पानी र बिजुलीमा भारतको आँखा, सिन्ध नदी सम्झौताबाट किन हट्न चाहन्छ भारत ?

एजेन्सी । भारत र पाकिस्तानबीचको एक सम्झौताका आधारमा सिन्धु नदीको पानी बाँडफाटका विषयमा बेला बेलामा विवादका नयाँ श्रृखलाहरु देखा पर्छन् ।

सिन्धु तास सम्झौता अनुसार भारत र पाकिस्तानबीच बग्ने नदीको पानी बाँडफाँट गरिएको छ । तर, भारतले हरेक पटक सम्झौताका आवश्यक शर्त नमान्ने र पाकिस्तानलाई किन दिने भन्ने कोणबाट विषयवस्तुलाई बढी संगीन बनाउने गरेको छ ।

नेपालमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाका नाममा लामो समयदेखि महाकाली नदीमा एकलौटी व्यवहार देखाइरहेको जस्तै उसले सिन्ध नदीमा पनि सोही खालको रवैया देखाइरहेको छ ।

भारत र पाकिस्तान बीचको सिन्धु तास सम्झौता अन्तर्गत आवश्यक घोषित स्थायी सिन्धु आयोग (पीआईसी) को बैठक गत हप्ता दिल्लीमा आयोजना गरिएको थियो ।

राजनीतकरुपमा तीव्र विवाद तथा सीमा समस्याका कारण पटक पटक लडाईको मोर्चा खोलेका दक्षिण एशियाका यी दुई आणविक शक्ति सम्पन्न देश एक आपसमा मिल्दा पनि समस्या, नमिल्दा झनै समसया जस्तै भएको छ ।

सो बैठकमा पाकिस्तान र भारतका सिन्धु जलआयुक्त सहभागी भएका थिए । करिब ६२ वर्षमा सिन्धु आयोगको ११८औं बैठक बसेको थियो । यसअघि यो बैठक मार्च २०२२ मा पाकिस्तानमा भएको थियो ।

भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूबीच धेरै वर्षको वार्तापछि विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सेप्टेम्बर १९६० मा दुई देशबीच सिन्धु–तास सम्झौता भएको थियो ।

त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका तत्कालीन नेता जनरल अयुब खानले कराँचीमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो सम्झौताले दुबै देशका किसानमा समृद्धि ल्याउने र शान्ति, सुरक्षा र मित्रताको दिशातर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

धेरै युद्ध, मतभेद र झगडाका बाबजुद पनि नदी विभाजनको यो सम्झौता ६२ वर्षदेखि कायम छ । भारतका पूर्वजलस्रोतमन्त्री सैफुद्दीन सोजले भारत र पाकिस्तानबीच भएका सबै सम्झौतामध्ये यो सबैभन्दा सफल र प्रभावकारी सम्झौता भएको बताउँछन् ।

सिन्धु–तास सम्झौता अनुसार पश्चिमी नदी झेलम, सिन्ध र चिनाबको नियन्त्रण पाकिस्तानलाई दिइएको छ । यसअन्तर्गत यी नदीहरूको ८० प्रतिशत पानीमा पाकिस्तानको अधिकार छ । तर, भारत यसलाई अक्षरश मान्न तयार छैन । उसले पछिल्ला दिनमा समान हिस्साको विषयलाई बढी उचालिरहेको छ ।

यी नदीहरूको बग्ने पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार भारतसँग छ तर पानी रोक्ने वा नदीको प्रवाह परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन । पूर्वी नदीहरू रवी, सतलज र ब्यासको नियन्त्रण भारतको हातमा दिइएको छ । यी नदीहरूमा आयोजना निर्माण गर्ने अधिकार भारतसँग छ, जसको पाकिस्तानले विरोध गर्न सक्दैन ।

यस आयोगका सदस्यहरू एकपटक भारत र एक पटक पाकिस्तानमा पालैपालो भेट्ने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिका अलावा इन्जिनियर र प्राविधिक विज्ञको पनि सहभागिता थियो । यी बैठकहरू धेरै महत्वपूर्ण छन् ।

यी भेटहरूमा उनीहरूले बाढीको तथ्यांक , आयोजनाको विवरण, पानीको बहाव र वर्षाको अवस्था जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ । तर, परिणाम के प्राप्त भयो भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन ।

गार्गी परसाई एक भारतीय पत्रकार हुन् र उनले धेरै वर्षदेखि सिन्धु–तास सम्झौता बैठकहरू हेर्दै आएकी छिन् । उनी भन्छिन् ‘यसको बैठकमा इन्जिनियर र प्राविधिक विज्ञहरू सम्मिलित छन् ।

विवादित योजना र मुद्दाहरू प्राविधिक तहमा छलफल भएका छन् । यसलाई नै म सकारात्मक रुपमा लिन्छु । अरु विषयमा खास प्रगति भए वा नभएपनि प्राविधिकसहितको छलफल हुनु आफैमा महत्वपूर्ण छ ।’

भारतले पश्चिमी नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न थालेपछि यो सम्झौतामा कठिनाइ सुरु भएको थियो । यी परियोजनाहरूले पाकिस्तानमा पानीको बहाव कम गर्ने पाकिस्तानलाई चिन्ता थियो ।

सन् १९७८ मा दुवै देशका विज्ञहरूले वार्तामार्फत् सलाल बाँध विवाद समाधान गरेका थिए । त्यसपछि बगलिहार बाँधको मुद्दा आयो । यो सन् २००७ मा विश्व बैंकको तटस्थ मध्यस्थको सहयोगमा तय भएको थियो ।

किशन गंगा परियोजना पनि विवादास्पद थियो । यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा पुग्यो, जसको फैसला २०१३ मा भएको थियो । यी विवादहरू समाधान गर्न सिन्धु आयोगको बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

धेरै विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि यी परियोजनाहरूमा पाकिस्तानको विरोध कतिपय जायज छ र कतिपयमा उनीहरूले आफ्नो अधिकारको विरोध मात्र गर्छन् ।

बदलिँदो मौसम र दुई देशबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धका बेला दुवै देशमा ‘जलीय राष्ट्रवाद’ले मौलाउने मौका पाएको छ । भारतमा राष्ट्रवादको हावा राम्रै गरी फैलिएको छ । भाजपा केन्द्रीत राष्ट्रवादले आफू भन्दा अरु केही पनि हेर्दैन । उता, पाकिस्तानका धेरै राष्ट्रवादी समूहहरूले भारतले सिन्धु नदीको बहाव घटाएर पाकिस्तानमा खडेरी ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । योसँगै भारतमा पनि सिन्धु–तास सम्झौतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।

गार्गी परसाई भन्छिन्, ‘गहिरोसँग थाहा नभएका धेरैलाई लाग्छ, यी नदीहरूको ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानमा जान्छ, त्यसैले यो सम्झौता भारतको पक्षमा छैन, खारेज गर्नुपर्छ वा नयाँ सम्झौता हुनुपर्छ ।’

उनी भन्छिन्, ‘यो सम्झौता निकै सावधानीपूर्वक गरिएको हो । नदीको बाँडफाँड , जलविद्युत् , बहाव , कहाँ जाँदैछ , कति पानी छ , यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यो सम्झौता भएको हो । हामीले चाहेर पनि नदीहरू पाकिस्तानमा बग्छन्, किनभने तिनीहरू (पाकिस्तानमा) तल झर्छन् । त्यसैले यस्ता कुरा विज्ञहरूलाई छोडिनुपर्छ ।’

दक्षिण एसियामा नदी विवादसम्बन्धी पुस्तकका लेखक तथा सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अमित रञ्जनले एउटा लेखमा कुनै एक देशले सिन्धु जल सन्धिबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिन चाहेमा त्यसो गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

भियना महासन्धिअनुसार सम्झौता खारेज गर्ने वा फिर्ता हुने सम्भावना रहेको भए पनि सिन्धु–तास सम्झौतामा यो पक्ष लागू गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘भारत–पाकिस्तानबीचको कूटनीतिक र कन्सुलर सम्बन्ध टुट्यो भने पनि यो सम्झौता खारेज गर्न सकिँदैन । यो सम्झौता कुनै पनि हिसाबले तोडिए पनि नदी किनारका देशको जलस्रोतको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नियम–कानुन छन् ।’

प्रोफेसर अमित लेख्छन्, ‘कागजातका रूपमा यो सम्झौतामा केही त्रुटिहरू हुन सक्छन् । तर यो समस्या होइन । समस्या भनेको भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव र तनावपूर्ण सम्बन्ध हो ।

पूर्वजलस्रोतमन्त्री सैफुद्दीन सोजले सिन्धु आयोगका बैठकहरु निकै व्यावसायिक र इमान्दार वातावरणमा हुने बताउँछन् ।

‘यो बैठकमा सहभागी विज्ञहरू पानी र प्रविधिको संसारका विज्ञ हुन् । नदीको पानी रोकेर मात्रै बाढी ल्याउन सकिन्छ । सिन्धु–तास सम्झौता भारत र पाकिस्तानको प्राकृतिक र भौगोलिक बाध्यता हो ।’

पाकिस्तान बनेको बेला जमिन बाँडियो तर पानी थिएन । पानीको प्रयोगलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव सन् १९६० सम्म जारी रहेको थियो । अन्ततः विश्व बैंकको मध्यस्थतामा दुई देशबीच सिन्ध–तास सम्झौता भएको थियो । त्यसबाट कम्तीमा पनि पानीको मुद्दा बिग्रन नपरोस् भन्ने चाहना थियो ।

त्यसपछि दुई देशबीच दुई ठूला युद्ध भए र कयौं पटक युद्धको स्थिति पनि आयो तर यो सम्झौताको चपेटामा परेन । मतभेद सुल्झाउन दुवै देश अझै पनि विश्व बैंकमा पुग्छन् ।

सिन्ध–तास सम्झौता अन्तर्गत सिन्धु बेसिनका ६ नदी र तिनका सहायक नदीको पानी कसले र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।

६ वटा नदीमध्ये तीन भारतमा र तीन पाकिस्तानका छन् । यी नदीहरूलाई पूर्व र पश्चिम नदीका रुपमा चिनिन्छ ।

सिन्धु, झेलम र चेनाब पूर्वी नदीहरू हुन् जसको पानी पाकिस्तानमा पर्दछ भने रवी, ब्यास र सतलज पश्चिमी नदीहरू हुन् जसको पानी भारतमा पर्छ ।

सिन्ध–तास सम्झौता अनुसार भारतले पूर्वी नदीको पानी पनि प्रयोग गर्न सक्छ, तर कडा सर्त छ, नदीको मार्ग परिवर्तन गर्न भने पाइदैन ।

किशनगंगा झेलमको सहायक नदी हो जसलाई पाकिस्तानमा नीलम नदी भनिन्छ । सन् २००५ मा भारतले नियन्त्रण रेखाको एकदमै नजीकमा विद्युत् केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसलाई किशनगंगा जलविद्युत् आयोजना भनिन्छ ।

किशनगंगा झेलमको सहायक नदी भएकाले यसको पानीमा पाकिस्तानको अधिकार छ । यो परियोजनामा भारतले करिब ६ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो परियोजना भारत प्रशासित कश्मिरको गुरेज उपत्यकादेखि कश्मिरको बन्दीपोरासम्म फैलिएको छ ।

यसका लागि किशनगंगाको पानी प्रयोग गरिन्छ र त्यसपछि यो पानीलाई अर्को बाटो प्रयोग गरेर (जसको लागि बन्दीपोरासम्म करिब २४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाइएको छ) वुलर तालमा छोडिन्छ, जहाँबाट झेलमको पानीसँगै पाकिस्तानमा फर्केर जान्छ ।

पाकिस्तानको तर्क छ कि यो परियोजनाले दुबै सर्तहरू उल्लंघन गरेको छ, नीलमणिमा पानी पनि कम हुनेछ र किशनगंगाको बाटो पनि परिवर्तन हुनेछ । नीलम–झेलम जलविद्युत् आयोजना भनिने यही खोलामा उसले आफैं पावर हाउस बनाउँदैछन् ।

यो आयोजनाबाट एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएपनि आवश्यकता अनुसारको पानी दिन सक्ला त भन्ने प्रश्न उठ्छ ?

यसबाहेक, यो पानी पाकिस्तानमा कृषिका लागि पनि धेरै महत्वपूर्ण छ ।

पाकिस्तानले आफूले पाउनुपर्नेभन्दा निकै कम पानी पाउने दावी गरेको छ, जसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा पानीको अभावले गम्भीर रुप लिने छ ।

कूल ३३० मेगावाट क्षमताको किशनगंगा आयोजना घोषणा भएलगत्तै पाकिस्तानले विश्व बैंकको ढोका ढकढकायो ।

भारतको तर्क छ कि किशनगंगा आयोजना सिन्ध–तास सम्झौताका शर्तहरू पालना गरी निर्माण गरिएको हो । पाकिस्तानको विरोधपछि भारतले पावर प्लान्टका लागि ९७ मिटर अग्लो बाँध बनाउने आफ्नो मनसाय त्यागेको थियो । हाल त्यसको उचाइ ३७ मिटर मात्रै छ ।