बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध अर्थमन्त्रीलाई एफएनसीसीआईको ज्ञापनपत्र

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) प्रदेश-१ ले स्थानीय प्रशासन एवम् बैंकहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

बैंकको चर्को ब्याजदरलगायत नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शनका बारेमा प्रदेश १ का सबै जिल्ला तथा नगरउद्योग वाणिज्य संघहरुले प्रशासन कार्यालय तथा बैंकको शाखाहरुमा मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

बैंकको चर्को ब्याजदरलगायत नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शनका बारेमा प्रदेश १ का सबै जिल्ला तथा नगरउद्योग वाणिज्य संघहरुले जिल्लाको प्रशासन कार्यालय तथा बैंकको शाखाहरुमा मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

एफएनसीसीआई प्रदेश-१ ले केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । साथै सबै वाणिज्य बैंकका प्रदेश कार्यालयमा पनि आजै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्वका प्रायः सबै मुलुकका अर्थतन्त्र सँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकुचित हुन पुगेको र आर्थिक गतिविधिमा आएका शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुन पुग्दा कम आय भएका वर्गको जीवनयापन कष्टकर बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड १९ महामारीको खोपको उपलब्धताले औद्योगिक क्षेत्र सामान्यिकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा रुस र युक्रेनको युद्धले आपूर्ति श्रृंखलामा ल्याएको अवरोधले पट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रमा तरताको चाप, कर्जा प्रवाह नहुनु र वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग ब्यवसाय संचालन कठिन बन्न पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति नबुझि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पलायन हुनवाट जोगाउन अनुकूल वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न असक्षम भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको चालु पूँजी कर्जामार्ग निर्देशन हाल समय परिस्थिति सुहाँउदो नभएकोले यो व्यवस्था स्थगन गर्न पत्रमा माग गरिएको छ ।

बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा जे जस्ता नकारात्मक असर परे पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएको र निक्षेपको ब्याजदरमा भएको बृद्धिको अनुपातमा कर्जाको धेरै नै ब्याज बढाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रुपमा प्रयोग गरेको देखिएकोले नियामक निकायले यस्तो ब्याजदर अन्तरलाई ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

बैंकको व्याजदरले व्यवसायीक वातावरण खलबलिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अहिलेको परिस्थितीमा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने खालको भएकोले यो व्यवस्था खारेज गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।