समस्याको पोको बोकर उद्योग मन्त्रालय पुग्यो सिएनआइ, आर्थिक मुद्दामा सबै एक हुनुपर्छः मन्त्री बडु

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले गम्भीर समस्याको सामना गरिरहनु परेको भन्दै परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हालका समस्या समाधानतर्फ उद्योग मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

भेटमा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नियमनकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणमुखी नीति जारी गर्दै आर्थिक गतिविधि संकुचित गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता सिर्जना गर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे ।
उनले निजी क्षेत्रले तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जाको समस्या, वैदेशिक व्यापारमा नियन्त्रणको समस्या ब्यहोरिरहेको जानकारी गराए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सचेत हुन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । आयात बन्द हुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या सिर्जना गराउन सक्ने भएकाले सचेत रहन परिसंघले आग्रह गरेको हो ।

उपाध्यक्ष अग्रवालले नेपालको औद्योगीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहको भन्दै त्यसका लागि परिसंघले मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान अघि बढाएको जानकारी गराए ।

उनले यस अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपालको औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र नेपाली वस्तुको उपभोग अभिवृद्धिमा जोड दिए ।

नवनियुक्त मन्त्री बडुले महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरूमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघसँगको भेटमा मन्त्री बडुले अर्थतन्त्रको विषयमा नियमनकारी निकायहरू अलगअलग बाटो हिँड्न खोज्दा समस्या बढ्ने भन्दै सबै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले अहिलेदेखि नै सामूहिक प्रयास नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सबै निकायहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्छौँ ।’
मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

‘अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले चलायमान बनाउने हो, सरकारको भूमिका तपाईंहरूका लागि सहजीकरण गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई के आवश्यक छ हामीलाई जानकारी दिनुस्, सहयोग गर्न तयार छौँ ।’