गिरिजाले गभर्नर तिलक रावललाई हटाएपछि सर्वोच्चको फैसलाले यसरी बनाएको थियो स्वायत्त राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । २०५६ सालको पुस महिना । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्राई प्रधानमन्त्री बनेको ७ महिना भइसकेको थियो ।

कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो । २०५६ सालको निर्वाचनमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कांग्रेस निर्वाचनमा गएको थियो । सो अनुसार जनतालाई दोस्रो पटक कांग्रेसलाई बहुमतको दिएका थिए ।

तर, पार्टी सभापति रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट भट्टराईलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री भने खेलमा लागेका थिए ।

२०५६ सालको माघ ४ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सतेन्द्रप्यारा श्रेष्ठको ५ वर्षको कार्यकाल पूरा हुने क्रममा थियो । कांग्रेसभित्र राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री भट्टराईको खेमा र सभापति कोइरालाको खेमाबीच विवाद थियो ।

भट्टराई सरकारमा अर्थमन्त्री थिए कोइराला निकट महेश आचार्य । २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमतप्राप्त सरकार बन्दा अर्थराज्यमन्त्री बनेका आचार्य २०५६ सालमा अर्थमन्त्री बनेर आएका थिए ।

गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका भट्राईबीच कुरा मिलेन । प्रधानमन्त्री भट्राईले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. तिलक रावललाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमति जनाएर अर्थमन्त्री आचार्यले पदबाट राजीनमा दिए । भट्राई नेतृत्वको सरकारले रावललाई माघमा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेसभित्रको विवादले कोइराला समूहले भट्राईविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भयो ।

भट्राईले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिए । भट्राईले दिएको राजीनामा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित छ ।

रावल गभर्नर बनेको ४ महिना पूरा भएको थिएन उनलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री हटिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीको रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आए भने अर्थमन्त्रीका रुपमा रावलको नियुक्तिको विरोध गर्दै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका महेश आचार्य ।

कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेको भएपनि रावलसँग कोइराला पक्ष सन्तुष्ट थिएन । कोइराला सरकार बनेपछि राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पद जाने हल्ला चलेको थियो । २०५७ साल भदौ १३ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले रावललाई गभर्नरबाट हटाउने तथा पर्यटन सचिव रहेका दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाउने निर्णय गर्यो ।

कांग्रेसको सरकारले नै गभर्नर बनाएको भएपनि गुट नमिलेको कारण रावल शिकार भएका थिए । रावल भट्राई तथा शेरबहादुर देउवासँग निकट थिए । जुन कुरा कोइराला पक्षलाई मन परेको थिएन ।

कोइराला सरकारले गभर्नरबाट हटाएपछि रावल सर्वोच्च अदालत गए । सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेको ७ महिनापछि रावलको पक्षमा फैसला आयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको सयुक्त इजलाशले गभर्नर हटाउने निर्णयको विरुद्ध तथा रावलको पक्षमा फैसला दियो । सर्बोच्चले त्यो बेला गभर्नर पद बिना कारण सरकारलाई मन नपर्दैमा हटाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्र बैंकमा रावल फर्किए भने ढकाल ७ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेर घर फर्किए । सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्र बैंकमा फर्केपछि भने त्यो बेला प्रधानमन्त्री रहेका कोइरालासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको काम गरेको रावल बताउँछन् । कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्र बैंकमा फर्केपछि विगतमा जे भयो भयो अब मिलेर काम गर्ने भनेको रावल बताउँछन् ।

‘मलाई के कारणले हो महेशजीले रुचाउनु भएन, मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर राजीनामा गर्नुभयो, सर्वोच्चबाट फैसला हुनु अगाडि अर्थमन्त्रालय छाडेर कृषि लिनुभयो, फर्केपछि कोइराला सरकारसँग काम गर्न सहज भयो, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो,’ त्यो बेलाको कुरा सम्झदै रावलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

रावलको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो । यसले राष्ट्र बैंकलाई शक्तिशाली बनायो । सरकारले चाहे अनुसार हटाउन नसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखियो ।

रावल आफूलाई ४ महिनामा हटाएपछि राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने गरेर ऐन आएको बताउँछन् । यसमा दातृ निकाय रहेका विश्व बैंक तथा आइएमएफको समेत सुझाव थियो भने नियामकलाई स्वायत्त र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने डा. महतको सोचले समेत काम गरेको रावल बताउँछन् ।

२०५७ सालमा तत्कालीन गभर्नर रावललाई हटाउने निर्णयको पार्टीभित्र विरोध गरेका शेरबहादुर देउवाले अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउनका लागि निलम्बन गरेका छन् ।

कानूनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेपनि गभर्नरमाथि लगाएको आरोप निकै कमजोर छ । रावल सरकारले अर्थतन्त्रको स्थिती खराब भएको मेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा थप अन्यौलता हुने बताउँछन् ।

‘सरकारले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेपनि अहिले मिलेर काम गर्नुपर्ने समय थियो, यसले संस्थालाई कमजोर बनाउने छ,’ रावलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनले सरकारले लगाएको आरोपलाई समिति तथा अदालतमा प्रमाणित नभएमा सरकारको विश्वसनियता गुम्ने तथा नियामकको क्षयिकरण हुने बताए ।

सरकारले अहिले रावलको पालामा बनेको ऐन अनुसारलाई गभर्नरलाई निलम्बन गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । तर, लगाएको आरोपहरु निकै कमजोर छन् । यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले इगोको कारण नियामक निकायलाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।