गार्मेन्टजस्तै खराब नियतिको बाटोमा सिमेन्ट उद्योग, खर्बौं लगानी जोखिममा

काठमाडौं । सन् २००४ तिर काठमाडौंको सिनामंगल क्षेत्रका घर–घरमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा थिए । विश्व व्यापार संगठनले कम विकसित मुलुकलाई वैदेशिक व्यापारमा अवसर दिन ‘जनरलाइज सिस्टम अफ प्रिफरेन्स’ (जीएसपी) को व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट विकशित मुलुकमा हुने निर्यात प्राय शुन्य भन्सार वा कम भन्सारमा हुने गरेको थियो । जसले गर्दा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग निकै फस्टाएको थियो ।

त्यसबेला अधिकांश नेपालीले घरघरमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेर उच्च रुपमा उत्पादन गरेका थिए । तर, बजारमा ‘ओभरप्रोडक्सन’ भई उत्पादन भएका गार्मेन्ट निर्यात हुन सकेन । साथै, निर्यातित गार्मेन्ट गुणस्तरमा ध्यान दिन नसक्दा विस्तारै यस क्षेत्रले गति लिन सकेन । भनौं, धेरै समय गार्मेन्ट उद्योग टिक्न सकेन ।

विगत सञ्चालनमा रहेका अधिकांश गार्मेन्ट उद्योग विस्थापन भइसकेका छन् । साथै, धेरै लगानीकर्ताहरु गार्मेन्टबाट पलायन भएको अवस्था छ ।

कोरोना अघिसम्म पनि गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था निकै नाजुक थियो । कोरोनापश्चात् गार्मेन्ट विदेशबाट आयात गर्न नसक्दा यस क्षेत्रले केही मात्रामा गति लिएको छ । तर, निर्यातको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको छ । सरकारले आन्तरिक उद्योगको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योग कसरी बिलाएर जान्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो गार्मेन्ट उद्योग ।

त्यस्तै, अहिले सिमेन्ट उद्योगमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । २० वर्षअघि नेपालमा ३ वटामात्रै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा थिए । त्यसबखत नेपाली उद्योगको उत्पादनले १५ प्रतिशत माग धानेको थियो भने ८५ प्रतिशत माग धान्नका लागि भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

२० वर्षको अन्तरालमा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । सरकारले सिमेन्ट आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएपछि भारतबाट आयात हुने सिमेन्टको मुल्य बढ्यो । त्यसको लाभ निजी क्षेत्रले उठायो ।

निजी क्षेत्रले आक्रामकरुपमा उद्योग विस्तार गरेकोले पनि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आएको हो । सरकारले खानीसम्म बाटो पु¥याउने र बत्ति दिने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योग लगानी बढाएका थिए । जसले गर्दा सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल अब्बल बनेको हो ।

२० वर्षको अन्तरालमा उद्योगको संख्या ३ बाट ६५ पुगिसकेको छ । साथै, सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक क्लिङ्करमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

नेपालमा अहिले ४४ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् भने २१ वटा क्लिङ्कर उद्योग सञ्चालमा छन् ।

सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । साथै, उक्त उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ७० हजारले रोजगारी पाइरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको दाबी छ ।

हाल सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । त्यसको कारण हो, बजारमा सिमेन्टको प्रयाप्त माग नहुनु । नेपालमा वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुन्छ । जबकी, उद्योगको उत्पादन क्षमता भने २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । डेढ करोड टन सिमेन्ट खेर जाने सक्ने भएपछि सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नभएका हुन् ।

आन्तरिक बजारमा खपत नहुँदा सिमेन्ट उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नपाएको सिमेन्ट उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । पूर्णरुपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

उद्योगीले सिमेन्ट उद्योगलाई बचाइराख्नु साथै पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन दुई वटा विकल्पमा जोड दिएका छन् । पहिलो- आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने । दोस्रो- निर्यातका लागि भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने ।

यी दुई कार्यमा सरकार अग्रसर भए उद्योगले गति लिन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले उक्त कार्यमा सहकार्य गर्न नसके लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यस क्षेत्रमा सरकारले आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा सहजीकरण गर्न नसके परिणाम भयावह हुने देखिन्छ । उद्योगी मात्रै नभएर रोजगारीमा पनि प्रत्यक्ष असर देखिन्छ ।

इन्टरनेशनल सिमेन्ट उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संघको कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेको राजनकुमार झाले सरकारले अहिले अवस्थालाई नियालेर व्यवस्थापन नगर्ने हो भने लगानी डुब्न सक्ने बताए ।

‘सिमेन्ट उद्योगमा उद्योगीहरूले एउटा उद्योग बराबर २ सय करोडदेखि ५ सय करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छ,’ झाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले सो लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसके सबै लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना अधिक छ ।’

उनकाअनुसार सरकारनै उद्योगीको प्रमुख मेरुदण्ड भएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

उद्योग सचिव अर्जनु प्रसाद पोखरेल सिमेन्ट उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकार गम्भिर भएको बताउँछन् ।

‘आन्तरिक खपत भन्दा सिमेन्टको उत्पादन बढेको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गराउन आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात गर्ने अवसर सिर्जना गर्न मन्त्रालय लागेको छ ।’

अहिले उद्योगीहरूले उत्पादन गरिरहेको सिमेन्टको आन्तरिक खप न्यून छ । जसले गर्दा उद्योगीले लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले यदि सिमेन्ट उद्योग चलायमान बनाउनका लागि कदम चाल्न नसके यस क्षेत्रको लगानी डुब्न सक्ने संघका अध्यक्ष ध्रवराज थापा बताउँछन् । उनकाअनुसार निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गरी उक्त क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनेको छ । तर, खपत नहुँदा पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

खपतको अवस्था पनि निकै कमजोर र निर्यात गर्न पनि सरकारले सहजीकरण गर्न नसके पूर्णरुपमा यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने जोखिम बढ्न सक्ने उद्योगीहरूले अनुमान गरेका छन् ।

साथै, सिमेन्ट उद्योगको अवस्था गार्मेन्ट उद्योगको जस्तै त हुने होइन भन्ने डर पनि छ ।

सिमेन्ट उद्योगमा उद्योगीहरूले लगानी बढाउँदै गएको अवस्था छ । साथै, नयाँ उद्योग पनि विस्तार हुँदै गएको छ । उच्चरुपमा विस्तार भएको सिमेन्ट उद्योगमा अहिले ठूलो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
प्रतिस्पर्धाले गर्दा ओभरप्रोडक्सन भइरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । एकातिर उच्च उत्पादन भइरहेको छ भने अर्कोतिर खपत नहुँदा उद्योगले गतिलिन नसक्ने भएको छ । साथै, समयमै सिमेन्ट उद्योगको व्यवस्थापन गर्न नसके लगानी डुब्नुका साथै विकाराल अवस्था सिर्जना हुने उद्योगीहरूले अनुमान गरेका छन् ।

उद्योग विभागका निर्देशक एवं सुचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले पनि सिमेन्ट उद्योगको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नेपाल खुल्ला अर्थतन्त्र भएको देश हो,’ पराजुली भन्छन्, ‘उद्योगको संख्या नै यति चाहिन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ । उद्योगीले आफूलाई चाहेजति लगानी गर्न सकछन् । त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो ।’

अहिले सिमेन्ट उद्योगमा ओभरप्रोडक्सन भइरहेको अवस्थामा बजारको व्यवस्थापनदेखि निर्यात गर्नका लागि उद्योगीहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

‘सरकारले उद्योग व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गरेपछि बजारीकरलगायत अन्य क्षेत्रमा उद्योगी आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा उद्योगीको जोड

नेपालमा उच्च रुपमा उत्पादन हुँदै आएको सिमेन्ट उपभोग गर्ने नेपाल सरकार रहेको छ । विकास निर्माणका कार्यका लागि बढीभन्दा बढी सिमेन्ट प्रयोग हुने भएकाले केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहले बढी उपभोग हुने गर्दछ ।

सिमेन्ट उद्योगको मुख्य उपभोक्ता सरकार भएकाले उत्पादित ६० प्रतिशत सिमेन्ट सरकारले खपत गर्ने गर्दछ ।

त्यसैले, सिमेन्ट खपत बढाउनकै लागि सरकारको ठूलो हात रहेको छ । उद्योगीहरूले अहिले उत्पादित सिमेन्ट खपत बढाउनका लागि सरकारले कंक्रिटको पेभपेन्टमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । साथै, स्थानीय तहले सिमेन्ट खपत बढाउनुपर्ने उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

सिमेन्ट उद्योगीहरूले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छन् । उद्योगीले गाउँपालिका महासंघलाई समेत सिमेन्ट खपत बढाउन आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा अधिकांश क्षेत्र आयातित बिटुमेन प्रयोगबाट सडक निर्माण भइरहेको पाइन्छ । उक्त बिटुमेन प्रयोग भएको सडक धेरै नटिक्ने देखिन्छ । त्यसैले, उद्योगीले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि खर्च महंगो भए पनि कंक्रिट पेभपेन्टको सडक बनाउनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ ।

निर्यातका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने

सिमेन्टमा खपत बढाउनुका साथै निर्यातमा सरकारले सहजीकरणका लागि उद्योगीहरूले छलफल तीब्ररुपमा बढाएका छन् ।

उद्योगलाई पूर्णरुपमा चलायमान बनाउनका लागि आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यातमा जोड दिएका उद्योगीहरूले विभिन्न चरणमा निर्यातका सरकारसँग छलफल आएका छन् ।

उद्योगीको डेढ करोड मेट्रिकटन उत्पादित सिमेन्ट खेर गइरहेको हुनाले भारततर्फ निकासी गर्नका लागि सरकारको तवरबाट सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले सहयोग गरेमा सहजै निर्यात गर्न सक्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । साथै, उद्योगीहरूले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको जनाएको छ । उक्त रकम बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकेमा वैदेशिक व्यापारघाटामा टेवा पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकेमा निर्यातको १५ प्रतिशत हिस्सा सिमेन्टले योगदान गर्ने जनाएको छ ।

उद्योगीहरूले नेपालका सिमानामा रहेका बोर्डरमा आफ्नो सिमेन्ट बिक्री गर्नका लागि निर्यातको बाटो खुलाउन माग गरेका छन् ।

उद्योगीको दाबीः भारतभन्दा नेपालको सिमेन्ट गुणस्तर

नेपालको सिमेन्ट उच्चगुणस्तरको उत्पादन गरिरहेको दावी गरेका छन् । नेपालमा सरकारले तोकेकै आधारमा ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको आएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
५३ ग्रेडको सिमेन्ट जस्तो सुकै आयोजनाका लागि काफी हुने भएकाले गुणस्तरमा कुनै कमी नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । अहिले उद्योगीहरूले निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

तर, नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तरमा भारतले विश्वास गर्छन् त ? यो ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपालमा भारतको भन्दा पनि गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको झाको भनाइ छ ।

‘सिमेन्टमा जति धेरै कम एमजीओ भएको क्लिङ्कर प्रयोग हुन्छ, उक्त सिमेन्टलाई गुणस्तरीय मानिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको ओपीसी सिमेन्ट ५ एमजीओ प्रयोग हुन्छ । भारतमा यसको मात्रा ६ को प्रयोग हुन्छ ।’

त्यसैले भारतभन्दा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको उनले जिकिर गरे । साथै, गुणस्तरले पछि नपर्ने उनको दाबी छ ।

नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्दा भारतमा महंगो पर्ने

नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा गुणस्तरमा कुनै प्रश्न नआउने दाबी गरे पनि भारतमा निर्यात गर्दा भारतको तुलनामा महंगो हुन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

भारतमा सिमेन्ट ठूला–ठूला उद्योग भएकाले निर्यात गर्दा भारतमा उपभोग गर्ने उपभोक्ताको लागि सिमेन्ट महंगो हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

सिमेन्टलाई ओपीसी, पीपीसी र पीएसपी गरी तीन प्रकारका छन् । नेपालले पीपीसी सिमेन्टको कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात गरेर उत्पादन गर्ने भएकाले झनै महंगो हुने देखिन्छ । तर, ओपीसीमा ९० प्रतिशत क्लिङ्कर प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा ओपीसी निर्यात गर्न सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

नेपालले सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कोइला, जिपसम, क्ले, बक्साइटलगायतका सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, भारतका उद्योगीहरूले आफ्नै देशमा उत्पादन भएको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हुँदा भारतमा सस्तोमा सिमेन्ट पाइन्छ । भारतमा भारतीय मूल्य ३५० रुपैयाँदेखि ४५० रुपैयाँमा सिमेन्ट पाउने अवस्था छ ।

नेपालले कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गरी निर्यात गर्दा भारतभन्दा महंगो पर्न जान्छ । त्यसैले, भारतको बोर्डर क्षेत्रमा भारतीयभन्दा ५, १० रुपैयाँ कम मूल्यमा बिक्री गर्न सके मात्र खपत हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

तर, भारतीय सिमेन्टको मूल्य बराबर भएपनि नेपाली सिमेन्टलाई विश्वास गर्दैनन् । भारतमा सिमेन्ट उद्योगमा धेरै नाम चलेको उद्योगहरू छन् । यदि, नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्ने हो भने सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई उत्पादन गर्दा बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्ने झाले बताए ।

‘नेपालले भारतको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न सके मात्रै नेपाली सिमेन्ट किन्नका लागि आकर्षण हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाली उद्योगीले गुणस्तरसँगै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

उनकाअनुसार सरकारले बिजुलीको महशुल कम गर्यो भने लागत कम हुनेछ । जसले गर्दा सहजै भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ । साथै, सरकारले निर्यातमा छुटको व्यवस्था गरे धेरै लाभ लिन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।