अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनः एमसीए नेपालको कार्यालय पाँच तारे होटलबाट तत्काल हटाउनू

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐनअनुसार गठन भएको समितिको कार्यालय पाँच तारे होटलबाट हटाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एससीए) नेपाल विकास समितिको कार्यालय पाँच तारे होटल याक एण्ड यतिबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाली करदाताको लाखौं पैसा खर्च गरेर पाँच तारे होटलमा कार्यालय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल तारे होटलबाट एससीए नेपालको कार्यालय हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले याक एण्ड यति होटल परिसरमा रहेको लालदरबार सम्मेलन केन्द्रको दोस्रो तथा तेस्रो तल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) को बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता पारित हुँदा समेत एमसीए नेपालले लक्ष्यअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

‘संसदबाट सम्झौता अनुमोदन अनुमोदन भएको ६ महिना भइसकेको छ,’ शर्माले भने, ‘तर, अझैसम्म जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । एमसीए नेपालले पनि यसरी सुस्त तरिकाले काम गरेर भएन् ।’

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले समेत एमसीए नेपाललाई होटलबाट कार्यालय हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

‘होटलमा कार्यालय राख्दा नराम्रो सन्देश गएको छ, तपाईंहरु राम्रो फर्निसिङ गरेर कुनै घर भाडामा लिएर कार्यालय स्थापना गर्नुस् भनेका थियौं,’ महाशाखाका एक अधिकारील भने, ‘तर उहाँहरुले कार्यालय सार्न चासो दिनु भएको छैन् । आज अर्थमन्त्रीज्यूले पनि नेपाली करदाताको पैसा होटलमा कार्यालय सञ्चालन गरेर खर्च गर्नु हुँदैन भन्नु भएको हो ।’

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत कुल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अमेरिकी सरकारले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रशारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका साथै ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने योजना छ ।

नेपाल सरकारले बेहोर्ने १३ करोड अमेरिकी डलर भने प्रशासनिक कामका लागि खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत एमसीए नेपालले गर्ने खर्च पारदर्शी नभएको उल्लेख छ ।

आयोजना कार्यान्वयन पूवैको अवस्थाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट ४ करोड डलर र एससीसीका तर्फका ४ करोड ५ लाख डलर गर्ने गर्ने योजना छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा जाने अवधि नै निश्चित नभएको अवस्थामा नै नेपाल सरकारको तर्फबाट करिब ३ करोड डलर खर्च भईसकेको छ ।

महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा महँगो मूल्यमा परामर्श सेवा खरिद गर्नुका साथै प्रशासनिक खर्च समेत बढी हुँदा आयोजनाको लागत बढिरहेको उल्लेख छ ।