मौद्रिक नीतिमा ब्रोकरको सुझावः ‘४/१२ को नीति संशोधन होस, मर्जर गर्दा २ दिन मात्रै कारोबार रोक्नु’

काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।

नेपालको पुँजी बजारको विकास तथा बिस्तार र दोस्रो बजारको विकासका लागि उक्त सुझाव दिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

एसोसिएसनले दिएको सुझावमा मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक बित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र बित्तीय प्रणालिबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनले बजारमा सेयरको आपूर्ति अप्राकृतिक रूपमा बढाई बजारको स्थायित्वमा नै नकारात्मक असर गरेको एसोसिएसनको बुझाइ छ । यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपल्ब्ध गराइएको समयसिमा २०८० असार मसान्तसम्म कायम गर्न सुझावमा उल्लेख छ । साथै संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा यस्तो कर्जा रकमको सिमा केहि खुकुलो बनाइनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय समग्र बजार पुँजीकरणमा निरन्तर आइरहेको ह्रासले लगानीकर्तामा चरम नैराश्यता छाएको र भविष्यमा पुँजी परिचालनमा नै समस्या सृजना हुनेहो की भन्ने आभास हुन थालेको सुझावमा उल्लेख छ ।

संघले दिएको सुझावमा मार्जिन कारोबार सुबिधाको पहुँच धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरुमा प्रवाह गर्न धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुको स्वपुँजीले मात्र सम्भव नहुने हुँदा कुनै प्रणालीको बिकास गरि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट व्यवसायीहरुले एकमुस्ट कर्जा रकम प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भएको एनआरएनहरुलाई दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न दिइने व्यवस्थालाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिइएको छ ।

संघको सुझावमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्कासँग मर्जर तथा एक्यिोजसन गर्न समझदारिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्वाप रेसियो निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा भित्री कारोबार नहोस भन्ने आशयले त्यस्तो हस्ताक्षर गरेको दिनदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्का राख्ने व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुन थालेको छ ।

ब्यवहारमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आन्तरिक सहमतिमा स्वाप रेसियो निर्धारण गरेपछि मात्रै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको धेरै दृष्टान्त रहेको संघको भनाइ छ ।

यसकारण स्वाप रेसियोलाई आधार बनाएर भित्री कारोबार हुनसक्ने सम्भावना समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नै अत्याधिक रहेको हुँदा हस्ताक्षर पश्चात गरिने सेयर कारोबार रोक्काले सर्वसाधारण लगानिकर्तालाई बचाउन खोजिएको हो त्यसमा कुनै उपलब्धी नहुने बरु उल्टै सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति बिनाकारण लामो समयसम्म बन्धक रहने भएकाल नियम तर्जुमा गर्दा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने समभदारिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा आम सर्वसाधारण लगानिकर्तामा त्यसको सुचना प्रवाह गर्न एक दिन र मर्जर तथा एक्विजिसन सम्पन्न भए पश्चात स्वाप रेसियो बमोजिम सेयर संख्या समायोजन गर्न अर्को एक दिन गरि दुई दिन मात्र सेयर कारोबार रोक्का राख्ने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

सुझावमा बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई स्थायी रुपमा संस्थागत लगानीकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्नसक्ने हुँदा २०७८ जेठ ११ गतेको परिपत्र मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गरिएको धितोपत्र बिक्रीमा लगाइएको प्राथमिक पुँजीको बार्षिक एक प्रतिशतसम्मको सिमालाई केही बढाइ बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको संख्यामा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मुल्यांकनका आधारमा कर्जा रकम निर्धारण गरिने पद्धतिलाई हालको नियममा आधारित पद्धतिको सट्टा जोखिममा आधारित पद्धति मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

सुझावमा सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा आजका दिनसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी जोखिममा नपरेको भन्दै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा प्रयोग हुने धितो अन्य धितो सुरक्षण जस्तो लिलामिमा नचढाइ कुनै पनि बेला बैंक तथा बित्तीय संस्थाले दोस्रो बजार मार्फत तुरुन्त बिक्री गर्न सक्ने हुँदा यस्तो कर्जामा निहित जोखिमलाई सामान्य जोखिमका रुपमा लिन सकिने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको २०७८ फागुन ११ गतेको परिपत्र मार्फत पुँजी पर्याप्तता कोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस्तो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट बढाइ १५० प्रतिशत पुर्याउनपर्ने ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सुझाव रहेको छ ।