उद्योग संगठन मोरङले राजस्व परामर्श समितिलाई दियो १५ बुँदे सुझाव (सुझावसहित)

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीतिका लागि १५ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

राजस्व परामर्श समिति, काठमाडौंद्वारा आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागी राजस्व नीति तर्जूमा पूर्व सुझाव संकलन कार्यक्रममा उक्त सुझाव दिएको हो । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले आन्तरिक राजस्व र स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित सुझाव दिएर आगामी राजस्व नीतिमा उक्त सुझाव राख्न अनुरोध गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाललाई संगठनको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै वर्तमानमा जारी रुस र युक्रेनबीचको युद्धका साथै नेपाल अतिकम विकसीत राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा समेत स्तरोन्नती हुने क्रममा आईपर्ने चूनौतिहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी आन्तरिक उद्योग व्यवसायलाई प्रश्रय दिने राजश्व नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्मुन्नत राष्ट्रको आधार नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएकाले आन्तरिक उत्पादनहरुलाई वढावा दिने अवलम्वन गर्न सुझाव दिए ।

१. आन्तरिक राजश्वसंग सम्बन्धित बिषयहरु
१.१ करदाताको आयमा सम्बन्धीत पार्टीले कर कट्टी गरि जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने, वा अर्को आर्थिक बर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर पनि दाबी नहुने र पछिल्लो आय बर्षमा समेत सो अग्रिम कर मिलान नहुने समस्या रहेकोले आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

(उदाहरण इटिडियस अनिवार्य गरिएको कारण केहि क्रेताले सप्लायर्सको पान नं उल्लेख नगरि वा भुलबस गलत पान नंं मा विवरण अपलोड भएको कारण आ.व. २०७७/७८मा आयकर दाखिला गर्दा सिष्टममा नदेखिएको र अनुसुचि १० बाट कर दावी गर्दा नपुगेको । पुरानो प्रणालीबाट पर्याप्त मौका नै नदिई एक्कासी विद्युतिय प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्थाले कठिनाई भएकोले यस आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १ पटकका लागी साविक बमोजिम नै अग्रिम कर दाखिलालाई मान्यता दिई हिसाब मिलान गर्न दिइनु पर्ने ।

१.२. कुनै उद्योगले लागतमुल्यभन्दा घटीमा आफ्नो सामान बिक्रि गरेको बिललाई मान्यता दिइने गरेको छैन साथै, बिलको फरक रकमलाई न्युनबिजकिकरण भनी आयमा समावेश गरि असुल्ने गरिएको छ । घटिमुल्यमा बिक्रि गरेको बिललाई मान्यता दिइनु पर्ने ।

१.३ आन्तरिक राजश्व विभागमा कर विवरण राख्दा बिक्रिको विवरण अटोमेटेड राख्ने व्यवस्था छ म्यानुअल राख्न पर्दैन तर खरिदको विवरण भने म्यानुअल र अटोमेटेड दुबै राख्नु पर्दछ । यस्ले दोहोरो काम थप गरेकोले खरिदको विवरण पनि बिक्रिको विवरण समान अटोमेटेड मात्रै राख्न पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१.४ आर्थिक ऐनको दफा २१ को व्यवस्थाले २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई वक्यौता रहेको (झुट्टा तथा नक्कली विजक वाहेक) कर २०७८ पौष मसान्त भित्र वुझाएमा सो मा लागेको शुल्क, थप दस्तुर जरिवाना मिन्हा हुनेछ भनि लेखिएकोमा निर्धारित कर रकम र जरिवाना शुल्कमा थप दस्तुर जोडी आउने रकममा हालसम्मको व्याज जोडी जरिवाना, शुल्क र थप दस्तुर घटाउन दिनु ऐनको दफा २० को मर्म विपरित रहेको हुदा उक्त व्यवस्था सच्याउन पर्ने ।

१.५ राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरुले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर यस्तो नगद करदाताको नाममा रहेको ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई उपयोग गर्न नदिई पुनःनगद धरौटी राख्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाले उद्योगीमा आर्थिक भार पर्नजाने भएकाले उक्त व्यवस्थाको सट्टा टेक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१.६ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि सरकारी निकायले अनुमति माग गर्दा ६ महिना भित्रमा अदालतबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायधिकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१.७ राजश्व सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त निकाय राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालयको संयोजकमा न्यायधिश र दोश्रो व्यक्तिको रुपमा सम्वन्धित कर कार्यालयको प्रमुख रहने वर्तमानको प्रावधानका कारण जसको विरुदमा मुद्दा दायर भएको उ स्वयं फैसला गर्ने निकायमा हुँदा स्वार्थ बाझिई अन्याय पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्थालाई सच्याई स्वतन्त्र व्यक्तिलाई फैसला हेर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१.८ ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काठमाण्डौ वाहिरका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौ मै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यस्तो कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गर्नुपर्दछ ।

१.९ हाल कायम रहेको आम्दानीको श्रोत खोजीको सिमा अव्यवहारिक रहेकोले यसलाई परिमार्जन गरि वैंकमा नगद जम्मा गर्दा २५ लाखसम्मको, सवारी साधन खरिद गर्दा ५० लाखसम्मको र घरजग्गा खरिदगर्दा १ करोडसम्मको रकमको श्रोत खुलाउनु नर्पने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१.१० कुनैपनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु आफै उत्पादन गरी प्रयोग गरेमा कुनैपनि कर लाग्दैन । तर सोहि उद्योगले त्यहि प्याकेजिङ वस्तु अर्को कुनै उद्योगबाट खरिद गरेमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । एउटै प्रोडक्टमा भएको यस्तो विभेदकारी कर व्यवस्थाले यस्तो प्रावधान लागू हुनु अघि देखि नै सञ्चालनमा रहेका ठुलो संख्याका प्याकेजिङ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धारासायी हुने भएकोले यस्तो प्रावधान खारेज गर्नु पर्दछ ।

२. स्थानीय तहसंग सम्बन्धित

२.१ असमान करका दरको समस्या: स्थानीय तहहरुले बिना कुनै अध्ययन हचुवाका भरमा व्यवसाय कर तथा अन्य स्थानीय करको दर तोक्ने, अस्वभाविक बृद्धि गर्ने गरेकोले यस सम्बन्धीत स्पष्ट मापदण्ड हुनु पर्ने ।

(उदाहरण : कुनै नगरपालिकाले आव २०७७/७८ बाट कारोबार रकमको आधारमा व्यवसाय कर तोकेको छ भने कुने गाउपालिकाले बृद्धि गरेको)

२.२ कबाडी करसंग सम्बन्धित समस्याः एउटा उद्योगले उत्पादन प्रकृयामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थकोरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कबाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउदै आएको छन । कवाडीको तथ्यपरक र व्यवहारिक स्पष्ट परिभाषा हुनपर्दछ ।

२.३ कानुनमा निर्यातमुलक उद्योगको कच्चा पदार्र्थमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भएता पनि कतिपय स्थानीय निकायहरुले काँचो छालामा चर्को कर लगाएको छ । अदालतले समेत यस्तो कर लिन नपाउने स्पष्ट आदेश गरेको भएतापनि यो कर नियमित लागू भइरहेको छ । कबाडीको परिभाषा हुनुपर्ने ।

२.४ सवारी पटके कर पालिकाले पटकै पिच्छे लिन्छ । प्रत्येक पटक ३६ तिर्नू पर्छ तर सडककोे अवस्था ज्यादै दयनिय छ । कहिल्यै सुधार भएन । एक दिनमा एउटा गाडी ७ पटकसम्म हिड्छ । कति पटक तिर्ने र कर के का लागी तिर्ने ?

३. प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित

३.१ प्रदेश आर्थिक ऐन अन्तरगतको कर : एक स्थानीय निकायले २०७८ असार ७ गते पत्र पठाउदै प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ बमोजिम उद्योगमा उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा आ.व. २०७६/७७ मा ३ र आ.व. २०७७/७८ मा प्रतिबाोरा रु १ का दरले सुल्क लगाएकोले गाउपालिकाको विभाज्य कोष खातामा जम्मा गर्नु भनी पत्र आएको ।

विदेशबाट क्लिकंर आयात गर्दा नियमानुसार भन्सार कर तथा स्थानीय चुनढुगां भएको स्थानीय तहमा नियमानुसार कर तिरेर चुनढुगा प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा यस्तो दोहोरो तेहेरो कर अब्यवहारिक भएको सुझाव रहेको छ ।