तीन कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले दियो ‘मोवाइल वालेट’ सञ्चालनको अनुमति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार ३ वटा कम्पनीहरुलाई मोबाइलमार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकै दिन ३ वटा कम्पनीहरुलाई मोबाइल वालेट संचालनको अनुमति दिएको हो ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार आईएमइ पे, प्रभु टेक्नोलोजी र इसेवा फोन पे ले मोबाइल वालेटको कारोबारको लागि अनुमति पाएका हुन् ।
३ कम्पनीमध्ये मोबाइल वालेट संचालनको अनुमति पाउने पहिलो कम्पनीमा आईएमई पे रहेको छ भने त्यसपछि क्रमश अन्य कम्पनीहरुले अनुमति पाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने तीन वटा कम्पनीले अनुमति पाएको जानकारी दिए ।

‘आईएमई पे, प्रभु समूह र ईसेवाले फाइनल अनुमति पाएका हुन्,’ पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका कम्पनीहरुले भने आजै विज्ञप्ति जारी गरेर मोबाइल वालेटको लागि अनुमति पाएको जानकारी दिएका छन् । लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुले छिटै क्यासलेट कारोबार गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि दिएका छन् ।

पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीले सिधै ग्राहकहरुसँग सम्बन्ध बढाएर नयाँ-नयाँ सेवाहरु संचालन गर्न पाउँछ भने पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर कम्पनीले अन्य कम्पनीहरुका लागि प्लेटफर्मको रुपमा सेवा दिने अनुमति पाउँछन् ।

भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेट (ग्राहक र सेवाप्रदायककोबीचमा मध्यस्तता गरी भुक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्स्फर गर्ने) कार्य गर्न भुक्तानी तथा फछर्यौट अनुमति नीति–०७३ बमोजिम अनुमति पाएका कम्पनीहरुले मोबाइल वालेटको कारोबार गर्नेछन् ।

अनुमति पाएका कम्पनीहरुमध्ये आईएमईले पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी)को अनुमति पाएको छ भने प्रभु टेक्नोलोजीले पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) को अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी ईसेवाले पनि पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी)को अनुमति पाएको हो ।

आईएमई पे संचालन गर्ने आईएमई मनि ट्रान्सफरका सिईओ सुमन पोखरेलले मोबाइल वालेट संचालनको अन्तिम अनुमति पाएको जानकारी दिए ।

‘हामीले पहिलो नम्बरमा लाइसेन्स पाएका छौं, हाम्रो लाइसेन्स पीएसपीको हो, हामी छिटै आफ्ना प्रोडक्टहरु लिएर आउँछौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीले कम्पनीले शुरुदेखि नै गरिरहेको कम्पनीलाई वैधानिकता दिएको बताए ।

‘हामीले यो काम नेपालमा पहिलो पटक भित्र्याएका थियौं, अब यसलाई लाइसेन्सले वैधानिकता दिएकोछ, आगामी दिनमा अझ आक्रामक बजार प्रबद्र्धन गर्नेछौं,’उनले भने ।

पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी)को लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीले सिधै ग्राहकहरुसँग सम्बन्ध बढाएर नयाँ नयाँ सेवाहरु संचालन गर्न पाउँछ भने पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) कम्पनीले अन्य कम्पनीहरुका लागि प्लेटफर्मको रुपमा सेवा दिने अनुमति पाउँछन् ।

मोबाइल वालेटको अनुमतिका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकमा अनुमतिको लागि आवेदन दिएका थिए ।

यो विषयलाई नियमन र अनुगमन गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले संयुक्तरुपमा कार्यदल बनाएर बुधवारदेखि काम गर्ने सहमति यसअघि नै गरिसकेका छन् ।