अर्थतन्त्र सुधारको काम राष्ट्र बैंक एक्लैले गर्न सक्दैनः गभर्नर अधिकारीको बिचार

कोरोना महामारीपछि विश्वको अर्थव्यस्थाका सूचकांकहरु स्वभाविक देखिँदैनन् । बढ्नुपर्ने सूचकांकहरु घटिरहेका छन् भने घट्नुपर्ने सूचकांकहरु बढिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । यद्यपि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण भएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा औसत ५.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको यो हाराहारीमै छ । र, पनि हामीहरु यत्तिकैमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन काम गर्ने ठाउँहरु अझै छन् ।

कोरोनापछि देखिएको अर्को समस्या हो, मुद्रास्फिती । अमेरिकाले ४० वर्षपछि ८ प्रतिशतको मुद्रास्फिती भोगिरहेको छ भने युरोपले २५ वर्षपछि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फिती भोगिरहेको छ ।

मुद्रास्फिती को कारण मनी सप्लाइ धेरै भएकाले मात्रै होइन । हाम्रोमा मनी सप्लाइ हेर्ने हो भने साउनयता ३ प्रतिशतको मात्रै छ भने फागुन मसान्तमा १२ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले मनी सप्लाइसँगै अन्य कारणहरु पनि छन् । जसका कारण मुद्रास्फिती बढिरहेको छ ।

इन्धनको मूल्य गत वर्षसम्म ४० डलरसम्म पुगेको थियो । तर त्यसपछि १२८ डलरसम्म पुगेर अहिले १०९ डलरको हाराहारीमा छ । हामीले गत वर्ष १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरेका थियौं । जुन चालु आवमा ४ खर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ ।

त्यसबाहेक यसबीचमा सवारी साधनको संख्या बढेको छ, इन्धन खपत बढेको छ र आगामी वर्षको इन्धनको भुक्तानी अझै बढ्ने निश्चित छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा अन्य वस्तुहरुको मूल्यमा असर गर्छ । त्यति मात्रै होइन, प्रसाशनिक खर्च पनि बढ्ने नै भयो ।

अहिले वार्षिकरुपमा हेर्दा मुद्रास्फिती ७.१४ प्रतिशत छ भने साउनदेखि फागनुसम्म ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चालु आव सकिँदासम्म मुद्रास्फिती ६.५ देखि ७ प्रतिशतभित्रै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको चुनौती बाह्य क्षेत्र अर्थात् ट्रेड, ट्रेड ब्यालेन्स, आयात तथा निर्यात, रिजर्भको अवस्था र एक्सचेञ्ज रेट नै हो ।

चालु आवमा मात्रै २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने अवस्था आएको छ । निर्याततर्फ २ वटा वस्तुहरु पामआयल र सोयाबिन आयालको आँकडा हेर्दा उतारचढावपूर्ण छ । स्थिरता नै छैन । गत वर्ष हुँदै नभएको यो वर्ष २७ प्रतिशतको हिस्सा छ अर्को वर्ष के हुन्छ यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा २१/२२ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्ने र डेढ खर्बको निर्यात हुँदा कसरी धान्ने छ ।

अहिले धानेको रेमिट्यान्सले नै हो । वार्षिक ९/१० खर्बको रेमिट्यान्स, डेढ खर्ब रुपैयाँको निर्यात, फाट्टफुट्ट पर्यटनलगायतका सेवामूलक क्षेत्रका कारण पनि त्यो ठूलो ग्याप पूर्ती हुन सक्ने अवस्था छैन ।

हाम्रो समस्या यही हो । यो आजको मात्रै होइन भोलिको पनि समस्या हो । हामीले निर्यात बढाउने आधार बनाएका छैनौं ।। रेमिट्यान्स सधैभरी स्थायी हुने पनि होइन । स्थायी भयो भने मात्रै पनि ठूलो ग्याप अझै पनि बाँकी नै रहन्छ ।

आजका दिनमा हामीले रिभर्ज चलाइरहेका छौं । तर दीर्घकालीन रुपमा यो विधिले पुग्दैन । अब निर्यात नै बढाउनु पर्छ । कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुपर्छ । अहिले आयात बढेकाले २५८ अर्ब बीओपी घाटामा गएको छ भने ४५२ अर्ब रुपैयाँले करेन्ट अकाउन्ट घाटामा गएको अवस्था छ । फलस्वरुप नेट रिजर्भ २५८ अर्बले घाटामा छ ।

देशभित्रको रिजर्भ घट्नुको अर्थ स्वभाविक रुपमा देशको पैसा बाहिर जानु हो । सोही रकम बराबरको असर वित्तीय प्रणालीमा क्षेत्रमा पर्नु हो । जसका कारण तरलता समस्या भयो । र, यसका लागि सोही रकम बराबर केन्द्रीय बैंकले बजारमा पनि पठाइरहेको अवस्था छ ।

एतिहासिक रुपमा केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा ६६ खर्ब एसएलएल र अन्य वित्तीय औजारहरु प्रयोग गरिसकेको छ । यसो गरिरहँदा अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइदिएको थियो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । यद्यपि यतिले मात्रै पुग्छ भन्ने होइन ।

अहिले कर्जाको बिस्तार जीडीपीको १२० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । हामीले कर्जाको बिस्तार मौद्रिक नीतिमै १९ प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्ने भनेका थियौं । तर त्यसपछिका केही महिनामा वार्षिक रुपमा हेर्दा ३२ प्रतिशतसम्म पनि पुग्यो । तर पछिल्लो समय हामीले लिएका नीतिका कारण चालु आव सकिँदासम्म१९ प्रतिशतभन्दा कम नै रहने देखिएको छ । अहिले १९ प्रतिशतसम्म पुग्नका लागि अझै २ खर्ब कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अब बाँकी रहेको समयमा सम्भव छैन ।

हामीकहाँ अर्थतन्त्र भनेकै केन्द्रीय बैंकलाई मात्रै बुझ्ने चलन छ । तर त्यो मात्रै होइन । वास्तविक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, फिक्सल र मौद्रिक नीति पनि हुन् । र, केन्द्रीय बैंकको काम मौद्रिक नीतिको मात्रै हो ।

अहिले जसरी तरलता अभाव भएको छ । त्यसले ब्याजदरमा असर परेको छ । यद्यपि यो कोरोनाअघिको अवस्थाको तुलनामा धेरै होइन । तर परिस्थितीले योभन्दा पनि बढी जानुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले फेब्रुअरीमा मौद्रिक नीतिको मध्यावधिक समीक्षा गर्दा २ प्रतिशत विन्दुले पोलिसी रेट बढायौं । तर त्यतिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको घाटा यसरी नै बढिराख्यो भने त्यसले पनि नपुग्ने देखिएको छ ।

यस विषयमा थप सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । किनभने मुख्य औजार भनेकै नीतिगत ब्याजदर नै हो । त्यसबाहेक केही अस्थायी औजर पनि प्रयोग गरेका छौं । जस्तै आयात कम होस् भन्ने उद्देश्यले एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था गरेका छौं । १० वटा वस्तुहरुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छौं । तर यी औजारहरु सधैभरीका लागि पुग्ने होइन ।

ब्याजदर अझै पनि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि सबै समूदाय तयार रहनै पर्छ । अर्थतन्त्र रह्यो भने न व्यापार गर्न र उद्योग चलाउन सकिने हो । अहिले रिजर्भ प्रयोग गरे पनि भोलिका दिनमा ९/१० खर्बको ग्यापका विषयमा सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

रिभर्जको अवस्था हेर्दा निराशाजनक अवस्था पनि होइन । बीचमा हामी राम्रो अवस्थामा पुगेका थियौं । अहिले ९.५८ अर्ब डलर कोभिड अगाडिकै अवस्था हो । तर निर्यात उस्तै रहने र आयात बढ्ने अवस्था भयो भने समस्या आउने खतरा रहन्छ ।

यतिबेला रेमिट्यान्सका विषयमा धेरै कथाहरु छन् । रेमिट्यान्सलाई पूर्णरुपमा औपचारिक गर्न सकिँदैन । प्रत्येक मुलुकसँग विदेशी मुद्रा नियन्त्रणका लागि आ–आफ्ना प्रयासहरु हुन्छन् । प्रयास गर्दा पनि सकिन्न । नेपालले पनि जति पायो त्यति लैजान दिँदैन ।

उदाहरणका लागि मालदिभ्स, कतार र श्रीलंकालाई लिन सकिन्छ । मालदिभ्स र श्रीलंकाले अहिले चाहेर पनि विदेशी मुद्रा पठाउन सक्दैन । दक्षिण कोरियाले पनि विदेशी मुद्रा सकभर आफैसँग राख्न खोज्छन् । कोरियाले त सन् १९६० तिर डलर अभाव हुँदा कपाल काटेर डलर सञ्चित गरेका थिए । उनीहरुलाई हार्ड करेन्सीको महत्व बुझेका छन् ।

अर्को कुरा केही सामानहरु हामी डलर तिरेर ल्याउँछौं तर हामी खपत गर्दैनौं । पहिले पहिले नेपालमा जनसंख्याको दोब्बर संख्यामा छाता आयात हुन्छ भन्ने कथा सुन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ । सामान आयात भएको हुन्छ । ती सामानहरु न यहाँ खपत भएको देखिन्छ न त निर्यात नै भएको देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले सामान नआउने तर भुक्तानी गरिरहेका त छैनौ भन्ने शंका लागिरहेको छ । यस विषयमा लेखा परीक्षण व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकलाई गोप्यरुपमा जानकारी दिनु भयो भने हाम्रा लागि नीति बनाउनका लागि सहज हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले आइक्यानको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार