कालोपत्रेको चर्चामा रमाएकी भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल, प्रगति विवरण भने औषतभन्दा कम

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि रेनु दाहालको परिचय साँघुरो घेराभित्र थियो । प्रचण्डकी पुत्री ज्यादा, नेतृ कम ।

आम जनतामाझ उनी प्रचण्डकी पुत्री भनेर चिनिन्थिन् । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि रेनु दाहालको नाम एकाएक चर्चामा आयो ।

उनी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उमेदवार बनिन् । प्रचण्डकी छोरी भरतपुरको मेयरको उमेदवार भएपछि चर्चा नहुने कुरै भएन । कांग्रेस हाबी रहेको भरतपुरमा आफ्नी छोरीलाई जिताउन सजिलो थिएन प्रचण्डलाई ।

प्रचण्डले कांग्रेसको साथ लिए । चुनावको मत गन्दै गर्दा रेनुका प्रतिद्धन्द्धी देवी ज्ञवालीले ठूलो टक्कर दिए । ज्ञवालीले जित्ने अनुमान हुन थालेपछि माओवादी कार्यकर्ताल मतपत्र च्याते ।

यो घटनाले रेनु दाहालको चर्चा अझ धेरै चुलियो । मतपत्र च्यातिएको वडामा अर्को चुनाव भयो । रेनुले जितिन् पनि ।

निर्वाचित भएपछि रेनुका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो, च्यातिएको मतपत्रले फैलाएको नकारात्मक सन्देशलाई चिर्नु ।

झन्डै पाँच वर्षको अवधिमा मतपत्रले धमिलाएरको छवीलाई चिर्दै महानगरपालिको विकासमा कति काम गर्न सकिन् त ? कार्यकाल सकिनै लाग्दा चर्चा फेरि बढेको छ ।

पाँच वर्षअघि भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा होमिदै गर्दा रेनुले १४ वटा उप शिर्षकमा ८८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेकी थिइन् ।

अन्य महानगरपालिका मेयरले जस्तै उनले पनि चितवनवासीलाई चक्रपथ, फ्लाइओभर, मेट्रो रेल, टनेलको सपना बाँडेकी थिइन् । महानगरपालिकालाई सम्पन्न शहर बनाउने उनको प्रतिवद्धता भने कागजमै सिमित भएको छ ।

रेनुले महानगरभित्र र बाहिरी २ वटा चक्रपथ निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता थियो । मुख्य सडकहरूमा ट्राफिक चापको अध्ययन गरी फ्लाई ओभर ब्रिज, अन्डरग्राउण्ड सडक, पूर्वमा लोथर र पश्चिममा नवलपुरको दाउन्नेसम्म मेट्रो रेल, मुख्य शहरीमा मोनो रेल बनाउने भनेर भोट मागेकी थिइन् ।

यी काम अधिकांश घोषणपत्रमा नै सिमित रहे । महानगरपालिकाहरुको काममा उनलाई औषतमा राखिएको छ । सरकारी निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भरतपुर महानगरपालिकालाई ५१.०८ प्रतिशत अंक दिँदै ६ वटा महानगरपालिकामध्ये पाँचौं स्थानमा राखेको छ । आयोगले चालु आर्थिक वर्षको फागुन १८ गतेसम्मको कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यसम्पादन सूचकवापत उक्त अंक दिएको हो । घोषणापत्रमा भनिएका अधिकांश काम भएका छैनन् ।

चुनावी प्रतिद्धन्द्धी देवीप्रसाद ज्ञवाली पनि जनताले अनुभूति हुनेगरी मेयरका रुपमा रेनुले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । निर्वाचनको समयमा केबुलकार, मेट्रो रेल, मनोरेलको कुरा गरेको र अहिले त्यो सबै मनोगत भएको उनको दाबी छ ।

‘निर्वाचनको समयमा ओभरब्रिज, अन्डरग्राउण्ड बनाउने भनिएको थियो’ उनले भने ‘अहिलेसम्म भरतपुरमा एउटा पनि आकाशे पुल छैन, त्यो भनेको सबै सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताको विषय हो । त्यसले सडक सुरक्षा बढ्ने, दुर्घटना न्यून हुन सघाउँछ । यो अति आवश्यक भएपनि काम भएको छैन ।’

निर्वाचनको समयमा नारायणी नदिमा २०३६ सालमा बनेको पुलको विकल्प खोज्ने भनिएको थियो । त्यो सबैको अपेक्षाको विषय बनेको थियो । अहिलेको पुल जिर्ण भइरहेको छ । त्यसको लागि केन्द्र सरकारसँग कुनै पनि समन्वय हुन नसक्नु मेयरको अक्षमता भएको ज्ञवालीको तर्क छ ।

‘यो अवधिमा महानगरका केही सडक कालोपत्रे भए होलान्,’ ज्ञवालीले प्रश्न गरे, ‘के कालोपत्रे मात्रै विकास हो ?’

कालोपत्रे मात्रै समग्र विकासको इन्डिकेटर नहुने भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष हित हुने काम केके भए भन्ने हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘महानगर चलाउनको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा आर्जन गर्ने भनेको राजस्वबाट पनि हो । उहाँले निर्वाचनको समयमा कर प्रणाली सुधार गर्न भन्दै ५ बुँदे योजना ल्याउनु भएको थियो’ उनले प्रश्न गरे ‘खै कति कार्यान्वयन भयो, राजस्व संकलन कतिले बढ्यो ?’

चितवय पर्यटकीय गन्तव्य भएको स्मरण गराउँदै ज्ञवालीले पर्यटन प्रबर्धनमा पनि अहिलेको नेतृत्वले केही काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

भरतपुर महानगरपालिकाका स्थानीय वासिन्दाले केन्द्रको सरकार स्थानीय तहको आएको अनुभुती अझै पनि राम्रोसँग गर्न नपाएको ज्ञवालीको गुनासो छ ।

‘स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्छ, जनताको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । तर भरतपुरमा स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार उस्तै उस्तै भएको छ ।’

महानगरले ल्याउने बजेट पनि वडा तहमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ महानगरले ल्याउने बजेट, गर्ने विकास निर्माण लगायतका काममा निकै विभेद रहेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा सबै महानगरबासिले स्थानीय सरकारको भूमिका हेर्न बुझ्न नसकेको ज्ञवालीको तर्क छ ।

रेनु दाहालको सबैभन्दा प्रशंसा भएको काम भनेको महानगरपालिकाभित्र बनेको सडक हो । सडक निर्माणमा महानगरपालिका आफैं गरेको बाहेक संघीय सरकारबाट पनि सडक निर्माण भएको छन् ।

रेनुले प्रगति विवरणमा आफ्नो कार्यकालमा ६१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उल्लेख गरेकी छिन र ४५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ ।

मेयर रेनुले नै पुस तेस्रो साता सार्वजनिक गरेको ५४ बुँदे विवरणमा संघीय सरकारको सहयोग तथा महानगरपालिकाको पहलमा नेपालकै लामो ८८.६ किलोमिटर रिङरोड बनाउने काम शुरु भएको बताएकी थिइन् ।
८ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लागत रहने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो सडक शहरी विकासबाट १० किमी, प्रदेश सरकारबाट ८.५५ किमी, सडक विभागबाट १२ किमी र महानगरबाट १० किमीसहित ४०.५५ किमी रिंगरोड निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रेनुले बताएकी थिइन् ।

बाँकी ४८.०६५ किमी निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चितताको पहल भइरहेको दाहालको भनाइ छ । साथै ५२ किमी लिंक रोडको काम निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्म हरियालीसहितको ६ लेनको सडक फुटपाथ र सर्भिस ट्रयाक निर्माणको लागि १ अर्ब ९८ करोड ७३ लाखको लागतमा काम शुरु हुनुका साथै ४ लेन बाइपास सडक विस्तार एवं सतह ढल निर्माणको कार्य पनि अघिबढिरहेको उनको दावी छ ।

हुलाकी सडकको १९ किमी विस्तार एवं स्तरोन्नति र भरतपुर–मेघौली–गोलाघाट (सहायक राजमार्ग) खण्डको ८ किमी सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

पुस २१ गते दाहालले सार्वजनिक गरेका ५४ वटा मुख्य काममा पूर्वाधार विकास निर्माण, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, मेट्रो प्लाजा, अन्तर्राष्ट्रिय सिटीहल निर्माण, रिङरोड–लिंक रोड सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उनले प्राथमिकतामा राखेका अन्य धेरै सडकको निर्माण र स्तरोन्नति भएको छैन ।

उनले निर्वाचनको समयमा जारी गरेको घोषणापत्रमा शिक्षातर्फको विकासको लागि पनि धेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस, मैयादेवी कन्या कलेज र सहिद स्मारक कलेजलाई ३२ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

भरतपुर बालमन्दिर अटिजम विशेष विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि थप १४ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, महानगरभित्रका ३ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरू (सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस, मैयादेवी कन्या कलेज र सहिद स्मारक कलेज लाई ३२ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

निर्वाचनको समयमा व्यवसायीक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने, महानगरका सिमान्तकृत समुदाय कुमाल बोटे, मुसहर, चेपाङ लगायत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड्न रुची अनुसार निःशुल्क प्रदान गर्ने भनिएको थियो । पुरा गरेका ५४ वटा काममा यो पर्न सकेको छैन ।

भरतपुर अस्पताललाई एमबीबीएस र पीजीसम्मको मेडिकल शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गरी आधुनिकीकरण गर्ने योजना रहेको थियो । यो काम पनि भएको छैन ।

रेनुका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्यामा करिब ६ हजार वृद्धि भएको छ । आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि २०७५ मा ५६.४७ प्रतिशत रहेकोमा शैक्षिकसत्र २०७७ मा ५.५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ प्रतिशत पुगेको छ । कुल साक्षरता दर गुणस्तरमा ९८.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

संस्थागत विद्यालयहरूको साझेदारीमा कक्षा ११ का २३९ जना विद्यार्थीहरूलाई मेरिट बेसमा विभिन्न संस्थागत विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।

युवा परिचालनमार्फत् सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको न्यूनतालाई परिपूर्ति गरी गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी शिक्षण सहयोग अनुदानमा ३० जना युवा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन थालनी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उनले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेको देखिदैन । भरतपुर अस्पतालमा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपीडी टिकट निःशुल्क गर्ने पहिलो निर्णय गरेर समृद्ध महानगर बनाउन रूपान्तरणकारी काम गरेको दाबी गरेकी छिन् ।

भरतपुर अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न बिरामी कुरुवा बनाएर हस्तान्तरण भएको छ । १५ शैया र शारदानगर स्वास्थ्य चौकीमा १५ शैया क्षमताको कोभिड अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको छ ।
महानगरपालिका-१५ मा सय वेडको आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ ।

देशभरिका शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिन लागेको देशकै पहिलो ३०० शैयाको शिक्षक अस्पताल यसै महानगरपालिकाभित्र स्थापना हुन सकेको छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकामा हाल ४० वटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ । जसमध्ये ५ वटा भवन निर्माण सम्पन्न तथा १० वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

उनको घोषणापत्रमा प्रत्येक वडामा १५ शैया क्षमताको स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई क्यान्सर अनुसन्धान तथा अन्वेषण प्रतिष्ठानमा रुपमान्तरण गर्ने योजना रहेको थियो । यी योजना अलपत्र भए ।

कृषितर्फ विगत ४ वर्षको अवधिमा ३५० वटा साना सिंचाइ र २१ वटा मझौला सिंचाई आयोजना सम्पन्न गरी ४५५ विघा क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिंचाईको सुनिश्चितता गरिएको दाहालको भनाइ छ ।

विगत वर्षमा कृषि सहकारीहरूलाई ६ वटा ट्याक्टर, ४ वटा बीउ प्रशोधन मेसिन, १ वटा धान रोप्ने मेसिन र १ वटा कम्बाइन हारवेस्टर वितरण गरिएको छ ।

दूधको उत्पादन वृद्धि गरी साविकमा दूग्ध उत्पादक किसानलाई लक्षित गरी प्रति लिटर दूधमा प्रदान गरिएको प्रति लिटर १ रुपैयाँ अनुदानलाई वृद्धि गरी प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । महानगर दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ ।

पशु विकासको क्षेत्रमा विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै ‘एक बड़ा एक पशु सेवा’ प्राविधिक को व्यवस्था, अत्याधुनिक सुविधा र प्रविधियुक्त पशु बधशाला, गौशालाको निर्माण, भेटेरीनरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था र शाखा एवम् सेवा केन्द्रहरूलाई यन्त्र उपकरण सहितको भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरिएको कार्य विवरणमा उल्लेख छ ।

मेयरको घोषणापत्रमा कृषि, पशुपालन तथा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जमिनलाई कृषि, औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र कृषि क्षेत्र अन्तर्गत परेको जमिनलाई पकेट जमिनलाई पेकट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै करेसा तथा कौशी बालि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख थियो । पश्चिम चितवनलाई बर्षभरी सिंचाईको व्यवस्था मिलाउने, महानगरका विभिन्न स्थानमा तरकारीको आधुनिक व्यवस्थित बिक्री स्थल (मण्डी) निर्माण गर्ने, पशुपालक किसानलाई उन्नत बिज र घासको बिउ अनुदान दिने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।

मेयर दाहालले यो अवधिमा सहकारीको क्षेत्रमा कुनै पनि काम गरेको पाइएको छैन ।

सरसफाइतर्फ ताररहित सहर, ढल निकासको समस्या समाधान गर्न प्लान्ट निर्माण, शहरलाई हरियाली बनाउन, सफा राख्न उज्यालो नगर निर्माण गर्न व्यापारिक भवनहरुको निर्माण गर्ने योजना बनाउने, व्यवस्थित बसपार्क बनाउने, घन्टाघर र भ्यू टावर निर्माण गर्ने, मनोरञ्जन पार्क र प्रत्येक वडामा बाल बगैचा निर्माण गर्ने, आधुनिक ल्याण्ड फिल्ड साइट बनाउने, महानगरका सुकुम्बासी बस्तीलाई आवाससहितको व्यवस्था गर्न तत्काल प्रकृया शुरु गर्ने भनिएको थियो ।

मेयर दाहालले पूरा गरेका ५४ वटा काममा शहरीकरण तथा सरसफाइतर्फ शारदानगर, जखडिमाई दिव्यनगर पार्वतीपुर मेघौली र धनगढा खानेपानी लगायतका परियोजनाले गर्दा महानगरवासीको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच विस्तार भएको उल्लेख छ ।

फोहोर मैलाको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि कोरियन सरकारको सहयोगमा डिपीआर तयार भएको छ । १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहने बताइएको छ ।

महानगरभित्र निर्माण हुने भवनहरूको नक्सा पास तथा राजस्व प्रणालीलाई अनलाइन पद्दतिमा रुपान्तरण गरी डिजिटल शासनको मार्गमा महानगरपालिका अघि बढेको उनको दाबी छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा महानगरपालिकाको साझेदारीमा उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट सडक बत्ती योजना तथा १९ किमी भूमिगत विद्युत् लाइन विस्तारको कार्यअघि बढेको उल्लेख छ । यस्तै ७८ किमी सडकमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानको काम सुरु भएको छ । यो कामले साढे ४ वर्षमा पनि पूर्णता पाएको छैन ।

स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा मेयर रेनुको थियो । महानगरमा व्यवस्थित बसपार्क बनाउने, नारायणी र राप्ती नदीमा तटबन्धन गरी खेर गएको जिमनलाई सडक लगायत बहुउपयोगी बनाउने योजना पनि योजनामा नै सिमित बनेको छ । घन्टाघर र भ्यू टावर निर्माण गर्ने विषयले कहिले पूर्णता पाउने हो थाहा छैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि आधुनिक ल्याण्ड फिल्ड साइटको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो । त्यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

कर प्रणाली, मेयर दाहालका अनुसार महानगरले अम्ब्रेला स्ट्रिटको व्यवस्थापन गर्दै उक्त स्थानमा भ्यू टावर निर्माण मार्फत आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने योजना राखिएको उल्लेख छ । कर प्रणालीको विकासको लागि मेयर दाहालले निर्वाचनको समयमा कर उठाँउदा कर बढाउनेभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने, केन्द्र, प्रदेश र महानगरलाई दोहोरो हुने गरी कर प्रणाली लागु नगर्ने, कर तिर्नु कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो भन्ने सिद्धान्त अबलम्बन गरिने, गैरनाफामुलक क्षेत्रमा सिफारिस दस्तुर मिनाहा गर्ने र ५०० वर्गफुटसम्मको कच्ची घर निर्माणमा नक्सा पास शुल्क मिनाहा गर्ने घोषणा गरिएको थियो । ती काम अधिकांश कागजमै सिमित बनेका छ ।

पर्यटन, चितवन आफैंमा पर्यटकीय नगरी हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यो जिल्ला निकै चर्चित छ ।

चुनावी घोषणा पत्रमा पर्यटन प्रबर्धनका विषयमा गर्ने भन्दै ७ वटा काम सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा ५४ वटा बुँदामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनहरू गर्न र यसमार्फत् पर्यटकीय आर्थिक गतिवधिमा बढोत्तरी ल्याउन सिटी हल बनाउने कार्य अनुरुप महानगरको पहल एवं शहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा सिटी हल निर्माण भइरहेको उल्लेख छ ।

नारायणी नदी किनारलाई सि-बिच मोडेलमा विकास गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षण गरी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि गुरुयोजना अनुसार २९ करोड रुपैयाँ लागतमध्ये महानगरपालिकाले ९७ लाख रुपैयाँको लगानीमा १ किलोमिटर वाकिङ ट्रेल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । पर्यटन विभागबाट ७ करोड रुपैयाँको टेन्डर भई शिलान्याससमेत भएको छ ।

चौकी डाँडामा भ्यू टावर निर्माण कार्य सुरु भएको उल्लेख छ । महानगरको पर्यटन प्रवर्धनका लागि भरतपुर-पोखरा-लुम्बिनी-गोल्डेन ट्रयांगल टुरिजम सर्किटको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको उल्लेख छ । ठोस काम भने भएको छैन ।

भरतपुर क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन र विकास गर्न निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी ६ रात ७ दिनको टुर प्याकेज घोषणा गरिएको उल्लेख छ । त्यो घोषणामा नै सिमित बनेको छ ।

घोषणापत्रमा देवघाटको क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय सर्किटको रुपमा विकास गर्ने, कविलासको चौकी डाडा वरपरको क्षेत्रलाई पर्वतीय शहर र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, जुगेडीबाट लामो आहाल (कबिलास)सम्म केवलकार सञ्चालन गर्ने, बीस हजारी ताल, चितवट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, देवघाट र अन्य धार्मिक स्थलको विकास र संरक्षण गरिने लक्ष्य रहेको थियो । घोषणपत्रबाट माथि उठन सकेका छैनन् ।

मेयर दाहालका अनुसारनारायणी नदीको डुवान, कटान नियन्त्रणको लागि तटबन्धन बनाउन संघीय सरकारबाट ४ अर्बको बजेट सुनिश्चित भएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–३ स्थित नगरवनको सानो मजुवामा करिव १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको अटोल्याण्ड निर्माणका लागि डिपीआर तयार भई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनक शुरु भएको छ ।
वडा-६ मा लक्ष्मीनारायण मन्दिरसहितको मनोरम पार्क, वडा– १९ मा पहुँच मार्गसहितको रानीपोखरी पार्क निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रगंशाला निर्माणमा देखिएको आर्थिक स्रोतको समस्या समाधान गरी यथाशक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न हालसम्मको कार्य मूल्याङ्कन गरी धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनबाट महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मेयर दाहालको भनाइ छ ।

यस्तै देवघाटमा ९ करोड ९० लाख रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक शवदाहगृह निर्माणाधीन अवस्थामा छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न चार्जिङ्ग स्टेसनको शिलान्यास गरिएको छ ।

महानगरभित्र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विगत ४ वर्षको अवधिमा भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको अतिक्रमित १०६ विगाहा सार्वजनिक जमिन पहिचान भएको छ । छिट्टै उक्त जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार पारी सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।