अर्थसचिवले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टसल हुन्छ

नेपालजस्तो देशका लागि मौद्रिक नीति केही जटिल विषय हो । किनभने हामीले चाहेरमात्रै सबै कुरा नियन्त्रण हुँदैन अर्थशास्त्रमा एउटा भनाइ छ, इम्पोसिबल ट्रिनिटी । यो भनेको के हो भने कुनै पनि मुलुकले स्थिर विनिमय दर कायम राखेको छ । र, पुँजीगत खाता पनि खुल्ला गरेको छ । अनि स्वतन्त्र मौद्रिक नीति चाहन्छ भने यी ३ वटै कुरा एकैपटक हुन संभव छैन । अर्थशास्त्रमा यसलाई इम्पोसिबल ट्रिनिटी भनिन्छ ।

नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमयदर कायम राखेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको परिकल्पना गर्छौं । यो चाहीँ संभव हुँदैन । किनभने, मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायमार्फत् धेरै कुरा व्यवस्थित गर्ने हो । व्यापार घाटा हुँदा र सरकारी खर्च वृद्धि हुँदाखेरी विदेशी मुद्रा बढी खर्च हुन्छ । जसले गर्दा नेपाली मुद्रा अबमूल्यन हुन्छ । तर, हामीले भारतसँग स्थिर विनिमय दर गरेर त्यसलाई स्वचालित हुनबाट रोकेका छौं । त्यो स्वचालित प्रक्रियालाई चल्न दिएको भए हाम्रो मौद्रिक नीतिले काम गर्थ्यो । तर, हामीले उक्त स्वचालित प्रक्रियालाई चल्न नदिएकाले मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकेन ।

हाम्रो मौद्रिक नीतिले जतिसुकै ठूलाठूला कुराहरु गरेपनि ती पूरा भने गर्न सक्दैन । तर, कर्जा नियन्त्रण गर्ने, ब्याजदर तलमाथि गर्ने लगायतका ससाना काम भने हाम्रो मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ । केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वमा जस्तोसुकै विज्ञ र अर्थशास्त्री आए पनि ठूला उदेश्य हासिल गर्नका निमित्त भारुसँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेसम्म संभव हुँदैन ।

अहिले हाम्रो नेपाली मुद्रा अधिमूल्यन भएको छ । जसकारण हाम्रो मौद्रिक स्वायत्तता कमजोर हुन्छ । भारुसँग स्थिर विनिमय दर हुँदैनथ्यो भने भारुको तुलनामा नेपाली मुद्रा धेरै नै कमजोर भइसकेको हुन्थ्यो ।

२००८ देखि ०५८ सालसम्म राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत् वित्तीय क्षेत्रलाई ड्राइभ गरिरहेको थियो । आर्थिक वर्षको शुरुमा घोषणा हुँदैन थियो । नेपालमा जस्तो आर्थिक वर्षको शुरुमा गभर्नरले तामझामका साथ मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने र वर्षको मध्यमा पुगेपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने काम धेरै देशमा हुँदैन ।

र्थसचिवले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारका कुरा प्रष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ । जुन कुरा गभर्नरले काट्नै सक्दैनन् । अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रष्टसँग कुरा राख्न नसक्ने अनि अर्थमन्त्रीलाई आएर मैले त भनेकै हो मानेनन् भन्ने काम गर्नै हुँदैन । त्यो भयो भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध बिग्रिन्छ । जुनजुन बेला अर्थसचिवले यस्तो गर्छन्, त्यसत्यस बेला यी दुई निकायको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । 

तर, हाम्रो मौद्रिक नीतिको केही फरक उदेश्य छ । त्यो हो विकासमूखी । कुन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गराउने र कुन क्षेत्रमा कम गराउने भन्ने पनि मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ । वित्तीय पहुँच, विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन पनि हाम्रो मौद्रिक नीतिका ठूला लक्षमा पर्छन् । जसकारण हाम्रो देशमा एकपटक मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने र आवश्यकता परेको खण्डमा मध्यावधि समीक्षाबाट त्यसलाई परिमार्जन गर्ने गरिँदै आइएको छ । होइन भने बजेट बक्तव्यजस्तै गरेर तामझामका साथ गभर्नरले मौद्रिक नीति घोषणा गर्न आवश्यक छैन । प्रत्येक ३ महिनामा बजारको अवस्था के छ ? त्यसलाई हेरेर पोलिसी रेट चलाउने हो । तर, हाम्रो देशमा भने अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।

इम्पोसिबल ट्रिनिटीलाई छाड्ने हो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति घोषणा गरेर धरै कुरालाई व्यवस्थित गरेको छ । नेपालमा वित्तीय पहुँचलाई वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले चलाएको अभियान सफल भएको देखियो । त्यसैगरी, कृषि र ऊर्जामा निर्देशित कर्जाको व्यवस्थाले पनि धेरै काम गरेको छ । निर्यात व्यवस्थापन गर्न, रुग्ण उद्योगको पुनरोत्थान गर्न धेरै काम गरेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, हाम्रो वित्त नीति केही खुकुलो भयो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कसिलो र वित्त नीति संकुचनकारी भयो भने विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याइँदै आएको छ । यो पनि सुन्दर पक्ष हो ।

भूकम्पकै बेला वित्त नीतिभन्दा अगाडि नै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्यो । त्यस्तै, कोरोना महामारीकै समयमा पनि वित्त नीतिले केही नगरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले धेरै राहतका प्याकेजहरु ल्यायो । जसले गर्दा अर्थतन्त्र चाँडै रिभाइभ भयो । जुन सुखद पक्ष हो । खाली कोरोना महामारीका लागि दिइएको छुट लामो भयो भन्ने मात्रै हो ।

हाम्रो देशमा राजनीतिक वृत्तबाट केन्द्रिय बैंकलाई जुन आत्मविश्वास दिनुपर्ने हो त्यसमा कमी देखियो । चाहे जान्ने मान्छे होस् वा नजान्ने मान्छे जो अर्थमन्त्री भए पनि केन्द्रिय बैंकलाई दिने आत्मविश्वासको कमी देखियो । जुन हामीले अहिले पनि भोगिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जोसुकै आए पनि त्यो कर्मचारीतन्त्रबाटै आएको हो र उसलाई ह्याण्डिल गर्न सक्छु भन्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई हुनुपर्छ । जस्तैः नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएर डा. बाबुराम भट्टराई पनि अर्थमन्त्री भए । उनले सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढे । कर्मचारीतन्त्रले पनि उनलाई विश्वास गर्यो । जसकारण उनी सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा स्थापित भए ।

तर, अहिले चाहीँ के भयो भने डा. युवराज खतिवडाका पालामा म भन्दा जान्ने मान्छे कोही पनि छैन । मैले भन्दा राम्रो काम गरेर मलाई नै छायाँमा पार्छ कि भन्ने इर्स्याले काम गरेको देखियो । खतिवडा अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका मान्छे भए पनि केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरिरहे । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र बुझेका छैनन् । उनमा आत्मविश्वास छैन । राम्रो काम जति सबै आफूले गरेको र नराम्रोजति सबै अरुले गरेको भन्ने उनको बुझाइ नै गलत छ ।

यसले के देखियो भने डा. खतिवडाले ओभरकन्फिडेन्स भएर राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध विगारे भने जनार्दन शर्माले आत्मविश्वास कम भएर विगारे । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्यव गरेर काम गर्नका लागि अर्थसचिव हुन्छन् । खासखास अवस्थामा अर्थसचिवले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले अर्थसचिवले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको हो कि जस्तो देखियो । अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारका कुरा प्रष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ । जुन कुरा गभर्नरले काट्नै सक्दैनन् । अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रष्टसँग कुरा राख्न नसक्ने अनि अर्थमन्त्रीलाई आएर मैले त भनेकै हो मानेनन् भन्ने काम गर्नै हुँदैन । त्यो भयो भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध बिग्रिन्छ । जुनजुन बेला अर्थसचिवले यस्तो गर्छन्, त्यसत्यस बेला यी दुई निकायको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेका अधिकतम कुरालाई गभर्नरले मानेकै हुन्छन् । कानून अनुसार छैन भने मात्रै अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्छन् ।

अमेरिकामा डोनाल्ट ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा सार्वजनिकरुपमै गभर्नरसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । भारतमा पनि मोदी र रघुराम राजनबीच टसल नै थियो । संसारभर सरकार र गभर्नरबीच टसल हुने गर्छ । तर, सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ततालाई बढीभन्दा बढी स्वीकार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् भने केन्द्रिय बैंकले पनि सरकारका एजेण्डालाई अधिकतम लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुबैले आफ्नो भूमिका बिर्सनु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले तत्कालै देखिनेगरी काम गर्न खोज्छ । किनभने, उसलाई मेरो पालामा यी काम भए भनेर चुनावमा देखाउने ध्याउन्न हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले राजनीतिक नेतृत्वले लिने नीतिले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको नजरअन्दाज गरेर नीति नियमहरु ब्नाउनुपर्छ । यही बेला टसल हुने हो ।

तर, सरकारले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ता भूल्नु हुँदैन भने गभर्नरले पनि सरकारले भनेका अधिकतम कामहरु गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ त आफूलाई चित्त नबुझ्ने वित्तिकै निलम्बनै गरिहाल्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो सरासर गलत छ । यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर राख्ने सिवाय अरु केही गर्न सक्दैन । (पूर्वअर्थसचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)