बढी पैसा तिर्नुपर्दा कम्पनीको खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मापदण्डभन्दा बाहिर बढी पैसा तिर्नुपरेपछि हाम्रो खर्च त बढी हुने भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले पाउने लाभांश, कम्पनीले पाउने लाभांश र सर्वसाधारणले पाउने लाभांश कटौती हुन्छ ।’

जसले गर्दा कम्पनीको पफमेन्स पनि घट्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको कम्पनी, सरकारको लगानी सरकारले संरक्षण गर्ने नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ,’ उनले भने ।

बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार आफ्नो दायित्व बहन भएको र सरकारले रकम उपलब्ध नगराएसम्म भुक्तानी नगर्नेभन्दै भुक्तानी स्थगित गरेका थिए ।

भुक्तानी रोकिएको लामो समयपछि सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सरकारले निकासा गरेको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीबाट २५ प्रतिशत र बीमा प्राधिकरणबाट ८ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने मोडालिटी बनेको थियो । जसअनुसार १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नका लागि प्राधिकरणले अर्थसँग अनुमति माग गरेको थियो ।

सो रकम वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयले अनुमति दिएसँगै प्राधिकरणले बीमक र पुनर्बीमा कम्पनीलाई रकम वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले निकासा गरेको १ अर्ब रुपैयाँ र मोडालिटिअनुसारको ८ प्रतिशत रकम समेत प्राधिकरणले बीमक संघको खातामा पठाइसकेको छ ।