इक्विडेम प्रतिवेदनको निष्कर्षः युएईमा जातीय विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास उच्च

काठमाडौं । रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा श्रमिकहरूले निकै विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास उच्च रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

श्रम अधिकार र मानव अधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय रुपमा कार्यरत संस्था इक्वीडेमद्वारा युएईको दुबईमा हाल सञ्चालन भइरहेको व्यापारी मेला (एक्स्पो २०२०) मा कार्यरत नेपालीलगायत आप्रवासी कामदारहरूको अवस्था सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले दुबईमा निकै विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाललगायत ११ देशका मानव अधिकार गई एक्स्पोमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूसँग गरिएको प्रत्यक्ष अन्तवार्ता र अन्य विधिबाट विगत ६ महिनामा संकलित तथ्यका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले सो निष्कर्ष निकालेको इक्विडेमले जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले युएईमा रहेका १० लाख श्रमिकहरुले भोग्नु परेको विभेद र शोषणपूर्ण अभ्यासहरु रोक्नका लागि राज्यका निकायहरुले कानुन कार्यान्वयन विहीनताको अवस्थालाई सम्बोधन नगर्ने र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिवन्ध नहटाउने हो भने संयुक्त अरब इमिरेट्सको नयाँ श्रम कानूनको प्रभाव पनि नगन्य मात्रै हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका निजी व्यवसायिक क्षेत्रमा रोजगाररतहरूको कुल संख्यामा आप्रवासीहरुको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

एक्विडेमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा श्रमिकले मुख्य ६ वटा क्षेत्रमा बढी ज्यादतीहरुको सामना गर्नु परेको देखाएको छ । जसमा सो प्रतिवेदनले जातीय विभेद र धम्की, बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासहरू, गैरकानुनी भर्ना शुल्क, पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरु भुक्तानी नदिइने, पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिने र गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्रको पहुँचमा असहजता वा अनिच्छा लगाउनेजस्ता ज्यादती रहेको जनाएको छ ।

इक्विडेमले अन्तर्वार्ता गरेका आप्रवासी श्रमिकहरुमध्ये अधिकांशले आफूले श्रम अधिकारको उल्लंघनको सामना गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका लागि लिइएको अन्तवार्ताका आधारमा ८३ प्रतिशतले गैरकानूनी भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको र÷वा तलव वा अन्य सुविधा समयमा र पूरै नपाएको, ३७ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा तीन वा सोभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमका अवस्थाहरु भोग्नु परेको र २० प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा पाँच वा सोभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमका अवस्थाहरु भोग्नु परेको अध्ययनले देखाएको छ ।

संयुक्त अरव इमिरेट्सको कानुनले बाध्यकारी श्रम वा राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले मानव बेचविखनको अवस्था भनी परिभाषित गरेका कुनै पनि अभ्यासहरु गर्न निषेध गरेको छ । तर, त्यहाँको राज्य प्रणालीबाट बाध्यकारी श्रम र मानव बेचविखनका घटनाहरुमा विरलै अभियोजन गर्ने गरेको इक्विडेमको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, इक्वीडेमले श्रमिकमाथि भएको ज्यादतीलाई कम गर्नका लागि युएईलाई बिस्तृत छानबीन गर्न र सबै श्रम कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ । युएईमा हुने विभेदहरू निषेध गर्न प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्न, र समान कामको लागि समान पारिश्रमिक लागू गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

त्यस्तै, एक्स्पो २०२० दुबईमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरु उपर शोषणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड बमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउन युएईलाई अनुरोध गरको इक्विडेमले जनाएको छ ।

कम्पनीहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको पारीश्रमिकमा अस्थायी वा स्थायी तवरले कटौती गर्न पाउने सम्बन्धी नियम नं. २७९ (सन् २०२०) खारेज गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि मुताविक हुने गरी स्वतन्त्र रुपमा आवद्ध हुने, संगठन गर्ने, सौदावाजी गर्ने र ट्रेड युनियन खोल्ने जस्ता श्रमिकहरुकाे अधिकारको सुनिश्चित गर्न कानून पारित गर्न, पूर्व स्वीकृति वा दण्ड बिना नै स्वतन्त्र रुपमा रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने आप्रवासी श्रमिकको अधिकार सम्मान गर्न र एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र मार्फत् श्रमिकहरुका उजुरी सम्बन्धी जानकारीहरु सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साथै, लामो समयसम्म रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई स्थायी बसोबास र नागरिकताका लागि आवेदन दिने अवसर प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ ।