श्रीलङ्कालाई सङ्कटको सामना गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह

एजेन्सी । संयुक्त राष्टसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले बिहीबार पारित गरेको प्रस्तावमा श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटसमाधान गर्न र सरकारी अधिकारीहरूद्वारा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन आह्वान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अधिकार निकायले दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न २०–७ मत दिएको थियो । श्रीलङ्काका विदेशमन्त्री अली साब्रीले जेनेभास्थित चेम्बरलाई कोलम्बोले उक्त धारालाई ‘स्पष्ट रूपमा अस्वीकार’ गरेको बताए ।

उक्त प्रस्तावमा श्रीलङ्का सरकारलाई ‘सार्वजनिक र पूर्व सरकारी अधिकारीहरूले गरेको कार्यलगायत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र आवश्यक परेमा मुद्दा चलाएर जारी आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न’ आग्रह गरिएको छ ।

परिषद्ले आर्थिक सङ्कटको मानव अधिकारमा प्रभाव, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरूविरुद्धको हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै अधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारका लागि ‘व्यापक जवाफदेही प्रक्रिया’ को लागि आह्वान गरेको छ ।

उन्नाइस बुँदे प्रस्ताव ३७ वटा युरोपेली मुलुकले अघि सारेका थिए । श्रीलङ्काको दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्याले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभावका साथै अति मुद्रास्फीति र लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध भएको छ ।

श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको अभाव भएको थियो र अप्रिलको मध्यमा यसको ५१ अर्ब अमेरिकी डलर को विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि आर्थिक सङ्कटको प्रस्ट उजागर भएको थियो । त्यसयता उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कर्जा सहयोगका लागि वार्ता गरिरहेको छ ।

यस सङ्कटका कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई जुलाईको मध्यमा आन्दोलनले असफल व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै पदच्युत गरेको थियो ।

नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षलाई सत्ताच्युत गर्ने र आतङ्कवाद निवारण ऐनको प्रयोग गरी तीन विद्यार्थी नेतालाई हिरासतमा राख्ने प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कदम चालेका छन् ।

साब्रीले व्यक्तिगत रूपमा जेनेभामा श्रीलङ्कालाई ‘नो’ भोटको लागि मुद्दा बनाएका थिए । ‘हामी कडारूपमा खेद व्यक्त गर्दछौं’, उनले भने ‘यो अत्यन्त खेदजनक छ किनकि यो सङ्कल्प प्रस्ताव श्रीलङ्कामा पुनस्थापित संस्थागत र राजनीतिक स्थिरतालाई बेवास्ता गर्दछ ।’

अर्जेन्टिना, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, युक्रेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । चीन, क्युबा, इरिट्रिया र पाकिस्तानले ‘नो’ मा मतदान गरेका थिए ।

४७ सदस्यीय परिषद्मा ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया र जापानसहित २० राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् । प्रस्तावमा ‘सैन्यीकरणलाई गहिरो बनाउने, शासनमा जवाफदेहिताको अभाव र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दुव्र्यवहारका लागि दण्डहीनता’ लगायत सङ्कटका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्वमा जोड दिइएको छ ।

परिषद्ले सङ्कटको मानव अधिकारको प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र सरकारी समर्थकहरूविरुद्ध हुने हिंसाका लागि भूमिका रहेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउन आह्वान गरेको छ ।

यसले मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यबहारका लागि ‘व्यापक जवाफदेहिता प्रक्रिया’ को लागि आह्वान गरेको छ र गम्भीर उल्लङ्घनका लागि भविष्यमा जवाफदेहीताका लागि प्रमाण सङ्कलन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकार कार्यालयको क्षमता विस्तार गरेको छ । नागरिक समाजप्रति प्रतिवद्धता, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक निगरानी, असुरक्षा र प्रतिशोधको खतराबाट मुक्त गर्न कोलम्बोलाई एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।