मोबाइल वालेट नियमन गर्न राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबीच सहमति, मोडालिटी छिट्टै

काठमाडौं । मोबाइलमार्फत् गरिने वित्तीय कारोबार (मोबाइल वालेट)लाई कानूनीरुप दिन नियमनकारी निकायहरुले संयुक्तरुपमा काम गर्ने भएका छन् । मोबाइल वालेटको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबीच संयुक्तरुपमा कार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

दुबै नियमनकारी निकायहरुले मोबाइल वालेटको विषयलाई कानूनीरुप दिन संयुक्त कार्यटोली समेत गठन गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त कार्यटोलीमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट २ जना र प्राधिकरणको तर्फबाट २ जना रहने छन् ।

१३ बुँदे समझदारी पत्रमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले मोबाइल वाटेलको संचालन, अनुगमन, र नियमन लगायतका विषयमा संयुक्त कार्य समिति बनाउने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबीच बुधवार भएको उच्चस्तरीय छलफलमा संयुक्त कार्यटोली बनाएर यसलाई छिटो अघि बढाउने सहमति भएको राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरन्जिबी नेपालले जानकारी दिए । उनले विश्वभर यस्तो प्रविधि तथा कार्यहरु प्रयोगमा आईसकेको हुँदा नेपालमा पनि कसरी जाने भनेर छलफल गरिएको बताए ।

‘हामीले यो विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्षसहित उच्च अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्यौं, सबै सकारात्मक छौं र कार्यटोली बनाएर छिट्टै काम अघि बढ्नेछ,’ गर्भनर डा. नेपालले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको तथा प्राधिकरण मोबाइल कम्पनीहरुको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको हुँदा आगामी दिनमा कसको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ । त्यसैगरी यसको कार्यबिधिको दायरा कस्तो र कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

मोबाइल वालेट संचालन गर्ने अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा दर्जनौं कम्पनीको आवेदन परेको छ भने केहि कम्पनीहरुले विभिन्न रुपमा मोबाइल वालेट अहिले पनि संचालन गरिरहेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकका गर्भनरसहित सबै सकारात्मक भएको हुँदा हामीले पठाएको समझदारीपत्रको विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको र अब संयुक्त छलफल गर्ने भएका छौं,’ उनले भने ।

मोबाइल वालेट संचालमा विभिन्न देशहरुको मोडालिटीमा पनि संयुक्त बैठकमा छलफल भएको थियो । कुनै मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व रहेको र कुनै देशमा टेलिकम क्षेत्रको नेतृत्व रहेको विषयमा पनि छलफल भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

‘नेपालमा कुन मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भयो, यसको स्ट्याण्डर्ड, डिस्ट्रिब्यूसन, रेटको विषयमा एनटिएमार्फत् निर्णय हुने हुँदा त्यो बारेमा पनि कुराकानी भयो,’ उनले भने ।

हाल नेपालमा पेमेन्ट सेटलमेन्ट नीति जारी भएको हुँदा यो विषयलाई सकेसम्म छिटो अगाडि बढाउने र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।

‘अहिले पनि मोबाइल फाइनान्सका कार्यहरुलाई एनआरबीले गराई रहेको छ, हामी यो विषयलाई यहि आर्थिक वर्षभित्र (कानूनीरुपमा) ल्याउने छौं,’ गर्भनर नेपालले भने ।

यसअघि वैशाखमा प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक समक्ष मोबाइल फाइनान्सिंगलाई नियमन गर्न र कानूनी दायरामा ल्याउने विषयमा समझदारी पत्रको ड्राफ्ट तयार गरेर पठाएको थियो ।

सो समझदारी पत्रमा नेपालमा मोबाइल वालेट संचालनका विषयमा गरिने प्राविधिक तथा नियमनको विषयवस्तुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । १३ बुँदे समझदारी पत्रमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले मोबाइल वाटेलको संचालन, अनुगमन, र नियमन लगायतका विषयमा संयुक्त कार्य समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसैगरि यसलाई वित्तिय तथा प्राविधिक विषयहरुलाई संयुक्तरुपमा छलफल गरेर समाधान गर्ने पनि राखिएको छ ।

सो समझदारीपत्रमा एरिया अफ कोअपरेसन, सेयरिंग अफ इन्फर्मेसन, रिसोर्सेज, स्पेशल गाईडलाइन्स, एमएनओ, वर्किङ प्रोसिड्यूरको बारेमा उप बुँदासहित उल्लेख गरिएको छ ।

मोबाइल वालेट संचालन गर्ने अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा दर्जनौं कम्पनीको आवेदन परेको छ भने केहि कम्पनीहरुले विभिन्न रुपमा मोबाइल वालेट अहिले पनि संचालन गरिरहेका छन् ।