कर्जा प्रवाह वृद्धिदर रोकेर विदेशी सञ्चिति बढाउने मौद्रिक नीति, उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा प्रवाहको गतिलाई रोक्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले कोभिडको समयमा दिएजस्तो सहुलियत खोजेपछि गभर्नर अधिकारीले यसलाई करेक्सन गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदरको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले कर्जा प्रवाह कम गर्नको लागि बैंकहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्जात(सीआरआर)को सीमालाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशतमा पुर्याएका छन् ।

यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर) पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत तथा विकास बैंकले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

सीआरआर र एसएलआरको सीमा बढाउने नीतिले बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता घट्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले स्थगित भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले २०८० साल असार मसान्तपछि काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । २०७६ सालको मौद्रिक नीतिमा २ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

कोभिडको समयमा ऋण प्रवाह बढाउनुपर्ने भएर काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई स्थगित गरिएको थियो ।

अहिले बैंकहरुको पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कर्जा प्रवाह बढाउनको लागि पूँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नबढाउनको लागि बृद्धिदर कम राख्ने तथा सीआरआर बढाउने नीति लिएको छ ।

कर्जा प्रवाह बृद्धिदर रोक्ने नीति लिएपनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लागि स्रोतको अभाव हुन नदिने नीति लिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने तथा उत्पादन मुलक क्षेत्रको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ । अनुत्पादक मानिएको घरकर्जालाई थप नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसले खास गरेर ब्याजदर बढाउन तथा सरकारले लिने ऋणपत्रको ब्याज बढ्ने छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति पूर्वको छलफल कार्यक्रममा नै कर्जा प्रवाह रोक्ने खालको नीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९÷८० मा भने अनुसार ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने अनुसार मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ ।

यसको लागि राष्ट्र बैंकले मुख्य रुपमा विगत आर्थिक बृद्धिदरको लागि कर्जा प्रवाह बढाउने नीतिलाई भने परिवर्तन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति अगाडि अहिले बैंक वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तले ५० खर्बको ऋण दिएको भन्दै यसैबाट ८ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल हुने बताएका थिए । जुन राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा प्रकाश श्रेष्ठले कर्जा बढ्दैमा आर्थिक बृद्धिदर नहुने आयातलाई घटाउने नीति ल्याएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा विदेशी सञ्चितिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्य हुन्छ,’राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भनेको छ ।

सानालाई सहुलियत ठूलालाई कस्ने

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत साना लगानीकर्तालाई भने केही राहत दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढी राहत दिने छ । कोभिडको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको व्यवसाय तथा साना तथा मझौला हो ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता अभावको कारण साना तथा मझौला व्यवसायी प्रभावित छन् ।

राष्ट्र बैंकले ५ करोडसम्मको ऋण असार मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने ऋणीलाई असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गर्दा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले साना मझौला व्यवसायीलाई राहत हुने छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा समेत साना आकारको ऋणमा समेत सहुलियत दिएको छ । २५ लाखसम्मको सेयरधितो कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत पुर्याउने नीतिले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको छ ।

सेयर बजारमा चर्चित ४÷१२को नीतिलाई ४ करोडको नीति खारेज गरेर १२ करोड कायम गरेर राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई कस्ने नीतिलाई परिवर्तन गरेको छ । यस्तै उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने घोषणा राष्ट्र बैंकको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहुलियत दिने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले ठूला व्यवसायीलाई भने कस्ने नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको कर्जाको अनुगमन गर्ने भएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न लार्ज एक्स्पोजर फ्रेमवर्क तयार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।