बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर बिरोध गर्नु सान्दर्भिक छैन

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा सम्बन्धी केही वित्तीय सूचकहरु बारे केही टिप्पणीहरु, ब्याजदर नालिवेली र तरलताको हालको अवस्थाका बारेमा निम्न विचारहरु प्रेषित गरिएको छ ।

१) बैंकहरुको ब्याज खर्च ७४.३२ प्रतिशत ले बढेको छ भने ब्याज आम्दानी ६०.५५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसको अर्थ बैंकहरुले बढेको सम्पूर्ण ब्याज खर्च आफ्ना ग्राहकहरुबाट उठाउन सकेनन् भन्ने पनि हो ।

२) बैंकहरुको गैरब्याज आम्दानी २२.१५ प्रतिशतले घटेको छ ।

३) बैंकहरुको संचालन लागत (बोनस खर्च बाहेकको कर्मचारी खर्च र अन्य संचालन खर्च) ११.८६ प्रतिशतले बढेको छ ।

४) बैंकहरुको ईम्पेयरमेन्ट चार्ज (मुख्यत: कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासमा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो भने चालु आवको सोही अवधिमा ९ अर्ब ४७ करोड छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो भने चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कर्जा ३६ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ।

५) बैंकहरुको नाफा ५.८८ प्रतिशतले बढेको छ भने इक्विटी १०.५८ प्रतिशतले बढेको छ।

६) इक्विटीमा प्रतिफल अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासमा १२.६५ प्रतिशत थियो, जुन घटेर ११.८४ प्रतिशत पुगेको छ।

७) नेपालका बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको बेलामा अन्य देशहरु खास गरेर छिमेकी भारतका बैंकहरुको नाफा हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक एसबीआई बैंक, जो सरकारी बैंक पनि हो, को आव २०२१/२२ मा इक्विटीमा प्रतिफल १४ प्रतिशत थियो र यस बैंकले ७१० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, भारतका निजी क्षेत्रका ठूला बैंकहरु एचडीएफसी बैंक र आईसीआईसीआई बैंकको इक्विटिमा प्रतिफल क्रमश: १६.५ प्रतिशत र १४.९८ प्रतिशत थियो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालका बैंकहरुले उच्च नाफा कमाएका छैनन् ।

८) बैंकहरु मात्र होइन कुनै पनि व्यवसायहरुले देशको नियम तथा कानून अक्षर र भावनामा पालना गरेका छन्, उनीहरु पारदर्शी छन् ।

उनीहरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र उनीहरुका ग्राहकहरुलाई छनोटको सुविधा छ र उनीहरुले नाफा गरिरहेका छन् भने हामी खुसी हुनुपर्छ । हामीले ती व्यवसायहरुलाई निरन्तर धारेहात लगाएर गाली गर्दा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्दैन ।

९) व्यवसायहरु व्यावसायिक चक्रियता (Business Cyclicality) का हिसावले ३ किसिमका हुन्छन्- चक्रिय(Cyclical), प्रतिचक्रिय (Counter Cyclical) र गैरचक्रिय (Non Cyclical) ।

अर्थतन्त्रमा आर्थिक उछाल (Economic Boom) आयमा चक्रिय व्यवसायहरुको उत्तरोत्तर प्रगति भएको हुन्छ। यदी अर्थतन्त्र मन्दीमा गएमा चक्रिय व्यवसायहरुले पनि राम्रो गर्दैनन् ।

प्रतिचक्रिय व्यवसायहरुको प्रवृति चक्रिय व्यवसायहरुको ठीक उल्टो हुन्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा व्यवसायले नराम्रो गर्ने र अर्थतन्त्र नराम्रो हुँदा व्यवसायहरुले राम्रो गर्ने गर्छन् ।

अर्थतन्त्र बुम भए पनि वा मन्दीमा गए पनि गैरचक्रिय व्यवसायहरुमा खासै धेरै फरक पर्दैन । उच्च चक्रिय र प्रतिचक्रिय व्यवसायहरु उच्च जोखिमका व्यवसाय र गैर चक्रिय व्यवसायहरु न्यून जोखिमका व्यवसाय मानिन्छन् ।

बैंकिङ्ग व्यवसायलाई चक्रिय व्यवसाय र उच्च जोखिमको व्यवसाय मानिन्छ । चक्रिय व्यवसायहरुले पनि तीनवटा मध्ये एउटा प्रवृत्ति देखाएका हुन्छन्-

क) अर्थतन्त्र र व्यवसायले सँगसँगै राम्रो (वा नराम्रो) गर्ने,

ख) अर्थतन्त्रले पहिला राम्रो (वा नराम्रो) गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल व्यवसायहरुले राम्रो (वा नराम्रो) गर्ने । र,

ग) पहिला व्यवसायहरुले राम्रो (वा नराम्रो) गर्ने अनि त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रले राम्रो (वा नराम्रो) गर्ने ।

बैंकिङ्ग व्यवसायहरु सामन्यतया दोस्रो वर्गमा पर्दछन् । बैंकका ग्राहकहरु अर्थात् व्यवसायहरुले र अर्थतन्त्रले सधैँ नराम्रो गर्ने र बैंकहरुले सधैँ राम्रो गरिरहने हुँदैन । वाणिज्य बैंकहरुको गत वर्ष भरिको इम्पेरमेन्ट चार्ज ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ थियो र गत वर्ष कर्जा ४६२ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो ।

तर, चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कर्जा ३६ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढ्दा पनि इम्पेरमेन्ट चार्ज ९ अर्ब ४७ रुपैयाँ भएको छ । यसले बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर खस्केको र बैंकहरु तथा व्यवसायहरुको व्यापार राम्रो नभएको हुन सक्ने देखाउँछ ।

१०) देशका विभिन्न शहरहरुमा ब्याजदर अतिउच्च भएको गुनासाहरु र बिरोधका स्वरहरु सुनिएका छन् । निःसन्देह नेपालमा ब्याजदर धान्नै नसकिने किसिमले उच्च छ । हामीलाई आयात प्रतिस्थापन गर्दै, व्यापार र चालू खाता घाटा घटाउँदै भुक्तानी सन्तुलन सुधार्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन आवश्यक छ ।

यसो गर्न सकेमा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिने छ र आर्थिक वृद्धि पनि टिकाउ हुनेछ । तर, नेपालको कूल व्यापारको दुईतिहाइको हाराहारी व्यापार भएको, तीनतिर खुला सीमाना रहेको र स्केलको फाइदा भएको भारतकोभन्दा धेरै नै उच्च ब्याजदर राखेर यो उद्देश्य हासिल गर्न सकिने कुरा होइन ।

भारतीय केन्द्रीय बैंकले मुद्रा स्फीतिसँग जुध्न मे २०२२ देखि ४ चोटी ब्याजदर बढाएर पालिसी रिपो दर ५.९ प्रतिशत र बैंकदर ६.१५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । नेपालमा पोलिसिदर ७ प्रतिशत र बैंकदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । बंगलादेशमा रिपो दर ५.७५ प्रतिशत र बैंकदर ४ प्रतिशत छ ।

भारतीय बैंकहरुको १ वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले १ वर्षे मुद्दतीको ब्याजदर १२.१३३, विकास बैंकहरुले १३ प्रतिशत र वीत्तीय कम्पनीहरुले १३.४५ प्रतिशत दिइरहेका छन् ।

भारतीय बैंकहरुले आफ्नो १ वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भारतीय केन्द्रीय बैंकले तोकेको बैंक दरभन्दा ०.३५ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशत बढी राख्ने गरेका छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंक दरभन्दा ४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत बढीले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्ने गरेका छौं।

भारतीय बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याज बढाउँदा एक चोटीमा ०.१० प्रतिशतदेखि ०.१५ प्रतिशत बढाउँछन् । हामी एकै चोटीमा १ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशत ले ब्याजदर बढाइदिन्छौं । ब्याजदर निर्धारण गर्ने हाम्रो परिपाटी र संयन्त्रमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेको जस्तो देखिन्छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुबाट केही सिको गर्नु पर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उच्च निक्षेप ब्याजदर हुँदा कर्जाको ब्याजदर स्वत उच्च भएको हो ।

कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा हाम्रा उत्पादनहरुको लागत उच्च भई आयातित वस्तुहरुसँग अप्रतिस्पर्धी मात्र हुने होइन व्यवसायहरुको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता क्षयीकरण भई बैंकहरुको निस्क्रिय कर्जा बढ्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्ने गर्दछ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बढेको उच्च इम्पेरमेन्ट चार्जले खतराको घन्टी बजाइसकेको संकेत गरेको छ ।

११) विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा दिन सकिने तरलता उपलब्ध गर्ने वित्तिकै कर्जा बढ्ने, व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा र घाटाको भुक्तानी सन्तुलन बढ्ने र अन्ततः विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने गरेको थियो ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न अपरिहार्य थियो र यसका लागि आयात दुरुत्साहित गर्न विभिन्न कदम चालिनुका साथै ब्याजदर पनि बढाइयो । अरु देशहरुले मुद्रास्फीतिसँग जुझ्न ब्याजदर बढाए /बढाउँदै छन् भने हामीले आयात घटाउन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन पनि ब्याजदर बढायौं ।

ब्याजदर जस्ता आर्थिक औजारहरु ठीक समयमा ठीक मात्रामा प्रयोग भयो भने त्यो उपयोगी हुने हो, गलत समयमा वा सही समयमै पनि आवश्यकताभन्दा बढी आक्रामक भयो भने त्यो अनुत्पादक हुन सक्छ ।

गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा ५३९ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो ३ महिनामा ३२२ अर्ब रुपैयाँ र पहिलो ६ महिनामा ५०६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेको थियो ।

पछिल्लो ६ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँले मात्र कर्जा बढेको थियो । पहिलो ३ महिनामा आयात ६३.७ प्रतिशत र पहिलो ६ महिनामा ५१.१ प्रतिशत बढेको थियो । गत आवको पहिलो हाफमा कर्जा र आयात आक्रामक रुपले बढ्दा केही वस्तुहरुको आयातमा उच्च नगद मार्जिन लगाउनेबाहेक ब्याज दर बढाइएन ।

आयातमा केही नियन्त्रण र कर्जा वृद्धि सुस्ताएपछि फागुन २०७८ मा मात्र आक्रमक रुपमा ब्याजदर बढाइयो । गत आवको पछिल्लो ६ महिनामा कर्जा ३३ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको थियो । तथापि साउन २०७९ मा अझ आक्रमक रुपमा ब्याजदर बढाइयो । बैंकहरुले असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी ब्याजदर बढाउन जरूरी थिएन । ब्याजदर पहिले नै उच्च थियो ।

बैंकर संघले भाद्र मसान्ततिर ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकलाई नै छोडिदिने, कुनै किसिमको समझदारी नगर्ने भन्यो र बैंकहरुले आक्रमक रुपमा १० प्रतिशत ले ब्याजदर बढाइदिए । एकै चोटीमा १० प्रतिशत ले ब्याजदर बढाउनु वा बढाउन सक्नु आवश्यकताभन्दा बढी आक्रमक भएको देखिन्छ ।

भदौमा ‘समझदारी’ तोडेका बैंकले फेरि असोज मसान्ततिर कात्तिकमा ब्याज नबढाउने समझदारी गरे । भारतकोभन्दा धेरै नै उच्च हुने किसिमले ब्याजदरमा आक्रमक हुन आवश्यक थिएन । यसको नकारात्मक असर बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तरमा र व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता/अस्तित्वमा परिलक्षित हुन थालेको देखिन्छ ।

चालु आवको साढे ३ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा ४० अर्बले मात्र बढेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको थप कर्जा दिने क्षमता १५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।

यसले कर्जाको माग अति नै कम भएको देखिन्छ । आयात सुस्ताएको छ । चालु आवको आश्विन महिनासम्मको आयात ४०१ अर्ब रुपैयाँ (अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १६.२ प्रतिशत कम) छ भने आश्विन महिना मात्रको मासिक आयात १२७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ ।

यो मासिक आयात विगत २१ महिनामा सबैभन्दा कम हो । विप्रेषण आय उत्साहजनक छ । यस्तै प्रवृत्ति आउँदा दिनहरुमा निरन्तर भएमा ब्याजदर थप नबढ्न सक्छ, बरु निकट भविष्यमा ब्याजदर घट्ने संभावना हुन्छ । (क्षेत्री पूर्वबैंकर हुन् । लेखमा उल्लेखित विचार उनका निजी हुन् । )