लघुवित्त खारेजीको माग गर्ने संघर्ष समितिप्रति नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीहरूको खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको संघर्ष समिति ‘लघुवित्तीय संस्था विरूद्धको संघर्ष समिति’प्रति नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्जार गर्दै यस क्षेत्रको बदनाम गर्ने उद्देश्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

‘लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै यस क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने र वित्तीय पहुँचमा वाधा पुर्याउने उद्देश्यले केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न माध्यमबाट समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू प्रति लगाएको भ्रामक आरोपहरू प्रति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ संघद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विभिन्न माध्यममार्फत गरिएको प्रचारबाजी झुठा र कपोलकल्पित घटना भएको भन्दै संघले समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरू प्रति यस संघ खेद प्रकट गरेको छ ।

कपोलकल्पित रूपमा भनिएका घटनाहरू र लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग समेत संघले गरेको छ ।

लघुवित्तीय संस्था विरूद्धको संघर्ष समिति नामको अवैधानिक संगठनको आडमा केही व्यक्तिहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उक्त समितिको सदस्यता प्रदान गर्ने भनी अवैधानिक तवरले रकम असुल गरेको संघले आरोप लगाएको छ ।

लघुवित्तलाई खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राज्यको प्रचलित नियम तथा कानूनहरूको ठाडो उल्लघंन तथा विपरित देखिएको भन्दै संघले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यथाशिघ्र कानूनको दायरमा ल्याउन समेत राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई संघले आग्रह गरेको छ ।

हाल देशका ७७ जिल्लाका करिब ५८ लाख सदस्यहरू लघुवित्त संस्थाहरूमा संलग्न छन् । करिब ३३ लाख सदस्यहरूले विभिन्न परियोजनाको लागि ऋण लिई आयमुलक व्यवसायमा संलग्न रहेको संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माको भनाइ छ ।

उक्त संघर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै विरोध सभा गर्ने घोषणा गरेको छ । संघर्ष समितिले असोज २५ गते काठमाडौंमा लघुवित्त संस्थाको खारेजी नभएसम्म आन्दोलन गर्ने बताएको थियो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूद्धारा लगाइएको सामुहिक ऋण मिनाहा गर्न, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्न, आवश्यकता र क्षमताको आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्न र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न समितिले माग अघि सारेको छ ।