सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चूनौतीः महासंघ

काठमाडौं । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेको तरलता अभाव तथा बढेको ब्याजदर र सहकारीमा क्यापिङको रुपमा रहेको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरले गर्दा सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको महासंघको ठहर छ । बजारको अवस्थालाई हेरेर आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुने ब्याजदरलाई सन्दर्भ ब्याजदर भनिन्छ ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरह सहकारी संघ/संस्थाहरुले बचतमा दिने ब्याजदर वृद्धि गर्नका लागि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।

नेपालको सहकारी अभियानले समेत उक्त आवश्यक ठानेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरोकारवाला निकायहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी मंगलबार सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा करिब १७ प्रतिशत सहभागिता रहेको सहकारी क्षेत्रको कारोबारमा परेको असरप्रति संवेदनशिल हुन समेत महासंघले विभागलाई आग्रह गरेको छ ।

‘नेपालको सहकारी अभियानको प्रवर्द्धन तथा नियमनमा सहकारी विभागले समय सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर संवेदनशिल भई यो परिस्थितिमा विशेष निर्णय गर्ने विश्वास लिएका छौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धि ब्याजदर निर्धारणका लागि तत्काल सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसी सहकारी संघ-संस्थाका आधार ब्याजदरमा बढीमा प्रिमियम ६ प्रतिशतसम्म लिन पाउने गरी अधिकतम ऋणको व्याजदरको सीमा १७ प्रतिशत तोक्नका लागि महासंघले अभियानकोतर्फबाट सुझाव दिइसकेको छ ।’

सन्दर्भ ब्याजदरको विषयको गाम्भीयर्तालाई हेरेर तीन दिनभित्र निकास दिनका लागि महासंघ सम्बद्ध निकायमा हार्दिक अनुरोध गरेको समेत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिद्वारा सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ बमोजिम २०७६ साउन १९ गते लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने ऋणमा १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको उल्लेख छ । उक्त ब्याजदरलाई पुनरावलोकन गरी २०७७ कार्तिक १५ गतेबाट लागू हुने गरी १४.७५ प्रतिशत तोकेको स्मरण गराएको छ ।

‘बजारमा ब्याजदर बृद्धि भएको सन्दर्भमा सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन नभए सहकारी संघ-संस्थाहरुको व्यवसाय प्रभावित भइ देशको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने भएकोले यस विषयमा तत्काल निर्णय नभएको खण्डमा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिप्रति अभियान जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।