भू-सेवा केन्द्रको अनलाइन प्रविधिलाई बैंकले पत्याएनन्, थप लगानी आवश्यक

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आफ्नो सेवालाई फेसलेस तथा पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले लिएको छ । सोहीअनुसार विभागले प्रविधिको युगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ध्ययका साथ प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै गएको छ ।

विभागले आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र रहेको मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण कार्य विवरण भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत् (एलआरआईएमएस) लागू गरेको छ । उक्त प्रविधि अहिले देशभरका मालपोतका कार्यालयमा सञ्चालनमा छ । जसमा देशभरका मालपोत कार्यालयले सहजै कार्यविवरण र संकलन गरेको राजस्व सहजै विभागलाई प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।

विभागबाट सञ्चालित देशभरमा १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालयमा एलआरआईएमएस प्रणाली लागू गरेको छ । त्यस्तै, विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई सहज, सरल र छिटो व्यवस्थापनका लागि पब्लिक एक्सिस मोडल अर्थात् भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

सरकारले यसअघि नै विभिन्न स्थानमा भू–सेवा केन्द्र प्रणालीको सेवा दिँदै आएको छ । सोही कार्यलाई छिटो, छरितो र सहज ढङ्गले अनलाइनमार्फत् सेवा प्रवाह गर्नका लागि सरकारले सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारी संस्थाले ऋण लिन धितो बन्धक राख्नका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

विभागले ‘भू–सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७६’ को निर्देशिकालाई संशोधन गरेर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले ऋण लिन धितो बन्धक राख्ने प्रक्रियाका लागि मात्रै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त व्यवस्थाले घरजग्गाको रोक्का÷फुकुवा धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट सहजै सेवा लिन पाउनेछन् । हाल सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयमै गएर रोक्का/फुकुवा गर्नु पर्ने अवस्था छ । उक्त झन्झटलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ विभागले विभिन्न पूर्वाधार र तालिमको व्यवस्था गरिसेकेको छ ।

तर, हालसम्म विभागले कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक अन्य संघसंस्थासँग भने सम्झौता गर्न सकेको छैन । कुनै पनि संस्थासँग भू–सेवा सञ्चालनका लागि विभागले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता भएपश्चात विभागले सहजै प्रयोगकर्ता प्रदान गर्नेछ ।

विभागले अहिलेसम्म कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता गरेपश्चात कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी घरजग्गा रोक्का फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय जानु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

सञ्चय कोषले आफ्नो कारोबारको सिलसिलामा मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का फुकुवा सम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रतिनिधि जानु पर्ने, जग्गा धनी जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनलाइन प्रणालीबाट रोक्का फुकुवा गर्न सक्नेछन् ।

मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहको करिब ५० प्रतिशत काम रोक्का/फुकुवाको हुने गर्दछ । रोक्का/फुकुवाले गर्दा नै मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भीड हुने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सोही भीडलाई कम गर्नका लागि विभागले बैंक तथा वित्तिय संस्था र नागरिक लगानी कोषलाई अनलाइनमार्फत् रोक्का÷फुकुवा र धितो बन्धक पासका लागि मालपोत कार्यालय जान नपर्ने व्यवस्था ल्याएपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले भने विभागको प्रविधिमा प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेसँगै सञ्चालनका लागि विभिन्न चरणमा बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग छलफल गरिसकेको छ ।

विभागले कर्मचारी सञ्चय कोषपश्चात पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरूलाई सो सेवा प्रदान गर्ने जनाएको थियो । साथै, विभागले वाणिज्य बैंकहरूलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरी तालिम समेत प्रदान गरिसकेको छ । तर, विभिन्न चरणको छलफल भएपनि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था भने सञ्चालनमा अनइच्छुक देखिएको छ ।

विभागले विभिन्न चरणमा अनलाइनमार्फत् भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि छलफल गरेको जनाएको छ । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले भने भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रविधिमाथि प्रश्न उठाएको विभागका प्रवक्ता कृषि प्रसाद भण्डारीले बताए ।

उनकाअनुसार विभागले वाणिज्य बैंकसँग छलफल गरेको छ । जसमा बैंकहरूले हाल सञ्चालनमा रहेको प्रविधि कमजोर भएको भन्दै प्रविधिमा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

विभागले मूल निर्देशिकाको दफा १५ मा संशोधन गरी भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएका व्यक्तिको हकमा १ जना, संस्थाको हकमा ५ जना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सहकारी संस्था र स्थानीयको हकमा एउटा मुख्य युजरको व्यवस्था गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

साथै, आवश्यकताअनुसार कार्यक्षेत्रको आधारमा आफैले युजर थप गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सो व्यवस्थाले जग्गाको रोक्का÷फुकुवा र धितो बन्धक पास गरेपनि सुरक्षित संयन्त्र के हो ? भनेर प्रश्न गरेको भण्डारीले बताए ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू रोक्का÷फुकुवा र जग्गाको धितो बन्धक अनलाइनमार्फत् पास गर्नइच्छुक भएपनि सञ्चालनमा रहेको प्रविधिमा भने विश्वास गर्न नसक्दा सम्झौता हुन सकेको छैन ।

‘बैंकहरूसँग गरेको छलफलमा इच्छुक देखिएका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अनलाइन प्रणाली कमजोर भएको बताउँदै आएका छन् ।’

बैंकहरूले विश्वास संयन्त्रमा बलियो बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता भण्डारीले बैंकहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अनलाइनमार्फत् हुने रोक्का, फुकुवा र धितो बन्धक पास गर्ने प्रणाली निकै कमजोर छ । उक्त प्रविधिलाई अपग्रेड गरे मात्रै सम्झौता गर्छौ ।’ तर, विभागले भने उक्त प्रविधिमा कुनै संका गर्न नहुने जनाएको छ ।

बैंकहरूले उक्त प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि माग गरेका छन् । साथै, सो प्रणालीमार्फत् रोक्का/फुकुवा र धितो बन्धक पास गर्दा एक जनाले डाटा समावेश गरेपछि अर्को व्यक्तिले प्रमाणित गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

हाल उक्त अनलाइन प्रणालीमार्फत् एक पटक डाटा समावेश गरेपछि बेठिक भएमा सच्याउने कुनै विकल्प छैन । उक्त व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरू जग्गाको रोक्का/फुकुवा र धितो बन्धक पास अनलाइनमार्फत् डराइरहेका छन् ।

बैंकहरूलाई आबद्ध हुन ताकेता
सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई आबद्ध हुनका लागि छलफल तथा तालिम दिइसकेको छ । तर, हालसम्म बैंकहरू आबद्ध हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, विभागले आबद्ध हुनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई आह्वान गरेको थियो ।

विभागले पहिलोपटक भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म आबद्ध हुनको लागि अनलाइन आवेदन खुल्ला गरेको थियो । सो समयमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले इच्छुक नदेखाएपछि विभागले म्याद थप गरेको थियो ।

जसमा विभागले असोज १५ गतेसम्ममा अनलाइन आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । सो आह्वानपश्चात पनि कुनैं बैंक तथा वित्तिय संस्था इच्छुक नदेखिएपछि आह्वानको कार्य स्थगन गरेको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँगको ७, ८ पटकको छलफलपछि पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था आबद्ध हुन अन्कनाइरहेका छन् ।

सञ्चय कोषका ६७ सञ्चयकर्ता गरे अनलाइनबाटै रोक्का/फुकुवा
विभागले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग गत भदौमा ३१ गतेबाट लागू हुने गरी सम्झौता भएको थियो । जसमा कलंकी मालपोत कार्यालयबाट सो सेवा प्रदान गरेको थियो ।

कलंकी मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत् रोक्का/फुकुवा र धितो बन्धक जग्गा पास शुरु भएको कार्य अहिले उपत्यकाका सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयमा लागू भएको छ । कुनै पनि सञ्चयकर्ताले आफ्नो जग्गाको रोक्का÷फुकुवा गर्नुपरेमा मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने छैन । उक्त कार्य कोषबाटै हुनेछ ।

गत भदौको मसान्तबाट शुरु भएको अनलाइन प्रणालीमार्फत् ६७ जना सञ्चयकर्ता लाभान्वित भएका छन् । जसमा सञ्चयकर्ताले कोषबाटै विभिन्न मालपोत कार्यालयमा पुगेर गर्नुपर्ने कार्य अनलाइनमार्फत् गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार सञ्चयकर्ताले कोषबाटै डिल्लिबजार मालपोत कार्यालयको क्षेत्रधिकार पर्ने ३ जनाले, भक्तपुरबाट ११ जना, लगनखेलबाट १६ जना, कलंकीबाट २८ जना, चावहिलबाट ४, टोखाबाट १ र मनमैजुबाट ४ जना सञ्चयकर्ताको रोक्का/फुकुवा भएको छ ।
प्रविधिलाई संशोधन गर्ने तयारीमा विभाग

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अनलाइनमार्फत् भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका गर्नका लागि इच्छुक नदेखाएपछि प्रविधिलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका प्रवक्ता भण्डारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मागअनुसार अनलाइन प्रणालीलाई विश्वासिलो र भरपर्दाे बनाउनका लागि डेभलपरहरूसँग कुरा भइरहेको बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय माग गरेको प्रविधिको पनि जायज छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको हकमा धेरै चलखेल हुने भएकाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले थप प्रभावकारी बनाउन खोज्नु राम्रो हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो प्रविधि सञ्चालनका लागि सम्झौता भएमा करिब मालपोतको आधा भीड घट्ने विभागको दाबी छ ।