रेमिट्यान्स बढाउन राष्ट्र बैंकले कोरिया, जापान, भारत र इजरायल लगायतका देशमा अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं । घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि रेमिट्यान्सलाई निक्षेप राख्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिएको राष्ट्र बैंकले अब भने केही देशमा मिशन नै चलाउने भएको छ ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरिया, जापान, भारत र इजरायल लगायतका देशहरुमा अभियान नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ती देशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत् अत्यन्तै न्यून मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको छ । ती देशबाट हुण्डीमार्फत् रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ।

‘यी ४ वटा देशबाट बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकियो भने कम्तिमा ३ देखि ४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने संभावना देखेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्था गर्नेछ । आवश्यक परे आफैं राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु मार्केटिङ गर्न ती देश जानेछन् ।’

बढ्दो आयातका कारण पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर)को सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा डलर सञ्चितिमा ठूलो चाप परेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले ९ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जसले साढे ६ महिनाको मात्रै वस्तु तथा आयात धान्न पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने रेमिट्यान्स बढाउन बजेटमार्फत् नगद अनुदान, लागत शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । तर, बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई खाता खोल्न र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र गर्यो । नगद इन्सेन्टिभ दिने सुझाव कार्यान्वयन भएन ।

‘हामीले नगद इन्सेन्टिभ दिन पनि सुझाका थियौं तर बजेटले उक्त सुविधा दिएन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर के के सुविधा दिएर बैंकिङ च्यानलबाट बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिन्छ भनेर घनिभूत छलफल गरिरहेका छौं ।’

बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रतिनिधि कार्यालय खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर लगायतका उच्च अधिकारीहरु ती देशमा गएर त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई देशको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने र औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनुका फाइदाका बारेमा साक्षरता बढाउने तयारी रहेको ती अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हुण्डीबाट रेमिट्यान्स बढाउँदा हुने जोखिमका बारेमा हामी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यक्ति र देश दुबैलाई औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कन्भिन्स गरेर रेमिट्यान्स बढाउँछौं ।’

सरकारी कोटामा कोरिया गएकाहरुले मात्रै आपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने हो भने पनि २ खर्ब बढी रेमिट्यान्स त कोरियाबाटै आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्वास छ । कोरियाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत् नेपाल आउने केही वर्षअघिको राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको थियो ।

त्यस्तै, भारतमा लाखौं नेपालीहरु काम गर्न जान्छन् । त्यहाँबाट फर्किंदा प्रत्येक वर्ष नेपालीहरु लुटिएका समाचारहरु पनि आउँछन् । बैंकबाट पठाउँदा लुटिने डर पनि नहुने र देशलाई पनि फाइदा पुग्छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकियो भने मात्रै पनि २ खर्ब बढी रेमिट्यान्स त भारतबाटै भित्र्याउन सकिने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यस्तै, जापान र इजरायलबाट पनि १ खर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा हुण्डीबाट आउनेमध्ये २० प्रतिशत रेमिट्यान्समात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन सकियो भने १ खर्ब बढी रेमिट्यान्स बढाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन त्यति सजिलो भने छैन । किनभने, हुण्डीबाट पठाउँदा अहिले १० रुपैयाँ बढी रेट पाइन्छ । र, नेपालकै प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुले हुण्डी गरिरहेका छन् ।