युनिफाइड लाइसेन्स पाएको एसटिएमले प्राधिकरणलाई ३० करोड तिर्न बाँकी

काठमाडौं । एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति दिन मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिएको एसटिएम टेलिकमले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ ।

एसटिएमले करिब ३० करोड रुपैयाँ रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी वापतको दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अघिल्लो साता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति ‘यूनिफाइड लाइसेन्स’ दिने निर्णय गरेको थियो ।

वि.सं. २०६० सालमा एसटिएम टेलिकम संचार प्रालिको नाममा स्थापना भएको कम्पनीले करिब ३० करोड रुपैयाँ बाँकी तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनीले यही जेठ मसान्तसम्म प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न शिर्षकमा राजस्व बक्यौता तिनुपर्नेछ ।

प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार एसटिएमले हालसम्म रोयल्टी शुल्क करिब २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापतको करिब २७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको हो । कम्पनीले स्थापनादेखि हालसम्म रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी बापतको दस्तुर नतिरहेको हुँदा यो रकम बढ्दै गएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।

‘यो रकम जेठ महिनासम्मको हो, जेठ मसान्तभित्र रकम नबुझाए अर्को महिना फेरि मासिक २ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ,’ स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

कम्पनीले हालसम्मको सबै बाँकी बक्यौता मिनाहाको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । जसमा पुरानो बाँकी बक्यौता रकम सबै मिनाहा गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

एसटिएमले २०६० सालदेखिकै दस्तुर नबुझाएको र अहिले सबै रकम छुट दिन माग गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।

‘एसटिएमले पुरानो बाँकी बक्यौता मिनाहा गर्न पटक पटक निवेदन दिएको छ, तर, यो सरकारी राजस्व भएको हुँदा कसैले मिनाहा गर्न सक्दैन्,’ स्रोतले भन्यो ।

कम्पनीले हालसम्म राजस्व तथा विभिन्न सरकारी दस्तुर नतिरेको हुँदा यस्तो दस्तुर रकममा मासिक २ प्रतिशतको दरले थप हुन्छ ।

तोकिएको अवधिभित्र दस्तूर भुक्तान नगरेमा भुक्तान गर्न बाँकी दस्तूरको प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तूर समेत लाग्ने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संसोधन), २०७३ मा उल्लेख छ ।

लाइसेन्स पहिले पूर्वाधार पछि

सरकारले एसटिएमलाई पूर्वाधार पछि निर्माण गर्ने शर्तमा लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यसअघि अनुमति पाएका कम्पनीहरुले पहिले पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै लाइसेन्स पाउने गरेका थिए । तर एसटिएमले भने विषेश सुबिधा पाएको छ ।

‘कम्पनीले सरकारबाट यूनिफाइड लाइसेन्सको लागि निर्देशन जारी गराएको हो, लाइसेन्स नै दिएको होईन्, तर, एसटिएमको लागि इन्फ्रास्टक्चर निर्माणको पूर्व शर्तलाई क्याबिनेटले हटाएको छ, अब लाइसेन्स लिएर मात्रै पूर्वाधार बनाउन सक्दछ,’ स्रोतले भन्यो ।

पूर्वाधारको विषयमा नीतिमा के छ ?

‘फोरजी सेवा तथा ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ३जी सेवा संचालन गर्न सेवा प्रदायकहरुले कार्ययोजना बमोजिम प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सेवा प्रारम्भ गर्न पाउने छन्,’ दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संसोधन), २०७३ मा उल्लेख छ ।

एसटिएम टेलिकम संचार प्रालिले ०६० सालमा पूर्वाञ्चलका सेवा नपुगेका ग्रामीण भेगका ५३४ गाविसमा सेवा संचालन गर्न अनुमति पाएको थियो । कम्पनीका करिब ३ हजार ग्राहकहरु छन् ।