कर्जाले उपभोग बढाउँदा अर्थतन्त्र संकटमा, थप ऋण लगानी नभए कयौं उद्योग डुब्ने खतरा 

आम्दानी बढेर उपभोग बढ्नु पर्ने र कर्जा लिएर आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेमा ऋण लिँदै उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृतिले बढाएको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा साना ठूला उद्योगी व्यवसायीले कठिन अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ ।

काठमाडौं । नेपालीमा चर्चित उखान छ,‘ऋण काडेर घ्यू खानु हुँदैन ।’

कुनै समय घ्यू खानु पनि विलाशिता मानिन्थ्यो । यो उखानको आशय हो, ‘ऋण लिएर विलाशी बस्तु उपभोग गर्नु हुँदैन । वा, उपभोग गर्न ऋण लिनु हुँदैन ।’

अर्थशास्त्रका सिद्दान्तले समेत उपभोग गर्न ऋण लिन नहुने मान्यता राख्छ । दीर्घकालमा लाभ दिने उत्पादनशील परियोजनामा ऋण लिएर लगानी गर्नु पर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ ।

उपभोगमा जाने कर्जाले आर्थिक गतिविधि बढाउन खासै योगदान नगर्ने भएपनि घर कर्जाले अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने गर्छ । त्यसैले, कयौं देशमा घर बनाउन वा किन्न न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण दिने गरिन्छ ।

नयाँ घर बन्दा सिमेन्ट, छडको कारोबार बढाउने मात्र नभई कयौं रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा घर कर्जालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण स्रोत मानिने गर्छ ।

तर, नेपालमा केही वर्षदेखी घरभन्दा पनि जग्गा र सेयर किन्न ठूलो ऋण लगानी हुँदा पछिल्लाे समय आर्थिक गतिबिधि सुस्त बन्दै गएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको करिब १९ खर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकमको ठूलो हिस्सा उत्पादन भन्दा पनि उपभोग वा जग्गा खरिद वा सेयर बजारमा लगानी भएको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी बैंकबाट ऋण लिएर उत्पादन बढाउन लगानी नगर्ने प्रवृतिले नेपालकाे अर्थतन्त्र संकट नजिक पुगेकाे छ ।

कर्जा बढ्यो, उत्पादन बढेन

मूलतः उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कर्जा प्रयोग हुनु पर्छ । तर, नेपालमा कर्जा विस्तारले उत्पादन भन्दा पनि उपभोग र आयात मात्रै बढाएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले संकटको सामान गरिरहेको हो ।

२०३१ सालमा निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४.४२ प्रतिशतमात्रै कर्जा उपभोग गरेका थिए । २०५१ सालमा आइपुग्दा बढेर साढे १९ प्रतिशत, २०६१ मा ३३ प्रतिशत र ०७१ मा साढे ५६ प्रतिशत पुगेको छ । र, अहिले निजी क्षेत्रले जीडीपीको ९७ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् ।

तर, पनि निजी क्षेत्र पर्याप्त ऋण नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी ठप्प पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन लागेको भन्दै व्यवसायीले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२०४८ सालमा सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने क्रम बढ्यो । तर, कर्जाले बिस्तारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन । पछिल्लो ११ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४९६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् जीडीपी भने १७६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

यदि कर्जा लगानीले आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए अर्थतन्त्रको आकार समेत बढ्ने थियो । वास्तबिक आम्दानी बढेर बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको भए अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुग्ने थिएन । तर, पछिल्लो केही बर्षदेखि कर्जामा निर्भर बजारको विस्तारले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । त्यस वर्ष नेपालको जीडीपी १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । ११ वर्ष अगाडी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जीडीपीको ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४७ खर्ब ९ अर्ब पुग्यो । सोही अवधीमा १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्बमा सिमित छ । कर्जा विस्तार र उत्पादनको सम्बन्ध जोडिन नसक्दा ऋण लगानीले देशको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन योजना गर्न नसकेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनभन्दा पनि उपभोगमा कर्जा लगानी गर्दा ११ वर्षको अवधीमा आयात ३२० प्रतिशतले बढ्यो । निरन्तर आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्यो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भयो । यदि गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नआएको थए हामीले चाहे जसरी आयात गर्न सक्ने थिएनौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी बढाएको प्रभाव निर्यातमा समेत देखिएको भए उपभोगका लागि मात्रै नभई उत्पादन बढाउन समेत आयात बढेको मान्न सकिन्थ्यो । तर, ११ वर्षको अवधीमा निर्यात १६९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।

सामान्य व्यक्तिमात्रै होइन, ठूला उद्यमीले समेत बैंकबाट कर्जा लिएर उत्पादन बढाउन भन्दा पनि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ती अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुग्न लागेको हो ।

जस्तो, गत वर्ष शोधानान्तर स्थिति (निश्चित अवधीमा देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको फरक) २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । शोधानान्तर स्थिति घाटामा हुनुको अर्थ हुन्छ, नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटीरहेको छ । अर्को, गत वर्ष शोधानान्तरि स्थिति घाटा हुनुको अर्थ हुन्छ, ‘नेपालको वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ ।’

शोधानान्तर स्थिति नाफामा हुनुको अर्थहुन्छ, कुनै पनि देशको प्रणालीमा निश्चित पैसा थपिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा समेत शोधानान्तर स्थिति २३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउनुका साथै सरकारले ४ वस्तुको आयात प्रतिवन्ध लगाउँदा समेत देशको आर्थिक अवस्था सुधार भएको छैन ।

गत वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तमा ९ अर्ब ३५ करोड डलर पुगको छ । यदि बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कर्जा लगानीले आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए शोधानान्तर स्थिति घाटामा जाने थिएन । उक्त अवस्थामा उद्योग वा व्यवसाय गर्नेलाई ऋण लगानी नै नगर्ने अवस्था समेत हुने थिएन । तर, कर्जा लगानीले निर्यात प्रवर्धन वा आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र संकटको बाटोमा गएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उत्पादन बढाउन नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरु फेरी कर्जा विस्तार गर्नु पर्ने माग गरिरहेको छन् । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले निक्षेप नबढ्दासम्म कर्जा विस्तार गर्ने अवसर नभएको बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन ब्याजदर बढाउन खोजेको दाबी गरेको छ । अहिले सस्तो ब्याजदरमा सजिलै कर्जा दिने नरोक्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन कठिन हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउँदा बजारमा उपभोग घट्ने र त्यसले आयात घटाउने अपेक्षा गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर महँगो बनाउँदा समेत चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छ । बजारमा आर्थिक गतिविधी कम हुदाँ लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न समेत कठिन भईरहेको छ ।

‘नेपालमा कर्जा विस्तार भएर जग्गाको मूल्यमात्रै बढेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कर्जा लगानी ठप्प हुँदा जग्गाको मूल्य बढ्ने क्रम रोकियो । गाडीको बिक्री घटेको छ । बैंकको किस्ता तिर्न थप ऋण लिने क्रम रोकिएको छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।’

राष्ट्र बैंककै कारण समस्या सिर्जना

कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधी सुस्ता हुँदा संसारभर खराब कर्जा बढेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले कोरोना महामारीपछिको परिर्वतित अवस्थामा समेच भएर कदम नचाल्दा कयौं देशका वित्तीय प्रणाली जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । आइएमएफका अनुसार कोरोना महामारीले पछिल्लो समय खराब कर्जा २० देखि २५ प्रतिशतले बढेको छ ।

तर, नेपालमा कोरोना महामारीपछि समेत खराब कर्जा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । के नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुधार भएकाले खराब कर्जा नबढेको हो ?

‘नेपालमा व्यवसाय राम्रो भएकाले खराब कर्जा देखिएन भन्ने होइन,’ एक बैंकका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘खराब कर्जा बढी नदेखियोस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालिन ऋण दिएर साँवा ब्याज असुल गरेकाले नेपालमा निकै कम खराब कर्जा देखिएको हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार सावाँब्याज चुक्ताका लागि थप कर्जा लगानी गर्न मिल्दैन । यस्तै, एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अर्काे प्रयोजनमा समेत लगानी गर्न मिल्दैन ।

बैंकबाट व्यवसाय गर्नका लागि भन्दै कर्जा लिने र उक्त रकम जग्गा र सेयरबजारमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दा समेत राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै कसैलाई कारबाहीको दायारामा ल्याउन सकेन । मुद्रास्फितिभन्दा तीन देखि ४ गुणा बढीले जग्गाको मूल्य बढ्नुलाई समेत राष्ट्र बैंकका अधिकारीले स्वभाविक रुपमा लिए ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै घर जग्गा र सेयर बजारबाट कमाउने धन्दामा लागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यवसाय गर्न भन्दै ऋण लिने र कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिका विषयमा अनुसन्धान नै भएन ।

विगतमा व्यवसायको आवश्यकता भन्दा जग्गा धितो राखेर ऋण दिने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले एकै पटक कयौं नियम लागु गराउँदा उद्योगी व्यवसायी मार्कामा परेको सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

‘कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था भएको गलत गतिविधि बढ्ने थिएनन्,’ अग्रवालले भने, ‘अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान नरहेको अवस्थामा एकैपटक कयौं क्षेत्रमा कडाइ गर्दा उद्योगी व्यवसायी टिक्नै नसक्ने भएका छन् ।’

२०६३ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा कारोबारबाट मनग्य नाफा कमाउन सकिने बाटो सिर्जना गरिदिए । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेसँगै कर्जा विस्तार बढ्दै गयो । अग्रवालका अनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण दिँदा समेत बैंकले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा पनि जग्गाको विषयमा बढी चासो राखे ।

व्यवसायबाट १५ देखि २० प्रतिशत नाफा कमाउनसमेत कठिन हुने अवस्थामा घरजग्गाबाट ३० देखि ४० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तै केही व्यक्तिले शेयरबजारबाट समेत पैसा कमाए । तर, पछिल्लो समय भने कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा शेयर बजार बढ्न सकेको छैन । जग्गाको कारोबार बढ्न नसकेको छैन । त्यसैले, कयौं उद्योगी व्यवसायीहरु आत्तीन थालेका छन् ।

उद्योग र उत्पादन बढाउने भन्दै कर्जा लिने तर जग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने बिकृती उच्च दरमा बढ्दा समेत राष्ट्र बैंकले कसैलाई कारबाही गर्न सकेन ।

जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारसँगै आयात पनि उच्च दरमा बढ्यो । पछिल्लो ११ वर्षमा कर्जा लगानी ४९६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात ३२० प्रतिशतले बढ्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीले आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए, आयात यो गतिमा बढ्ने थिएन । यदि आयात अनुसार नै निर्यात समेत बढेर व्यापार घाटा कम भएको भए कर्जा वृद्धिदरलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो ।

तर, कर्जा विस्तारले उपभोगमात्रै बढायो । व्यवसायीले पनि आन्तरिक उत्पादन गरेर बजारको माग पुरा गर्नु भन्दा पनि आयात बढाएर बजारको आवश्यकता पुरा गर्दै गए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा व्यवसायीले अवसर देखेको क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँछन् ।

‘जहाँ नाफा भइरहेको छ, त्यसक्षेत्रमा लगानी गर्नु व्यवसायीको धर्म हो,’ गोल्छाले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीति नलिनु र कर्जाको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही नगर्नु सरकारको कमजोरी हो ।’

कोरोनाको नाममा अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन शुरु

कोरोना महामारीका क्रममा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संकुचित वित्त नीति बनाएका थिए । उद्योगी, व्यवसायीले कयौं छुट माग गर्दा समेत खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा छुट दिने नीति लिएनन् ।

तर, खतिवडाले नै नियुक्त गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने विस्तारकारी मौद्रिक नीति बनाए । अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्यालाई कयौं नियामकीय छुट दिनुका साथै पुनर्कर्जा समेत दिने घोषाणा गरे । २०७७ सालको मौद्रिक नीति निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडा कोरोना महामारीले अतिप्रभावित भएको पर्यटन र केही क्षेत्रमा बाहेक विभिन्न छुट दिन नहुने पक्षमा थिए ।

तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले खतिवडाभन्दा पनि तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वको कुरा सुने । र, पुनर्कर्जा लगायतका कयौं नियामकीय छुट दिने नीति लिए । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा बजारमा अधिक तरलता प्रवाह हुँदा कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झर्याे । बजारमा निक्षेप नबढेको अवस्थामा सस्तो ब्याजदरमा उच्च कर्जा लगानी भयो ।

राष्ट्र बैंकको विस्तारकारी नीतिले कोरोना महामारीको बीचमै अन्य आर्थिक गतिविधी सुस्त हुँदा समेत सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा भने गुल्जार छायो ।

‘आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएको अवस्थामा ट्रेडिङ व्यवसायीलाई करोडौं कर्जा दिन आवश्यक थिएन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बाइपास गरेर कर्जा बाढ्ने नीति लिए । तर, कर्जा दुरुपयोग भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेनन् । जसले गर्दा आज अर्थतन्त्रमा कयौं समस्या देखिएका हुन् ।’

कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई मात्रै होइन, आफ्ना ग्राहकबाट कानूनले तोकेभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने र ब्याज असुलका लागि जबरजस्ती कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकेन । अहिले भने, विगतमा कानून विपरित अशुल गरिएका रकम फिर्ता गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन भने दिएको छ ।

कोरोना महामारीको क्रममा विस्तार भएको कर्जाले उपभोग बढायो । जसले, आयात उच्च दरमा बढ्यो । र, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्यो । कोरोना महामारी शुरु भएको २०७६ फागुनदेखि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेको २०७८ पुष मसान्तसम्म २२ महिनाको अवधीमा कर्जा लगानी ४५ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसबखत निक्षेपभन्दा ७६ अर्ब बढी ऋण लगानी भएको थियो ।

२२ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको थप निक्षेप संकलन गर्दा १४ खर्ब २३ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

‘कर्जा विस्तारले बास्तबिक आर्थिक गतिविधि बढाएको थिएन । त्यसबखत सेयरबजार २००० अकं भन्दा माथि लागेपछि वित्त नीति वा मौद्रिक नीतिबाट हस्तक्षेप हुनु पर्ने थियो,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर, राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले जसरी पछिल्लो समय ब्याजदर बढाउने विषयमा अडान लिएको, २०७७ फागुनमै कर्जा विस्तारमा ब्रेक लगाउने नीति लिएको भए अर्थतन्त्र यस्तो खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।’

सस्तो ब्याजदरमा कर्जा मिल्दा विलाशी बस्तुको आयात बढेकाले अर्थतन्त्र चापमा परेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले ढिलोगरी रेस्पोन्स गर्दा केही समस्या देखिएका हुन्,’ खनाल भन्छन्,‘चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर बढाउन आवश्यक थियो । तर, एकै पटक बैंकदरमा ८.५ प्रतिशत पुर्याउँदा धेरै होहल्ला भएको हो ।’

उद्योगी व्यवसायीहरु अनावश्यक कर्जा लगानी हुँदा चुप बसेको राष्ट्र बैंकले एकैपटक कडाई गर्दा कठिनाई सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न हाम्रो समेत सहयोग हुन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्,‘अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्थामा कडाई गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’

आन्दोलनको छैन अर्थ

असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । गत कात्तिक १८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदासमेत पछिल्लो ११० दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

यो रकम पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनभन्दा पनि बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न प्रयोग भएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा १५.१३३ प्रतिशत ब्याज पुर्याउँदा समेत निक्षेप बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बैंक वित्तीय संस्थाले ५१ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । गत कात्तिक १८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५१ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले कोरोना महामारी दिइएको छुटलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, पुनर्कर्जा दिनु पर्ने कयौं माग गरेका छन् । तर, आइएमएफ र विश्व बैंकले राष्ट्र बैंकलाई कोरोना महामारीमा क्रममा दिइएका सबै सुविधा क्रमश हटाउँदै जान सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले सबै सुविधालाई एकै पटक हटाउन केही व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । आजका दिनमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप नबढेको अवस्थामा उद्योगी र व्यवसायीले माग गरे अनुसार कुनै सुविधा दिन सक्ने अवस्था छैन ।
‘तरलता अनुपातलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनायो भने १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लगानी गर्न मिल्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर, तरलता अनुपातलाई त्यसरी घटाउँदा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्तिन सक्छ ।’

उद्योगी व्यवसायी भने अनुसार पुनर्कर्जा दिने, हचुवाका भरमा नियामकिय छुट दिने काम भयो भने नेपालको वित्तीय प्रणालीमा संकटमा पर्ने जोखिम छ । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडानमा अडिग रहँदा समेत कयौं व्यवसाय धरासायी हुने जोखिम छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र उद्योगी व्यवसायीले उठाएका मागका विषयमा राष्ट्र बैंकले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘ब्याजदर सस्तो हुँदा उपभोग बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने जोखिम छ,’ भट्टले भने,‘अहिले ब्याजदर धेरै भएको गुनासो आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको एकल प्रयासले मात्रै ब्याजदर घटाउने र कर्जा लगानी बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’

केही लचिलो हुनु पर्छ

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी १२.९ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भएकोमा, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४.८ प्रतिशतले कर्जा बिस्तार भएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुषपछि कर्जा लगानी रोक्ने नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गति केही सुस्त भएको छ ।

‘गत पुसपछि हामीले चाहेरपनि कर्जा लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन,’ एक वाणिज्य बैंकका सीइओ भन्छन्,‘उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवाला निकाय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालिन समाधान कसरी निकाल्ने भन्दा पनि हल्लाखल्ला गर्नमा मात्रै केन्द्रीत छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव मधु मरासीनी राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने गरी नीति लिनु पर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्रै अर्थतन्त्रमा नयाँ स्रोत थपिँदैन्,’मरासिनीले भने,‘त्यसका लागि सरोकारवाला सबै निकायले प्रयास गर्नु पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक ८.५ प्रतिशत बैंक रेट पुर्याउँदा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजमात्रै ११/१२ प्रतिशत पुगेकाले बैंक दर घटाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘बैंक रेट कम हुँदा ब्याजदर घट्ने भएपनि पर्याप्त कर्जा लिन मिल्ने व्यवस्था हुँदैन्,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आइएमएफका अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर तत्काल बैंक दर घटाउनु पर्छ । बैंक दर कम हुँदा सरकारले सस्ताे ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्छ ।’

बैंक दर कम हुँदा निक्षेपको ब्याजदर समेत घट्ने भएकाले कर्जाको ब्याज केही कम हुन्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याज सस्तो हुनु पर्ने मात्रै नभई थप कर्जा दिनु पर्ने माग गरेका छन् । सिडी रेसियो, सीसीडी वा अन्य यस्तै विषयमा केही हेरफेर गरेर बजारका माग सम्बोधन गर्ने बाटोमा राष्ट्र बैंक गयो भने नेपालको वित्तीय प्रणाली कमजोर हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

संसारका कयौं देशले महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएको तर्क गरेका राष्ट्र बैंकका अधिकारीले नेपालमा ब्याजदर बढाएका छन् । तर, नेपालमा महँगी र ब्याजदरको खासै सम्बन्ध छैन । किनभने, नेपालले उपभोग गर्ने ७० प्रतिशत भन्दा धेरै बस्तु तथा भारतबाट आयात हुने र भारतमा महँगी बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने र भारतमा महँगी कम हुँदा नेपालमा समेत कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएपछि बजारमा माग घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम भने रोकिएको छ ।

‘अब साना, मझौला र ठूला उत्पादनमुलक उद्योगलाई विशेष संरक्षण दिएर समयअवधी पुगेका ट्रेडिङ कर्जा चुक्ता गराउने बाटो केन्द्रीय बैंकले लिनु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्,‘अहिले व्यवसायीले उठाएका सबै माग पनि संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि हामीले कुनै पनि माग संसोधन गरेनौं अर्थतन्त्र झनै खराब र भयाभय अवस्थामा पुग्छ । त्यसले सबैपक्षसँग संवाद गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ ।’