राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता जोगाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौति, सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्रीसँग ‘इगो’को समस्या

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर राणालाई राजा महेन्द्रले बहुदल बिचार राखेको आरोपमा ६२ वर्ष अगाडि बर्खास्त गरे । राजा महेन्द्रले हिमालयन शमशेर राणालाई राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर बनाएका थिए ।

‘बर्खास्त भएको दिन मेरो जेठानको छोराको न्वारन थियो, त्यहाँ महेन्द्र सरकारको सवारी भएको थियो, महारानी रत्ना सरकारले मलाई अचम्म मानेर हेरिबक्सेको थियो,’ ६ दशक अगाडिको कुरा स्मरण गर्दै पहिलो गभर्नर राणाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

६ दशकमा धेरै कुरा परिवर्तन भयो । राजा गए । गणतन्त्र आयो । तर, राज्य संयन्त्रमा बस्नेको सोच भने परिवर्तन भएन ।

बुधबार राष्ट्र बैंकको ६७औं वार्षिकोत्सव मनाउन तयार भएर बसेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मंगलबार दिनभर सर्बोच्चमा थिए ।

गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेर छानबिन समिति बनाएको छ । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन पाए पनि बिहीबार गर्ने फैसलाले उनी निलम्बन हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याए पनि अर्थमन्त्रीसँग भएको इगोको सम्बन्धले गभर्नर अधिकारीलाई केन्द्रीय बैंक सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । करिब ३ वर्षको कार्यकाल रहेका गभर्नरलाई सहज ढंगले कार्यकाल पूरा गर्नु नै चुनौती हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नर राणा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच विवाद भएपनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने निर्णय गरेर सरकारले राम्रो काम गरेन,’ ९६ वर्ष उमेर पुगेका संस्थापक गभर्नर राणाले क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै भने ।

पञ्चायतकालमा गभर्नरको बर्खास्ती नै भएको थियो । राष्ट्र बैंकमा पञ्चायतकाल विरेन्द्रको नजिकका भएपनि भूमिगत गिरोहले भने अनुसारको काम नगर्दा तत्कालिन गभर्नर कल्याणबिक्रम अधिकारी बर्खास्त परे । जसलाई डलर काण्डको नामले चिनिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालिन सरकारले गणेशबहादुर थापालाई हटाएर हरिशंकर त्रिपाठीलाई गभर्नर बनायो ।

कल्याणविक्रमको बर्खास्तीपछि गभर्नर बनाइएका गणेशबहादुर थापालाई ०४६ सालपछिको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यही सरकारले नियुक्त गरेका हरिशंकर त्रिपाठीले चाहिँ ०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले राजीनामा गरी सघाउन भनेपछि राजीनामा गरेका थिए । २०५६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र अर्थमन्त्री महेश आचार्यबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा विवाद भयो । प्रधानमन्त्रीले तिलक रावललाई रोजेपछि आचार्यले राजीनामा दिए । आचार्यले सरकार परिवर्तनपछि रावललाई हटाएपनि उनी अदालतको आदेशले पुर्नबहाली भए ।

२०५८ को ऐन स्वायत्ततासँगै मौद्रिक नीतिको शुरुवात

गभर्नर रावललाई सर्बोच्चले हटाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिन दातृ निकायले दवाव दिन थाले । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को दवावले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्र्यो । सर्बोच्च अदालतले रावललाई पुर्नस्थापना गर्दा गरेको फैसला र केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने लबिङले सांसद्हरुले नचाहेर पनि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पारित गरेका थिए । २०५८ को ऐनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउने बाटो खोल्यो ।

२०५८ सालको ऐनले स्वायत्तता दिएपनि केन्द्रिय बैंकले स्वायत्त भएर धेरै काम गर्न गर्न सकेको छैन । २०५८ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बाँड्दा राजनीतिक दवावले नै काम गरेको थियो । तिलक रावल अवकास भएपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले विजयनाथ भट्राईलाई गभर्नर बनायो । उनले नियतबस ऋण नतिरेका बैंक डिफल्टरको पासपोर्ट रोक्ने घोषणा गरेका थिए । निकै चर्को भाषण गर्ने भट्टराईले भने अनुसारको नीति आएन । तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री हावर्ड विश्वविद्यालय पढेका व्यवसायी डा. रुप ज्योतिले गभर्नर भट्राईको नीति पुरा हुन दिएनन् ।

खराब ऋणी एनबी समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन कार्यबहाक आयुक्त ललित लिम्बुलाई प्रभावमा पारेर भट्टराईलाई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भष्ट्रचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइयो । अदालतबाट भट्टराईले सफाइ पाए । भट्टराईपछि गभर्नर भएका डा. युवराज खतिवडा र चिरन्जिवी नेपालले समेत राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता अनुसार चलाउन सकेनन् । यसको पछाडिको कारण थियो सरकार । अझ खतिवडालाई तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले निकै दवाव नै दिए । केही बैंकरहरु कार्की प्रभावमा पारेर खतिवडालाई हटाउने खेलमा थिए । खतिवडाले फरक फरक सरकारसँग काम गरेर आफ्नो कार्यकाल पुरा गरे । गभर्नर हुँदा स्वायत्तताको पक्षमा रहेका खतिवडा भने सरकारमा पुगेपछि भने त्यसको करिब उल्टो काम गरे । अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर चिरन्जीबि नेपालाई असहयोग गर्ने काम उनले गरे । गभर्नर नेपालले ५ वर्षको कार्यकालमा ओली सरकारसँग सकसपूर्ण तरिकाले काम गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐनले स्वायत्तता दिएपनि अर्थमन्त्री स्वार्थ समूहमा रहने व्यवसायीको कारण राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न कठिन हुँदै गएको छ । सरकारको उदेश्य अर्थिक बृद्धि गर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको उदेश्य वित्तीय स्थायीत्व र मूल्य बृद्धिको नियन्त्रण हो । दुई संस्थाका उदेश्य फरक हुन्छ । जसले गर्दा विश्वमा सरकार प्रमुख तथा अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरुको र केन्द्रिय बैंकको गभर्नरबीच विवाद हुन्छ । भारतमा पनि सरकार र गभर्नरबीचको विवाद नौलो कुरा होइन । नरेन्द्र मोदीको सरकारले दवाव दिएपछि उर्जित पट्टेलले कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् । कांग्रेस आइको सरकारको बेला तत्कालिन वाणिज्यमन्त्री आनन्द शर्मा र भारतको केन्द्रिय बैंकका गभर्नर डि सुब्बारोबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा भनाभन नै भएको थियो । अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले फेडरल रिजर्बकी अध्यक्ष जनेट एलनबीच विवाद नै थियो ।

गभर्नरबाट जोगिन सक्छ अर्थतन्त्र

सन् २०१३ मा भारतको अर्थतन्त्र जोगाउन तत्कालिन कांग्रेस आइको सरकारले अर्थशास्त्री रघुराम राजनलाई गभर्नर बनायो । सन् २०१४ को निर्वाचन हारेपनि रघुराम राजनको नीतिले भारतीय अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउने काम गरेको थियो ।

नेपालमा पनि देखिने गरेर सुधारको थालनी गभर्नरहरुले गरेका छन् । अदालतको आदेशबाट पुर्नबहाली भएपछि विजयनाथ भट्टराईले बैंकहरुले गरेको घरजग्गामा गरेको कर्जालाई नियन्त्रणमा लिने नीति लिए । त्यसपछि आएका खतिवडालाई घरजग्गामा लगानीलाई कडा बनाए । बैंकका सञ्चालकलाई बैंकको व्यवस्थापनमा बसेर काम गर्न नदिने निर्णय लिए । शुसासनको लागि खतिवडाले लिएका नीतिहरु घरजग्गा र सेयर बजारका लगानीकर्ताको हितमा नभएपनि वित्तीय स्थायित्वको हितमा भने थियो ।

त्यसपछि आएका गभर्नर नेपालले बैंकहरुलाई बलियो बनाउन चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिए । गभर्नर नेपालको नीतिले वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेपनि शुसासनमा निकै कमजोर भएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी घटे । अहिले शुसासनमा बलिया भएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी छन् । यस्तै समस्याग्रस्त भएका वित्तीय संस्थालाई हटाएर जनता निक्षेप सुरक्षित बनाउने काम नेपालले गरेका थिए । अहिलेका गभर्नर अधिकारीको भने २ वर्षको कार्यकाल कोभिडको सुविधा दिनेमा बितेको थियो । केही सुविधामा आलोचना भएपनि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई सरकारले भनेजस्तो खराब हुने काम भने गरेका थिएनन् ।

स्वार्थ समूहबाट जोगाउन मुश्किल

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर एक्लैले चाहेर मात्र निर्णय हुँदैन । राष्ट्र बैंकमा ७ सदस्य सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुने व्यवस्था छ । दुईजना डेपुटी गभर्नर तथा अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुन्छन् । सरकारले अर्थतन्त्रका जानकार ३ जना व्यक्तिलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्छ ।

मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने बेला अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप यो वर्ष देखिएकै हो । अर्थमन्त्री र गभर्नरको बीचमा पुलको काम अर्थसचिवले गर्ने हो । गभर्नर एक्लैले सचिवले नचाहेको निर्णय गर्न सक्दैनन् । तर, व्यवस्थापन समूहबाट भने गभर्नरले निर्णय लिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भनेपनि जिम्मेवारी बनाउने काम कर्मचारीको हो । अवकास पाएको अर्कोदिन आफूले नियमन गर्ने संस्थामा जागिर खान जाने प्रचलनले स्वायत्तता जोगाउन कठिन हुन्छ ।