पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर भन्छन्- हल्ला गरिए जस्तो संकटमा छैन अर्थतन्त्र, तर सचेत हुनैपर्छ

एजेन्सी । श्रीलंका संकटमा परेपछि पाकिस्तानको आर्थिक अवस्थालाई लिएर धेरै अनुमानहरू यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन् । कहिले पूर्वनिर्धारित कथनहरू आएका छन् भने कहिले संकटको डिलमा पुगेको पनि भनिएको छ ।

डिसेम्बर २०२१ को कुरा हो । पाकिस्तानको वित्तीय मामिला अनुसन्धान एजेन्सी, संघीय राजस्व बोर्डका पूर्वअध्यक्ष सैयद शब्बर जैदीले भनेका थिए– ‘हामीले हालको चालु खाता र वित्तीय घाटालाई हेर्छौं भने पाकिस्तान संकटको डिलमा पुगेको हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।’

उनले भनेका थिए, ‘सबै ठीकठाक छ, सबै ठीकठाक भइरहेको छ भन्ने सरकारको दाबी केवल झुठ हुन् ।’

तर, पछि जैदीले यसबारे थप स्पष्ट पारे । तेलमा दिइने अनुदान घटाइएन भने पाकिस्तान डिफल्टर हुने र श्रीलंकाजस्तो अवस्था हुने चेतावनी दिएका थिए ।

श्रीलंकाको वर्तमान अवस्था र राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै पाकिस्तानका लागि पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । र, यो क्रम जारी छ ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेपछि पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको छ । जसले पाकिस्तानलाई संकटको डिलमा धकेलिरहेको छ ।

पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९.३ अर्ब डलरमा झरेको छ, जुन पाँच हप्ताको आयातका लागि पनि पुग्दैन ।

खर्च कटौती जरुरी
पाकिस्तानी मुद्रा कमजोर भई कीर्तिमानी न्यून बिन्दुमा पुगेको छ । एक डलर बराबर पाकिस्तानी रुपैयाँ २ सय १० को हाराहारीमा पुगेको छ ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफको नयाँ सरकारले आफ्नो राजस्वको कूल ४० प्रतिशत हिस्सा ब्याज तिर्न मात्रै खर्च गर्दै आएकाले अब द्रुतगतिमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर, विश्वव्यापी अनुमान एवम् फेक न्यूजका कारण जनतामा फैलिएको त्रासलाई मध्यनजर गर्दै अहिले स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) का कार्यवाहक गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले एक कार्यक्रममा पाकिस्तानको पछिल्लो अवस्थाबारे विस्तृत कुरा गरेका छन् ।

कार्यवाहक गभर्नर मुर्तजा सैयद, डेपुटी गभर्नर इनायत हुसेन र डेपुटी गभर्नर सीमा कामिल एसबीपीको युट्युब पोडकास्टमा उपस्थित थिए । जसले देशमा कर्जा, विदेशी सञ्चिति र घट्दो रुपैयाँको अवस्थाबारे व्याख्या गरेका थिए ।

पाकिस्तान कति कमजोर छ
कार्यवाहक गभर्नर डा मुर्तजा सैयदले आगामी १२ महिना विश्व अर्थतन्त्रका लागि निकै कठिन हुने बताएका छन् ।

जब हामी कोभिडबाट बाहिर निस्कियौ, हामीले विश्वव्यापी रुपमा वस्तुको मूल्य बढेको देखिरहेका छौं । फेडरल रिजर्भ कडा हुँदैछ । भूराजनीतिक तनाव पनि छ । जसका कारण विश्वका सबै देश निराश छन्, मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । तर ऋण भने उच्च छ ।

अवस्था नराम्रो छ । तर, पाकिस्तानका जनताले बुझेको जस्तो कमजोर भने भएको छैन । यसका तीनवटा आधारभूत कारण छन् ।

पहिले पाकिस्तानमा रहेको वर्तमान ऋणको बारेमा कुरा गरौं । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । हाल जीडीपीको ७० प्रतिशत बराबरको हिस्सा पाकिस्तानमा बाँकी छ । घाना, इजिप्ट, जाम्बिया जस्ता देशहरू जससँग हामी जोडिएका छौं । जीडीपीमा घानाको ८० प्रतिशत, इजिप्टको ९० प्रतिशत, जाम्बियाको १०० प्रतिशत र श्रीलंकाको १२० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ऋणले ओगटेको छ । पाकिस्तानमा ऋणको स्तर निकै कम छ ।

यसमा बाहिरबाट कति ऋण छ भन्ने कुरा पनि समावेश हुन्छ । पाकिस्तानको सन्दर्भमा, जीडीपीको ४० प्रतिशत बाह्य ऋण हो । ट्युनिसियामा ९० प्रतिशत, अंगोलामा १२० प्रतिशत र जाम्बियामा १५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण छ । हामीसँग धेरै घरेलु ऋण छ जुन ह्यान्डल गर्न सजिलो छ । किनभने यो हाम्रो आफ्नै मुद्रामा छ ।

दोस्रो भनेको बाह्य ऋणमा पनि अल्पकालीन ऋण हो । यो हामीसँग ७ प्रतिशत मात्रै छ, बाँकी टर्की जस्ता देशहरुको ३० प्रतिशत छ ।
तपाईंले कुन शर्तमा बाह्य ऋण लिनुभयो भन्ने कुरा अन्तिम हो ।

हाम्रो मामलामा केवल २० प्रतिशत व्यापारिक सर्तहरूमा छ । बाँकी आईएमएफ र विश्व बैंकबाट लिइएको छुटमा आधारित छ । मित्र राष्ट्रहरूबाट लिइएको हो । हामीलाई भुक्तानी गर्न सजिलो छ ।

आईएमएफ सञ्जिवनी हो ?
कार्यवाहक गभर्नरले भने, ‘हाम्रो नीतिहरू यस्तो छ कि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति सुस्त बनाउन सक्छौ । हामी कोभिडबाट राम्रोसँग बाहिर आएका छौं । हो, यो वर्षको बजेट अलि कडा हुनेछ तर हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौं ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण यो हो । अबको १२ महिनामा आईएमएफका कार्यक्रम भएका देशहरू बाँच्नेछन् र नभएका देशहरू धेरै दबाबमा पर्नेछन् । घाना, जाम्बिया, ट्युनिसिया र अंगोलामा आईएमएफका कार्यक्रमहरू छैनन् । पाकिस्तानको बाह्य ऋण, देशको नीतिहरू र हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामी संकटमा छैनौ । आईएमएफको कभरका कारण पनि हामी मानिसहरूले सोचेजस्तो कमजोर छैनौं ।’

पाकिस्तानको आईएमएफसँग कर्मचारी स्तरको सम्झौता छ तर बोर्ड स्तर बाँकी छ । यसका लागि पाकिस्तानले पनि केही शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यसमा परेको कठिनाइको बारेमा मुर्तजा सैयदले भने, ‘आईएमएफसँगको कर्मचारी तहको सम्झौता सानो कुरा होइन, यो ठूलो उपलब्धि हो । यसको अर्थ आईएमएफका कर्मचारीले यो कार्यक्रमका लागि हामीले जे गर्नुपर्यो, त्यो उहाँले गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ । त्यसपछि तपाईले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो भने तपाईंलाई बोर्डमा जान धेरै सजिलो छ । त्यसपछि हामीले पैसा पाउनेछौं । विश्वले देख्नेछ कि पाकिस्तान सही दिशामा नै छ ।’

यस्तो छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति
डेपुटी गभर्नर इनायत हुसैनले भने, ‘पाकिस्तानको विदेशी सञ्चिति ९.३ अर्ब डलर नजिक छ । यी हामी धेरै खुसी हुने अवस्था पक्कै पनि होइन । हामी यसलाई सुधार गर्न चाहन्छौं र तीन महिनामा आयातको स्तरमा पुग्छौ । तर, यो रिजर्भको स्तर पनि होइन जसमा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा यसबारे झुटा कुराहरु पनि चलिरहेका छन् ।’

कुनै पनि देशको आयात र निकासी बीचको भिन्नतालाई विदेशी सञ्चिति भनिन्छ । यदि कुनै देशसँग यो सञ्चिति छैन भने, उसले आयात गर्न सक्षम हुँदैन ।

डेपुटी गभर्नरले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त भण्डार छ जसले हामीलाई आगामी केही महिना अगाडि लैजान सक्छ । आईएमएफ कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि पैसा आउन थाल्छ । केही बहुपक्षीय एजेन्सीहरू पनि छन् । त्यहाँबाट पनि पैसा आउँछ । अर्को वर्षका लागि पाकिस्तानको आर्थिक आवश्यकता सजिलै पूरा गर्ने हाम्रो आकलन छ । यसपछि बजेट पनि बढ्छ ।’

इनायत हुसैनले पाकिस्तानको सुनको भण्डारको बारेमा पनि कुरा गरेका छन् । उनले पाकिस्तानसँग सुनको भण्डार रहेको बताए । जसको मूल्य ३.८ अर्ब डलर नजिक छ । यो विदेशी सञ्चितिको अतिरिक्त हो । विदेशी सञ्चिति बढाउन सुन बेचेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था छैन ।

डेपुटी गभर्नरले पाकिस्तानी रुपैयाँ घट्नुको कारण पनि बताए । डिसेम्बरदेखि पाकिस्तानी रुपैयाँको भाउ १८ प्रतिशतले घटेको छ । तर, अमेरिकी डलरको भाउ बढेका कारण १२ प्रतिशतले घटेको हो । रुपैयाँको गिरावटको पछाडि आफ्नै कारणहरूमध्ये पाकिस्तानमा डलरको आपूर्तिभन्दा माग बढी हुनु हो ।

पछिल्ला महिनामा पाकिस्तानको आयात निकै उच्च थियो । आयात घट्ने र रुपैयाँ बलियो हुने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै, बजारको मनोवृत्तिले पनि रुपैयाँमा प्रभाव पारेको छ ।

‘मेरा पाकिस्तान मेरा घर’ योजना पाकिस्तानमा मानिसलाई सस्तो दरमा आफ्नो घर किन्नका लागि चलाइएको छ, जुन हालको लागि रोकिएको छ ।

तर, यो योजनाको अब के हुन्छ भन्ने विषयमा डेपुटी गभर्नर सीमा कामिलले भनिन्, ‘यो यस्तो योजना हो जसमा घर लिन नसक्ने सर्वसाधारणले आफ्नो घर लिन पाउनेछन् । उसको किस्ता यस्तो हुनुपर्छ कि उसले तिर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले अनुदान दिने गरेको छ ।’

अहिले यो अनुदान अर्थतन्त्रका लागि कठिन बन्दै गएको छ । त्यसैले पाकिस्तानले यसलाई केही समयका लागि रोकेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यो योजना फिर्ता आउनेछ र न्यून आय भएका मानिसहरूले पक्कै पनि लाभान्वित हुनेछन् ।