पाकिस्तानमा नयाँ बजेटः अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने

एजेन्सी । आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको पाकिस्तानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । देशको दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकासका योजनालाई केन्द्रमा राखेर पाकिस्तानले आगामी वर्षका निम्ति ९० खर्ब ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

पछिल्लो दिनमा आर्थिक संकट, चरम गरिबी, अभाव तथा चर्को ऊर्जा संकटका कारण अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बेला पाकिकस्तानको कामचलाउ सरकारले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
पकिस्तानको संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी पिटिआईको उपस्थिती छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खान अल्पमतमा परेपछि उनले संसद विघटन गरेका थिए । तर, त्यहाँको अदालतले सुुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णय अवैध भएको आदेश दियो ।

उक्त आदेश लगत्तै खानको पार्टीका सबै संसादले राजीनामा दिएका थिए । एकातिर राजनीतिक संकट बढीरहेको छ । अर्को तिर सबल भनिएको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण जटिलताको संकटमा फसेको छ । पछिल्ला दिनमा इन्धनमा भएको मूल्यबृद्धिको प्रभाव समेत बजारमा पर्दा त्यसले अर्को संकट निम्त्याइदिएको छ ।

ऊर्जा संकट पाकिस्तानको रोग जस्तै भएको छ । नेपालको पाँच सात वर्ष पहिलेको जस्तै हालतमा पाकिस्तान छ । दैनिक १३ घण्टा बढीको लोडसेडिङका कारण भएका उद्योग धन्दा चलाउन समेत समस्या भएको छ । त्यसले नागरिकलाई समेत नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारमा ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, पाकिस्तानको ऊर्जा संकटको मार अर्थराजनीतिकदेखि अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा समेत परेको छ ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानमा बढ्दो चिनियाँ लगानी समग्र यूरोप र अमेरिकाका लागि टाउको दुःखाई बन्दै आएको छ । चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर मार्फत अगाडि बढेको साझेदारी समुन्द्र बन्दरगाह, रेलमार्ग तथा विमानस्थल निर्माणमा केन्द्रीत छ । यस्तै, केही मेगा परियोजनामा समेत केन्द्रीत छ ।

इमरान खानले सरकारका छाड्ने बेलामा भनेका थिए- मैले देशको विकासका लागि चीनसँग गरेको सहकार्यबाट डराएर केही मानिसले अमेरिकालाई हस्तक्षेपका निम्ति निम्त्याए । देशको राजनीतिक अस्थिरताको पछाडि त्यही मानिसहरुको हात छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारको अलावा, लाहोर, पेशावर जस्ता शहरमा अत्याधुनिक मेट्रो परियोजना समेत शुरु भएको छ । नेपालमा मेट्रो परियोजनाको चर्चा केवल कागजमा मात्रै भएको बेला पाकिस्तानमा भने काम धेरै अगाडि बढेको छ ।

अर्थतन्त्रमा समसया देखिन थालेपछि पाकिस्तानले विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्थासँग पनि सहयोगका लागि अपिल गरिसकेको छ । यद्यपी, हालसम्म सकारात्मक जवाफ आउन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाकिस्तानले चीन सरकारसँग पनि अनुरोध गरेको छ । उद्यपी आफू पक्षीय भनिएको इमरान खान नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएर अर्कै लवीको सरकार स्थापना भएको अवस्थामा चीनले सहजै पाकिस्तानमा सहयोग गर्ने सम्भावना असाध्यै कम छट । यद्यपी, विदेशमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ विलावल भुट्टो बेइजिङ पुगेर आफूहरु साथमा नै रहेको प्रतिवद्धता जनाएर फर्किएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको दावी छ ।

आमरुपमा हेर्दा यतिबेला संकटमा फसेको श्रीलंक जस्तै हालतमा पाकिस्तान पुगेको चर्चा भइरहेको बेला बजेटले खास अर्थमा माग सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

वित्तीय चुनौती बढेको वर्तमान अवस्थामा सन्तुलित एवम् जनता केन्द्रित बजेट ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । शुक्रबार संघीय अर्थमन्त्री मिफता इस्माइलले संसद्को तल्लो सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसले देशको दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेको र आगामी वर्ष ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

कुल ९ अर्ब ५० करोड डलर बाबरको बजेटमा ३ अर्ब ९५ करोड कर्जा प्रवाह र ८ खर्ब सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निम्ति विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री इस्माइलले रक्षा खर्चका लागि रू १.५२३ खर्ब छुट्याइएको बताए ।

बजेटमा गरिब जनताको हितमा लक्ष्यित अनुदानका लागि ६ खर्ब ९९ अर्ब र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि सञ्चालन गरिने अन्य कार्यक्रमका निम्ति १ अर्ब ४२ करोड अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा सङ्घीय राजस्व ७ खर्ब र गैर राजस्व २ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटलाई सन्तुलित, प्रगतिशील एवं जनहितकारीको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री सहेबाज सरिफले आर्थिक जोखिमका प्रभाव घटाउन र जनताका समस्या कम गर्न आफ्नो सरकारले कठोर निर्णय लिँदै चुनौतीहरूबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् ।

पाकिस्तानले अगाडि सारेका कुनै पनि आर्थिक गतिविधिले प्रभावकारी प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा बजेटले पनि खासै सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्छ