मार्जिन लेण्डिङमा १२ करोडको सीमामै संशोधन आवश्यक

सेयर बजारमा चमक देखियो भने लगानीकर्ताहरुले पैसा कमाउँछन् र उनीहरुले पैसा कमाए भने समस्या शुरु भइहाल्छ । किनकी, सेयर बजारबाट लगानीकर्ताहरुले नाफा कमाएमा उनीहरुले कि त घरजग्गा, गाडी खरिद गर्छन्, कि विदेश जान्छन्, छोराछोरीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउँछन् अथवा स्वदेशभित्र अन्य उपभोग बढाउँछन् । यसले आयात बढाउँछ, विदेशी विनिमयको आम्दानी घटाइदिन्छ । र, नीतिगत निकायहरुको टाउको दुखाई बढ्छ ।

त्यसैले यसलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्नैपर्छ भन्ने नियामक निकायहरुका नेतृत्वको सोच र निष्कर्षका कारण विगत एक डेढ बर्षमा प्रचूर नियन्त्रणात्मक नीतिहरुको घोषणा र कार्यान्वयन गरियो । यसले नियामक निकायहरुको टाउको दुखाइमा शान्ति ल्याइदिए पनि पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुमा भने अहिले ठूलो सन्नाटा छाएको छ । निरुपाय बनेका उनीहरु कञ्चटमा हात राखेर सोच्न विवश देखिन्छन् । बजार करीब एकतिहाइभन्दा बढीले घटेपछि पचासौं लाखको संख्यामा रहेका पुँजी बजारका कतिपय लगानीकर्ताहरु होश गुमाउन थालेका छन् । तिनलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बढेर नोक्सानी व्यवस्था बढाउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । बजार अनुमानभन्दा बढी घटेपछि केन्द्रीय बैंकसँगको द्वन्द्वमा फँसेको सरकार गम्भीर भएको छ । र, सम्बद्ध निकायहरु सम्मिलित एक समिति बनाई सुधारका उपाय खोज्न लागेको देखिन्छ ।

लगानीकर्ता आकर्षित हुने कारण

पुँजी बजार संसारमा औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा विकास निर्माणलाई गति दिन आवश्यक पर्ने पुँजीगत स्रोत जुटाउने सशक्त माध्यमको रुपमा रहेको छ र नेपालमा पनि आर्थिक सुधार अभियान तथा अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणसँगै यसलाई एक महत्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम (प्लेटफर्म)को रुपमा अगाडि बढाइएको हो ।

कम्पनी स्थापनासँगै तिनको केही निश्चित प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नैपर्ने व्यवस्था र त्यसलाई तरलता प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गरी खरिद विक्रीको वातावरण उपलब्ध गराइएपछि लगानीकर्ताहरुमा यस क्षेत्रप्रति आकर्षण बढ्न थालेको हो । नाफा गर्ने कम्पनीहरु बजारमा खरिद बिक्रीमा आउने, जनताले सेयर खरिद गरी तिनीहरुको कमाएको नाफाको सानो हिस्सा प्राप्त गर्ने भएकोले यो बजार पुँजी निर्माणसँगै पुनर्वितरणको महत्वपूर्ण माध्यम पनि बन्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत् तथा अन्य व्यापार तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको सेयरको खरिद बिक्री, डिबेञ्चर, सरकारी ऋणपत्रका साथै प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल, पुनर्बीमा तथा लघु बीमा कम्पनी, दलाल कम्पनीहरुको संख्या वृद्धि, बजार निर्माता, पेमेन्ट गेटवे, कमोडिटी बजार सञ्चालनको तयारी, निजीक्षेत्रमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरिनेजस्ता तयारीले लगानीकर्ताहरुमा ठूलो आकर्षण पैदा गर्दै लगेको थियो । झण्डै ५२ लाखको संख्यामा डिम्याट खाता खोलिनु यही आकर्षणको नतिजा भन्नुपर्छ । बजारको वृद्धि र विस्तारसँगै केही विकृतिहरु पनि देखिन थालेका छन् । त्यसमा नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो थियो ।

तर, विकृति नियन्त्रणको साटो बजारबाट लगानीकर्ताहरुलाई विस्थापित गर्ने गरी नियन्त्रणमूखी नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइए । सानो शिकारलाई ठूलो गोली चलाउँदा शिकारको अस्तित्व नै सकिएजस्तो भएको छ ।

यसले गर्दा अहिले लगानीकर्ताहरु विस्थापित हुने, निजी उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले बजारबाट पुँजी जुटाउन नसक्ने, सरकारले पनि अर्बौं राजस्व गुमाउने र यस क्षेत्रतर्फ आकर्षित भैरहेको सर्वसाधारण जनताको लगानी डिजिटल मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु विनिमय बजारमा लगानी भई पुँजी पलायन बढ्ने अवस्था आएको छ । बजारमा तरलता अभावको एउटा कारण यो पनि बन्न पुगेको छ ।

बजारका विकृत्ति र नियन्त्रणका कसरतहरु

प्रमुख नियमनकारी निकायहरु राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसम्मको असावधानी र सामयिक नियमनको अभावका कारण बजारमा विकृतिहरु फैलिएका थिए । त्यसमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको कुनै दोष पनि छैन । समाजमा सज्जन र खराब दुवै किसिमका मानिसहरु हुन्छन् । कानुन बनाई राज्यले आफ्ना निकायहरु मार्फत खराव र विकृत पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने गरेको हुन्छ । यस मामिलामा सरकारका निकायहरु प्रभावी बन्न सकेनन् भने विकृतिहरु बढ्दै गएर मुलुक चरम आर्थिक तथा राजनीतिक विचलनतर्फ धकेलिने खतरा रहन्छ । धितोपत्र बजारमा भएका विकृतिबारे पनि समयमै नियन्त्रण जरुरी थियो । सरकारी निकायहरु बेखबर थिएनन्, सञ्चार माध्यमहरुमा त्यस्ता विकृतिहरुबारे थुप्रै चर्चा परिचर्चाहरु हुने गरेका थिए ।

सेयर संख्या बढी भएका तर प्रतिफल दिनसक्ने कम्पनीको सेयरमूल्य अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको थिएन । तर, सेयर संख्या कम भएका र बर्षौंदेखि प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनीहरुको सेयरको मूल्य आकाशिएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च ओहोदाका कर्मचारी, ठूला लगानीकर्ताहरुको मिलेमतोमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानी भैरहेको थियो । नियमनकारी निकायहरु चुपचाप बसिदिदा त्यस्ता संस्था तथा केही ठूला लगानीकर्ताहरुको मिलेमतोमा कर्नरिङ्ग तथा सर्कुलर टे«डिङ्ग गरी विकृति भित्र्याउने काम भएको थियो । त्यसमा साना लगानीकर्ताहरुको के दोष ?

सञ्चारमाध्यमहरुबाट धेरै विरोध आउन थालेपछि राष्ट्रबैंकले यति ठूलो हतियार चलायो कि बजार नै अहिले तहस नहस हुन पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले शुरुमा अन्य कर्जाजस्तै सेयर धितो कर्जामा पनि भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनेगरी विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीको विगत तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष व्यतित हुँदा पनि अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न नसकेका कम्पनीहरुमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अहिले बैंकहरुले धितोको रुपमा रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपात जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा सूचीकृत तर अपारदर्शी संस्थाहरुमा जथाभावी कर्जा प्रवाह हुने क्रम रोकिने भन्ने उसको अनुमान रहेको थियो ।

बजार बढ्दै गएपछि औषत मूल्यको मापन गर्ने अवधि १२० दिनबाट १८० कायम गरिएको छ । विनाकारण सेयरको मूल्य बढ्दै जाँदा विकृत्ति फैलिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिममा पर्न सक्छन् भनी राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । यतिसम्म त ठीकै थियो । तर, पछि राष्ट्र बैंक निकै निर्मम तरिकाले प्रस्तुत भयो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारी र ठूला लगानीकर्ताको मिलेमतोमा सेयरको कर्नरिङ्ग गरी वित्तीय संस्था, कर्मचारी र ठूला लगानीकर्तामात्र मालामाल हुने विकृतिलाई मात्र सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । पछि सेयर खरिदका लागि एउटा संस्थाबाट रु ४ करोड र तीनवटा संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र पाउने व्यवस्था गरिएपछि भने सेयर बजार तहस नहसको अवस्थामा पुगेको हो ।

केही विरोधाभाषी निर्णयहरु

नियामक निकायहरुबाट केही विरोधाभाषी निर्णयहरु भएका थिए जसले साना लगानीकर्ताहरुलाई दिग्भ्रमित तुल्यायो । शुरुमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका र नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीमा लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । अर्कोतिर त्यस्ता कम्पनीहरुले बजारमा विकृति फैलाउन मद्दत पुर्याउने ढंगले ल्याएका हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी गर्न अनुमति दिइयो । यस काममा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति तीनवटै संस्थाको स्वीकृति छ । त्यति मात्र होइन, सेयरको कन्भर्जन गर्न दिने नीतिगत भ्रष्टाचार जलविद्युत कम्पनीमा स्पष्टै देखिन्छ ।

विद्युत् विकास विभागले पाँच बर्षभित्रमा जलविद्युत् कम्पनीका मालिकहरुले सेयर बिक्री गरी बाहिर निस्कन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । जलविद्युत कम्पनीमा अपारदर्शी लगानी छ । प्रवद्र्धकहरुको लगानी खासै छैन । परियोजनाको लागत बढी देखाएर पहिला नै फाइदा कुम्ल्याइसकेका छन् । उनीहरु आफ्नो पब्लिकमा कन्भर्ट भएको संस्थापक सेयर यो भुल्कोमा आएका साधारण अनपढ लगानीकर्ताहरुलाई बढी मूल्यमा जिम्मा लगाएर बाहिर निस्कन चाहन्छन् । संस्थापकहरु निस्किसकेपछि त्यस्ता संस्थालाई कसले जिम्मा लिएर चलाउने ? जलविद्युत् कम्पनीमा निजी क्षेत्रले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको हो र भाडा अवधि सकिएपछि सबै सेयर सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसबारे साना लगानीकर्ताहरुमा भ्रम छ । त्यस्तै तिनाउ विकास बैंकलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिन्नौं, मर्जरमा जाउ भन्ने राष्ट्र बैंकले एक्सेल तथा नारायणी विकास बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएको थियो । पुँजी नपुगेर कारोबार विस्तार गर्न नपाएका कतिपय बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कुनै उपाय निकालिदियो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

बजारलाई विगार्ने होइन, सुधार जरुरी

नीति निर्माताहरुमा एउटा गहिरो छाप के परेको छ भने नेपालबाट बाह्य मुलुकमा पैसा लैजान वा लगानी गर्न मिल्दैन । यही अनुरुप काम भैरहेको होला भन्ने अनुमानका आधारमा प्रतिरक्षा पनि भैरहेको देखिन्छ । तर उद्योगपति व्यापारी, राजनीतिक नेता, कर्मचारी वा धनाढ्य कसैले पनि सजिलै विदेशमा पैसा लैजान सक्छन्, लगिरहेका छन् । विकसित मुलुकमा रहेका नेपालीहरुमध्ये त्यहाँको आम्दानीले मात्र उनीहरुका घर निर्माण भैरहेका छैनन् । व्यापारी, नेता, कर्मचारीका त्यहाँ अपार्टमेन्ट, घर, व्यापार व्यवसाय ठडिएका छन् । विदेशी मुलुकबाट नेपालमा पैसा ल्याउन मात्र कठिन छ । विकसित मुलुकमा पैसा लैजान सजिलो छ । अहिलेको पछिल्लो पुस्ता त डिजिटल माध्यममा पारङ्गत भएकोले लगानीका अन्य माध्यमहरु डिजिटल मुद्रा वा बस्तु बजारमा पनि लगानी गर्न उद्यत देखिन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको पुँजी बजारलाई लगानीको एक आकर्षक प्लेटफर्मको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कहाँबाट विगार्न शुरु गरिएको हो, सुधार पनि त्यहीँबाट थाल्नुपर्ने हुन्छ । माथि चर्चा गरिएका कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकले चालेका कदमले राम्रो पनि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयरमा स्वयं लगानी गर्न रोकिएपछि त्यहाँ फाइदा देखेर ती संस्थाका उच्च तहका कर्मचारी पनि लोभिने र मिलिभगतमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छ ।

लेखा परीक्षण सम्पन्न भएका कम्पनीमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने, लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य लगानीमा जस्तै जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरुले पनि नतिजा राम्रै दिएका छन् । तर, मुख्य समस्या भनेको १२ करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा नै हो । सम्पत्ति हुनेलाई, धितो हुनेलाई कर्जाको सीमा तोकिदिँदा र धितो वा स्वपुँजी राख्न नसक्नेहरु बजारमा आउन नसक्ने हुँदा सेयरको माग नै हुन नसकेको हो । यसले कारोबार रकम नै खुम्च्याइदिएको छ । त्यसैले अहिलेलाई रु १२ करोडको सीमालाई बढाइदिनुपर्ने हुन्छ । अप्ठेरो पर्नेहरुलाई नबीकरण गर्ने म्याद एकपटकलाई लम्ब्याइदिनुपर्ने हुन्छ । बजारमा नीतिगत सुधार गर्नबाट हालै प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुकेको छ । तथापि मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा रहेकोले बजारका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अवसर बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंकले यसमा गम्भीररुपमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यस्तै धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिले पनि बजारमा थुप्रै सुधारका काम गर्न सक्छन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र (वास्तविक क्षेत्र) का कम्पनीहरुलाई बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन दिने, नयाँनयाँ औजार तथा उपकरणहरु ल्याउने, तरलता प्रदान गर्ने, भुक्तानीलाई सरलीकरण गरिदिने, नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई इजाजत दिने तथा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । मुख्य एवं महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकृतिलाई नियन्त्रण गरेर बजारलाई अझ विश्वसनीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ जसले गर्दा दैनिक औषत रु १० अर्बमाथिको कारोबार हुन सकोस् ।