उद्योगलाई जग्गा किन्नै सकस: विष्णु न्यौपानेले सुनाए ७५ करोड खर्च गरेको कथा

काठमाडौं । केही समयअघि उद्योगी विष्णु न्यौपानेले सिमरामा सर्वोत्तम स्टील उद्योग खोले । उद्योगका लागि २० विगाह जग्गा चाहिन्थ्यो ।

उनले सिमरामा जग्गा प्राप्ति शुरु गरे । शुरुमा १५ लाख कठ्ठाबाट जमिन किन्न शुरु गरेका न्यौपानेले ४० लाख कठ्ठासम्म किन्नु पर्यो ।

२० विगाहा जमिन किनिसक्दा यसको कुल लगानी ५५ करोड पुग्यो । यसमा माटो सम्याउन, पूर्वाधार बनाउन, कपान्ड बनाउँदा यो लगानी ७५ करोड रुपैयाँ पुग्यो । उद्योगको कुल लगानी भने २५० करोड थियो ।

जग्गाका लागि महंगो मूल्यमात्र होइन, त्यो लिनको लागि पनि ठूलो सकस भयो । दलालले दुःख दिनेदेखि विना कारण उजुरी पर्यो । अख्तियारमा पनि धाउनु पर्यो ।

यस्ता धेरै समस्या झल्दै २ वर्षमा बल्लबल्ल २० विगाहा जमिन जुटाउन सके ।

तर, सरकारी निकायमा अर्को झमेला भोग्नु पर्यो । हदबन्दीका कारण उनले यो सबै जमिन आफ्नो एकै कम्पनीमा राख्न पाएनन् ।
आफ्नो नाममा नराखे बैंकले ऋण दिँदैन । बैंकले ऋण नदिए उद्योग कसरी चलाउने ?

एउटा व्यक्तिले एउटा कम्पनीमा १० विगाहाभन्दा धेरै जमिन राख्न पाउँदैन । उनका लागि भने २० विगाहा जमिन आवश्यक थियो ।

बैंकले ऋण नदिने भएपछि तीनवटा कम्पनी खोले र त्यो जग्गा बाँडेर राखे ।

यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित ‘प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक उद्योग’ शीर्षकको छलफलमा उनले सुनाएको कथा हो यो ।

‘यो मेरो मात्रै कथा होइन,’ उपस्थित सयांै उद्योगी व्यवसायीकै अघि न्यौपानेले भने, ‘हामी सबै उद्योगीले भोगिरहेको समस्या हो ।’

जग्गा प्राप्तिमा धेरै अप्ठारा समस्याहरु रहेको उनले बताए ।

‘आजका दिनमा २० करोडको उद्योग लगाउन ४० करोडको जग्गा किन्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगीले चुनढुंगाा खानी सञ्चालनका लागि धेरै जग्गा किन्नु पर्छ । यसमा धेरै धेरै समस्या छ ।

‘अझ ठूलो समस्या खानी सञ्चालनमा छ,’ न्यौपानेले भने, ‘चुनढुंगा खानीमा ७÷८ सय रोपनी जग्गा किन्नुपर्छ ।’

सरकारले चाहने हो भने यसको सजिलो समाधानको उपाय रहेको समेत न्यौपानेले बताए । सरकारले जस्तै प्रक्रिया अनुसार जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया छ सोहीअनुसार उद्योगीलाई पनि किन्ने प्रकृया मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकृयाअनुसार सरकारले खानी ग्राहकको मातहतबाट खरिद गरी त्यसलाई स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा मूल्यांकन गरी उपलब्ध गराउने छ भन्ने ।

सरकारले स्थानीय प्रशासन र पालिकाको संयोजनमा जग्गा प्राप्ति गर्छ । सोही प्रकृयाअनुसार मुआब्जा दिएर बजारको दर तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले जसरी सरकारले आफ्नो प्रयोगका लागि जग्गा लिइरहेको छ, त्यही बजारको मूल्यअनुसार उद्योगीलाई पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

साथै, सरकारले व्यवस्था गर्न सकेमा सहुलियत दिने, पास खर्च कम गरिदिनु पर्ने बताए । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको संयोजनमा यो काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सबै समस्याहरु सुनिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले तोकेको ठाउँमा उद्योग खोल्न आग्रह गरे ।

अब उद्योगीले चाहेको ठाउँमा जग्गा किन्न गाह्रो भएकाले सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामहरुमा उद्योग खाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब आफूले चाहेको ठाउँमा उद्योग खोलेर प्रतिस्पर्धी बनाउन गाह्रो छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले सरकारले तोको क्षेत्रमा उद्योग खोल्नुहोस् ।’

सचिव पोखरेलले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी नयाँ नीतिमा काम गरिरहेकाले त्यो आएपछि अहिलेको यी समस्याहरु समाधान हुने बताए ।

वार्षिक साधारणसभामा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले भने सचिवले भने जस्तै सरकारले तोेकेको ठाउँमा जग्गा पाउन नसकिने गुनासो गरेका थिए । सचिवले सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा लिन भने पनि त्यहाँ एक प्लट पाउन पनि नसकिने अवस्था रहेको बताए ।