कोरोनाका कारण बेलायत नर्स पठाउने मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ, यस्तो हुनेछ प्रक्रिया

काठमाडौं । सरकारले बेलायतसँग श्रम सम्झौताको लागि पूर्णता दिने तयारी गरेको छ । बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार स्टार्फ नर्स लैजाने प्रतिबद्धता जनाएसँगै गत पुस ३० गते पहिलोपटक बेलायत सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने तयारी गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको पहिलो छलफलको वैठकले श्रम सम्झौता (एमओयू) का मस्यौदा एक हप्तमा तयार गर्ने जनाएको थियो । तर, छलफल भएको करिब ३ हप्ता पुग्दासमेत कुनै मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन ।

सो छलफलबाट नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दुतावासका अधिकारीहरु सम्मिलित पहिलो वैठकले एक साताभित्र श्रम सम्झौता (एमओयु)को मस्यौदा तयार गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

नेपाल र बेलायतबीच सरकारी स्तर (जीटुजी) बाट मात्र नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने सहमति भएको थियो । तर, सो सहमतिलाई पूर्णता दिनका लागि भने श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार हुन समय लाग्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले छलफलमा एक हप्तामा मस्यौदा तयार गर्ने भनिएपनि हालसम्म कुनै कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनकाअनुसार मस्यौदा तयार गर्नका लागि गठन भएको समितिका कर्मचारी कोरोना संक्रमण भएकाले कुनै कार्य अगाडि नबढेको हो ।

‘मन्त्रालयले एक हप्तामा मस्यौदा तयार गरी अगाडि बढ्ने जनाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, समितिका व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमण भएकाले छलफलपश्चात कुनै कार्य अगाडि बढेको छैन ।’

त्यसैगरी, कोरोना कारण अगाडि बढ्न नसकेको मस्यौदा तयारका लागि अब कर्मचारी पूर्ण ठीक भएर मात्रै अध्ययन शुरु हुने उनको भनाइ छ । साथै, मस्यौदा एक हप्तामा तयार गर्ने भनिएपनि दुबै पक्षबाट सहमति हुन समय लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।

बेलायत रोजगारीका लागि रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन । छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपी उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सको रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिन्छ ।

मस्यौदा तयार भई श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनेछ । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत् गर्न सकिन्छ ।