विद्युतीय गाडीको नीति धेरै गिजोलियो, ‘सातै प्रदेशका डिलर बन्द गर्ने अवस्था आयो’

काठमाडौं । पछिल्लो २ वर्षदेखि विद्युतीय गाडीको करका विषयमा राज्यको नीति अस्थिर छ । दुई वर्षको बीचमा २ वटा सरकार र तीन अर्थमन्त्री परिवर्तन भए । तीनै अर्थमन्त्रीको विद्युतीय गाडी प्रतिको नीति भने फरक फरक रहयो ।

दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा लागेको दर वृद्धि गरेर बजेट ल्याए । बजेट भाषणसँगसँगै उच्च स्वरमा उनको विरोध भयो । धेरै गाली पनि खाए । उनले बढेको कर फिर्ता लिने भन्दाभन्दै नयाँ अर्थमन्त्री आए– विष्णु पौडेल ।

विष्णु पौडेलले आफ्नै सरकारले बढाएको विद्युतीय गाडीको कर घटाइदिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा विद्युतीय गाडी प्रतिको नीति खतिवडाको जस्तै ल्याएका छन् ।

खतिवडाको जस्तै अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क बढाउने काम शर्माले पनि गरेका छन् । उनले बजेट भाषणबाट सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क थपेका छन् भने भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत विन्दुसम्म वृद्धि गरेका छन् ।

अब नेपालमा सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीको मूल्य सत प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्बनिधत व्यवसायी बताउँछन् ।

‘सरकारले बढाएको करले नै विद्युतीय गाडीको मूल्य ९५ प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि हुन्छ,’ चिनिया कम्पनी बिवाइडीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडी नचलाउने भन्यो ।’

सरकारले अन्तशुल्क र भन्सार शुल्कमा वृद्धि गरेपछि उनले ल्याउन लागेको अट्टो थ्री बुकिङमा प्रभाव परेको छ । अट्टो थ्रीको लागि ६५ लाख रुपैयाँमा बुकिङ खुला भएको थियो ।

‘यो गाडी अब ९० लाख रुपैयाँ पर्ने भएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘डेढ वर्षदेखि ६५ लाखका बुकिङ गरेर बसेका ग्राहक निराश भएको छन् ।’

सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने एमजीको लागि पनि धेरै जना कुरेर बसेका थिए । यो गाडीमा २० लाख रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ करअनुसार २ सय किलोवाटभन्दा बढी ३ किलोवाटभन्दा कमका विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क ६० प्रतिशतले लाग्नेछ । त्यस्तै, १०० किलोवाटभन्दा बढी २ सयभन्दा कमको विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क ३० प्रतिशत लगाइएको छ । १०० किलोवाट विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क भने लगाइएको छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सय किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क लगाउनै खोजेको बताए । उनले मध्यम बर्गिय परिवार चढ्ने सय किलोवाटको गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको र त्यसभन्दा माथिको गाडीलाई विलासीमा राख्दै कर बढाएको बताए ।

‘यदि सय किलोवाटभन्दा माथिको गाडी आयात हुन्छ भने सरकारले राजश्व पाउनु पर्छ,’ उनले सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलमा भने, ‘कसैले महंगो भनेर किन्दैनन् भने हाम्रो विदेशी मुद्राको संचित बच्छ ।’

त्यस्तै, नयाँ बजेटले विद्युतीय गाडी र भन्सार शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ । जस्तो कि सरकारले मोटरको पिकपावर ३०० किलोवाटभन्दा बढीको कार जीप, कार र भ्यान वस्तुको आयातमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क ६० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

त्यस्तै, मोटरको पिकपावर १०० किलोवाटभन्दा बढीको तर २०० किलोबाट ननाघेको कार, जीप र भ्यानबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा अब १५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

अब विद्युतीय गाडीले ३० प्रतिशत भन्सार, अन्तशुल्क ३० प्रतिशत, ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । जब भन्सार, अन्तशुल्क र सडक मर्मतको ६५ प्रतिशत कर थपेर मूल्य आउँछ त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिन्छ । यसरी थप्दा समग्रमा ९५ प्रतिशतले सरकारले कर वृद्धि गरेको छ ।

नेपाल आफै पहाडी मुलुक हो । जहाँ मोटर पावर धेरै भएको, धेरै क्लियरेन्स भएको गाडीमात्र सञ्चालन हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा मोटरपावर हेरेर लक्जरी गाडी छुट्याउनु बिडम्बना भएको श्रेष्ठ बताउछिन ।

सरकारको लगाएको अन्तशुल्क र बढाएको भन्सार दरले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने डिलरहरु आत्तिएको श्रेष्ठले बताइन् । ‘जसरी विद्युतीय गाडी बिक्री होला भनेर सातै प्रदेशमा डिलर खुलेका थिए, तिनीहरु बन्द गर्न पर्ने भयो भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च भएपछि अब इन्धन गाडीको बिकल्प नहुने भयो ।’

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियन (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुब थापाले सरकारले गाडीको स्तरलाई बर्गिकरण गरेर त्यसको आधारमा नीति निर्धारण गर्न खोजेको बताउँछन् ।

‘गाडी भनेको आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने मान्यतालाई आधार मानेर सानो क्षमताको गाडीमा करलाई नबढाएर ठूलो गाडीलाई लक्जरियसमा राखेको छ,’ थापाले भने, ‘यसमा व्यवसायीहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।’

इभी र इन्धन दुवै गाडीमा सरकारले यही नीति लिएको उनको भनाइ छ । जस्तो कि १०० सय किलोवाटसम्मको इभीमा करको विषय कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । त्यसभन्दा माथिको लागि मात्र कर बढाइएको छ । इन्धन गाडीमा १५ सय सीसीभन्दामा माथि भन्सार बढाएको छ ।

मोटरसाइकलमा पनि त्यही गरेको छ । जस्तो कि २ सय सीसीदेखि माथिको मोटरसाइलकमा मात्र भन्सार दर बढाएको छ ।
इलेक्ट्रिक गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क अलि धेरै वृद्धि भएको र नीतिमा सरकारले धेरै नै गिजोलेको उनको भनाइ छ ।

‘इभीलाई यसरी धेरै चलाइरहनु राम्रो होइन,’ थापाले भने, ‘दुई वर्षभित्र ३ पटक नीतिहरु भएका छन् ।’

बजेटले नाडाका केही विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए । एसम्लिङ उद्योगलाई ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत अन्तशुल्क छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर आयो तर बजेटमा त्यसअनुसार नभएको उनले बताए ।

इभीलाई अझै दुई चार वर्ष प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको लागि इभी एसेम्लिङ उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेर दुई तीनवर्ष पछि बल्ला भन्सार बढाएको भए हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।