आगामी बजेटः प्राथमिकतामा कृषि, काठ आयात रोक्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यतिबेला बजेट निर्माणको चटारोमा व्यस्त छन् ।
आगामी आवका लागि बजेट निर्माण गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयले हालसम्म डेढ दर्जन निकायसँग छलफल तथा सुझाव लिने काम सकाइसकेको छ ।
बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी बढाउने क्षेत्रका विषयमा बढी बहस केन्द्रित भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत चैत २३ गतेदेखि विभिन्न मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय तथा पक्षसँ छलफल शुरु गरेको थियो ।
कृषि
अर्थमन्त्रालयले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा छलफल तथा सुझाव ग्रहण गरिसकेको छ । र, कृषिलाई प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारीका अनुसार मन्त्री शर्माले ‘खानका लागि कृषि गर्ने कि, व्यापारका लागि गर्ने’ भन्ने विषयलाई निकै चासोका साथ हेरेका छन् ।
अहिलेसम्म कृषिमा जति नै बजेट विनियोजन भएपनि त्यो बजेट खानका लागि मात्रै बजेट खर्च भएको र आगामी आवको बजेट उत्पादनमा बढी फोकस हुने गरी बजेट निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
कृषि क्षेत्रका अधिकारीहरुले पनि सोही अनुसारको बजेट आवश्यक रहेको सुझाव दिएपछि मन्त्री शर्माले पनि बजेट निर्माणमा खटिएका अर्थका अधिकारीहरुलाई सोही अनुसार बजेटको खाका तय गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
देशमा उत्पादन नभएका कारण स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वस्तु पनि आयात गर्नु परेको, आन्तरिक उत्पादन खस्कदै गएको, व्यापारघाटा बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिका साथ बजेट निर्माणको कार्य अघि बढेको छ ।
सिँचाइ
मन्त्री शर्माको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ, सिँचाइ । नदिको पानीको उपभोगका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । नदिको पानी कहाँ कति उपभोग गर्न सकिन्छ ? पानीलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसका लागि पनि बजेटले प्राथमिकता दिने बुझिएको छ ।
काठ आयात राक्ने
नेपालमा आफ्नै स्रोत साधान पर्याप्त हुँदा पनि अत्यधिक काठ आयात भइरहेको अवस्था छ । जंगलमा काठ कुहिएर जाने र विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा व्यापारघाटा बढाएको भन्दै यसलाई रोक्ने नीति आगामी आवको बजेटमा समावेश हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
यसअघि पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यो सबै कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै अब त्यसलाई व्यवहारमा नै लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
शिक्षा
बजेटमा शिक्षालाई पनि केही प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । शिक्षा प्रणाली राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्ने, १२ कक्षासम्मको निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने गरी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
अहिले सामूदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै सबै सामूदायिक विद्यालयको शिक्षालाई बढी व्यवहारिक बनाउने गरी बजेटमा नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र
अर्थमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग संगठन मोरङ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल अटोमोबाइल एसोशिएसन (नाडा)का प्रतिनिधिहरुसँग सुझाव लिइसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रका लागि बढ्दो ब्याजदर चिन्ताको विषय हो । त्यसबाहेक आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिलगायतका पनि समस्या समाधानमा बजेटले केही व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योगी र व्यवसायीलाई फरक फरक ब्याजदर राख्नु पर्ने विषयमा पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै निर्यातमुलक उद्योगलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने नीति बजेटमा नै अबलम्न गर्ने तयारी समेत छ ।
सहकारी
देशमा करिब साढे २९ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था छन् । बजेट निर्माणको समयमा मन्त्री शर्माको नजरमा पनि सहकारी संस्था पनि छन् ।
गाँउसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्ने, त्यसले उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिसहित मन्त्री शर्माले सुझाव लिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले पनि सहकारीले कम ब्याजदरमा कसरी स्थानीय जनतालाई कर्जा दिन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै यो क्षेत्रका संघ संस्थासँग पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सहकारीमार्फत् धेरै नेपालीलाई उद्यम गराउने, कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने तर्फ आगामी आवको बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
खेलकुद
अर्थमन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रलाई बजेटमा के सुझाव छन् भनेर मागेको यो पहिलो पटक हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले सुझाव लिने गरेको भए पनि अर्थले अहिलेसम्म यसरी सुझाव लिएको भने थिएन ।
खेल क्षेत्रका अधिकारीहरुले नेपाली प्रशिक्षक नभएको र प्रशिक्षक विदेशी हुँदा धेरै रकम बाहिरिने गरेको भन्दै राम्रो प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने नीति लिन सुुझाव दिएका छन् । उनीहरुले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।
बीमा
अर्थले आगामी आवमा बीमालाई दुर दराजसम्म पनि पुर्याउने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । बीमाको पहुँच बढाउनका लागि सममेत बजेटले केही व्यवस्थ गर्ने अपेक्षा गरिपएको छ ।
सोभित थपलिया
