कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा अर्थमन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसीको संयोजकत्वमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल र बजेट महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा छन् ।

अध्ययन समितिले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको कार्य प्रगति, स्रोत व्यवस्थापन लगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समितिले जनाएको छ ।

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा गर्नेछ । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दैनिक छलफल हुने अर्थमन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश कुमार केसीले बताए ।

तर, अझैसम्म पनि कुन मोडलमा भुक्तानी गर्ने, कसरी गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयले पूर्णता पाउन नसकेको उनले बताए ।

अझै कोरोना बीमावापत साढे ११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

‘साढे ११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी भएको समितिको तथ्यांक छ । जसमध्ये सरकारले ५५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने समितिको माग छ,’ केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘समितिले भनेका अधारमा जाँदा सरकारले ५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटमा कुनै व्यवस्था छैन ।’

अहिलेसम्म केही निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । कसरी भुक्तानी गर्ने, कति रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय जटिल भएकाले थप यस विषयमा अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयमा दैनिक छलफल हुन्छ । सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरूसँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रिमियमभन्दा बढी दाबी परेको भन्दै कम्पनीहरूले भुक्तानी कार्य स्थगित गरेका थिए । इजाजत पत्रप्राप्त सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै साउन १४ गते २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरूले हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र समितिमा बुझाएका थिए ।

सरकारबाट पाउनुपर्ने दायित्व रकम प्राप्त गरेपछि मात्रै दाबी गर्ने गर्ने भन्दै भुक्तानी रोकेका थिए ।

सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्न आएको रकम निकासा नगरेको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेको दुई महिना बितेपछि अर्थमन्त्रालयमा छलफल चलाइएको थियो ।

असोज ११ गते अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहितका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर कोरोना बीमा भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र उपायका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

त्यसपछिका दिनमा पनि भुक्तानीका लागि छलफल भए ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव अगावै १ अर्ब निकासा गर्ने आश्वासन समेत दिएको थियो । तर, बीमितले अझै भुक्तनी पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नदिएको भन्दै पछिल्ला समय विभिन्न जिल्लामा २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

कोरोना बीमामा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रूपैयाँको दाबी परेको छ ।

हालसम्म पुलमार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रूपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

२०७७ जेठमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बीमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्बसम्म बीमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्मको बीमा कम्पनीको महाविपत्ति कोष, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्बसम्मको बीमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।