‘७ अर्बको लागतमा बनिरहेको सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार’

काठमाडौं। महालेखा परिक्षकको उन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनले सर्वाेच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्दा अनियमितता भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको सर्वाेच्च अदालतको भवन र १ अर्ब २१ करोड ५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माण सम्बन्धि टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वाेच्च अदालतको भवन सम्बन्धी ठेक्का समानान्तर निर्माण जेभीलाई दिन महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले विशेष पहल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७७ पुष ६ गते राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सर्वाेच्च अदालतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धी सुचना प्रकाशित गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतको भवन बनाउन ४ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको थिए । २०७७ माघ ७ गते प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा सामानान्तर जेभी बाहेकका सबै कम्पनीका प्रस्ताव अस्किृत भए ।

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने गरि खरिद कार्य भएकाले मितव्ययी भएको मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

सर्वाेच्च अदालतकाे भवन बनाउने सम्बन्धि ठेक्का प्रक्रिया विवादित भएपछि २०७७ माघ २७ गते सर्वाेच्च अदालतले भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का के गर्ने भनेर सार्वजनिक खरिद कार्यालयसँग राय माग गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ठेक्कामा के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतलाई आफैं कानूून बमोजिम निर्णय लिन भनेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश राणाले २०७७ फागुन ३ गते ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७७ चैत ७ गते समानान्तर जेभिलाई भवन निर्माण गर्न दिने गरि बोलपत्र स्विकृत भएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया तिब्र गतिमा सम्पन्न भएकाले पनि मिलेमतोमा ठेक्का लागेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत कम रकममा भवन निर्माण गर्ने गरि कबाेल गर्ने एउटा कम्पनीले मात्रै गरेकाे प्रस्ताव स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी समेत नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हतार हतार ठेक्का स्विकृत गरेको सर्वाेच्च अदातलले २०७७ चैत १९ गते भवन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्दै १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मेबिलाइजेसन पेस्की समेत दिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतका उच्च अधिकारी उक्त मोबिलाइजेसन रकमबाट विभिन्न व्यक्तिले अनुचित लाभ लिएको दाबी गर्छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधिश दिपक कार्कीले भवन निर्माणमा भएको अनियमिताका विषयमा छानबिन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म छानबिन अगाडी बढाउने गरि कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन् ।

यस्तै,भक्तपुर जिल्ला अदालतको ७ तले कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का लगाउँदा समेत प्रतिस्पर्धा नभएको महालेखापरिक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन बनाउन १० कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, ९ वटा कम्पनीलाई विभिन्न बाहनामा अस्किृत गरि प्रतिस्पर्धा नगराई लागत अनुमानको ०.१९ प्रतिशत मात्रै कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्दा पेश भएका बोलपत्रलाई अख्तियारनामा पेस नगरेको, विदेशी साझेदारको हकमा कम्पनी दर्ता र व्यवसाय दर्ता समेतका कागजात नोटराइज्ड एवं दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएको, पेस गरेको बोलपत्र सक्कल बोलपत्रका केही प्रवधानसँग नमिलेको जस्ता कारण देखाएर भक्तपुर जिल्ला अदालतले ९ वटा प्रस्ताव अस्किृत गरेको थियो ।

सेटिङ गरिएको कम्पनीलाई जसरी पनि ठेक्का दिन मिलेमतो गरिएको महालेखा परिक्षकको दाबी छ ।

यस्तै, सरकारी भवनको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयको भएपनि मन्त्रालय मताहतका जनशक्ती परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको समेत महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वाेच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको परामर्श सेवाको लागि ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरि रु १ करोड ५ लाख भुक्तानी गरेको उपयुक्त देखिएन् । यस्ता कामहरु शहरी विकास मन्त्रालयका गराउनु पर्ने महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।