दोस्रो कार्यकालमा मोदी सरकारको चौथो बजेट: छैन आशा अनि विश्वास

एजेन्सी । नरेन्द्र मोदीको सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट ल्याउँदैछ । पछिल्लो पटक सरकार गठन भएको आधारमा हेर्दा अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणको यो चोथो बजेट हो ।

अघिल्ला दुई वर्ष कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भनेर केन्द्रीत गरिएको बजेटले कुनै चमत्कारिक नतिजा नदिएको अवस्थामा कोरोनाको तेस्रो लहरको यो सन्दर्भमा तेस्रो बजेट आउन लागेको छ ।

यसअघि घोषणा गरिएका अधिकांश योजना र कार्यक्रम लागू हुन नसकेको सन्दर्भमा यस वर्षको बजेटले पनि तात्विक फरक नपार्ने भन्दै भारतीय मिडियाहरुमा लामा लामा विश्लेषणहरु छापिएका छन् । किनकी, मोदीको बजेटलाई धेरैले आसेपासे पूँजीवादलाई बढावा दिने रणनीतिका रुपमा मात्रै लिने गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने कदम चाल्नु आवश्यक भएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको आलोचकहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार मोदीका भाषण देखि नीति तथा कार्यक्रमहरु सबै तदर्थवादमा आधारित रहन्छन् । त्यसमा खास नयाँ केही हुँदैन ।

गरिखानेहरुको ढाड सेक्ने र धनीहरुलाई मात्रै सहयोग गर्ने खालको अवस्था मोदी सरकारको देखिन्छ । यसले प्रगतिशिल कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउने तर्फ चासो राख्दैन ।

किनकी, त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा सरकार कुन धरातमा उभिएको छ भन्ने कुराले धेरै विषय निर्धारण गर्दछ । मोदीको सरकार र भाजपाको दर्शन भनेकै विरोधी सिध्याउने, फरक मतलाई उठन नदिने तथा विरोधका स्वरलाई देशद्रोहको नाम दिएर ठेगान लगाउने भन्दा अरु केही देखिदैन ।

‘स्टील प्लेटहरू खेर नफाल्नुहोस्, हामी अब कुनै पनि नोक्सान व्योहोर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं ’ सतनाम सिंह मक्कर भन्छन । उनले स्टिल प्लेटबाट साइकलका साना पार्टपुर्जा बनाउने कामदारलाई सो कुरा भन्दै थिए ।

पञ्जाबको लुधियाना सहरमा रहेको उनको कारखानाको उत्पादन कोरोना महामारीको समयदेखि ५० प्रतिशतले घटेको छ । स्टिल र अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको अस्थिरताले नाफामा असर गरेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘कोरोना लकडाउनका बेला मेरा धेरै आप्रवासी कामदार घर फर्किए र त्यसपछि केही मात्रै फर्केका छन् । अहिले माग धेरै नभएकाले हाम्रो उत्पादन पनि बढेको छैन । यस बजेटमा साना व्यवसायीका लागि केही व्यवस्था होला भन्ने अपेक्षा छ । तर उनको अपेक्षा बजेटले सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा भने उनमा छैन ।

मोदी सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि दर राम्रो देखिन्छ । तर मक्कर जस्ता व्यवसायीहरूको साना व्यवसाय र देशको अधिकांश श्रमशक्तिलाई काम उपलब्ध गराउने असंगठित क्षेत्र समस्यामा छन् । उनीहरुमा आशा छ, तर तत्काल सुधार होला भन्ने अपेक्षा कम छ ।

यसै कारणले भारतको हालको रिकभरीलाई के आकार को रूपमा वर्णन गरिएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरू तीव्र गतिमा बढ्दै गए पनि धेरै क्षेत्रहरू वृद्धिका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरुले यस्तो विकासलाई राम्रो मान्दैनन् ।

महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सहरका गरिब र साना व्यवसायहरू अझै पनि लकडाउन र अन्य परकम्पहरूको नराम्रो प्रभावसँग जुधिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, धनी वर्गको स्थिर मागको पुनरुत्थानका कारण औपचारिक क्षेत्र तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा असमानता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

तसर्थ, मंगलबार केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२–२३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूबीच विकास भएको यो असन्तुलन हटाउन आवश्यक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो अपेक्षा सत्यतामा परिणत होला भनेर अनुमान गरिहाल्न भने मुस्किल रहेको बताइन्छ ।

एकै समयमा, उनले यस्तो रोडम्याप घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको रिकभरीलाई गति दिनेछ । तर यसका लागि उनीहरुले के कदम चाल्छन्, त्यो हेर्न महत्वपूर्ण हुनेछ ।

यो जान्नु महत्वपूर्ण छ कि अर्थमन्त्रीले यो बजेट प्रस्तुत गर्ने १० दिन पछि देशको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा विधानसभा चुनावको मतदान सुरु हुँदैछ । उत्तर प्रदेश बाहेक देशका अन्य चार राज्यमा यो महिना फरक–फरक मितिमा मतदान हुँदैछ । यसमा पञ्जाब जस्तो राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण राज्य पनि समावेश छ ।

जसका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कठिन हुँदा पनि स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, आवासजस्ता कल्याणकारी योजनामा सरकारको खर्च बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । देशका कमजोर जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न नगद उपायहरू पनि घोषणा गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाको प्रभाव सोचेभन्दा लामो समयसम्म तानिएको छ । ओमिक्रोन भेरियन्टको लहर अझै पनि देश र विश्वमा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई थप मजबुत बनाउन यस क्षेत्रको बजेट विनियोजन बढाउन जरुरी रहेको विश्लेषकहरुको मत छ ।
किसान आन्दोलन र कोरोनाका कारण विगत केही महिनादेखि कृषि र गाउँका समस्या निकै चर्चामा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले चुनावअघि कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि धेरै केही सुधारवादी कार्यक्रम घोषणा गरेमा अचम्म मानिनेछैन ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२२ सम्ममा किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने कुरामा बारम्बार जोड दिएका छन् । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न बाली विविधीकरण, अनुदान र बजारमा प्रत्यक्ष पहुँचका लागि पहल गरिएको थियो ।

तर त्यो घोषणाको पाँच वर्षपछि कृषिको लागत दोब्बर भएको छ । जसका कारण किसानको आम्दानी बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ठोस पहल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता किसानको छ ।

लुधियानाका गहुँ उब्जाउने किसान अमर सिंहले यसबारे बीबीसीलाई भनेका थिए ‘ योजनाहरू धेरै धूमधामका साथ घोषणा गरिन्छ, तर किसानसम्म राम्ररी पुग्दैनन् । किसानले समयमै खेतीका लागि आवश्यक स्रोतहरू पाउनुपर्छ । गहुँ छर्ने समयमा जब हामीलाई मलको आवश्यकता पर्यो, हामीले पाउन सकेनौं । यसले सम्पूर्ण बाली चक्रलाई समस्यामा पारेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अब हुने निर्वाचनअघि झण्डै एक वर्षदेखि आन्दोलनरत किसानको विश्वास जित्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री–किसान योजनाहरूले गाउँका कमजोर वर्गहरूको ठूलो समूहलाई समेटेको भएपनि त्यस्ता योजनाहरू निरन्तरता मात्रै नभई बजेट विनियोजन बढाएर विस्तार पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न मन्दीका कारण देशमा जताततै रोजगारी घटेको छ । विशेषगरी दक्ष कामदारको रोजगारी खोसिएको छ । भर्खरै, बिहार र उत्तर प्रदेश जस्ता ठूला राज्यहरूमा रेल्वे परीक्षाको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शनले देशमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई अगाडि ल्याएको छ।

सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमीले बढ्दो बेरोजगारीका कारण देशको श्रम बजार सहभागिता घटेको अनुमान गरेको छ । डिसेम्बर २०१६ मा रोजगारी दर ४३ प्रतिशत थियो, जुन डिसेम्बर २०२१ मा ३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

साथै, कृषिमा काम गर्ने मानिसहरूको सहभागिता तीव्र वृद्धि भएको छ । यसलाई मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीको असरका रुपमा लिइएको छ।

त्यसैले यस बजेटमा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने विज्ञहरुको विश्वास छ । पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिन सकिन्छ, जसलाई द्रुत रूपमा सम्पन्न गरेर धेरै मानिसहरूलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । तर, कमजोर वर्गलाई हेर्ने विषय समेटिन्छ समिटैदैन भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।

देशका साना उद्योग रोजगारीको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन् । देशका अधिकांश अनौपचारिक कामदार यससँग जोडिएका छन् । त्यसैले रोजगारी बढाउन साना उद्योगलाई महत्व दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्सका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जयती घोष कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएको एमएसएमई क्षेत्रलाई सरकारले खासै ध्यान नदिएको बताउँछिन् । त्यसैले सरकारले यी क्षेत्रका उद्यममा पहिलेभन्दा बढी ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
साना उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न, आपूर्ति निर्धारण गर्नुको सट्टा माग बढाउनमा जोड दिइनेछ किनभने मानिसहरूसँग खर्च गर्न पैसा छैन । त्यसैले सरकारले जनताको हातमा पैसा दिनुपर्छ ।

भारतीय रिजर्व बैंकका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले गत हप्ता एउटा पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्नु धेरै महत्वपूर्ण छ । रोजगारीको स्तर बढाउन जरुरी छ ।

मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिएको दुई वर्ष बितिसक्दा कपडा जस्ता केही क्षेत्रमा माग बिस्तारै ओरालो लागेको छ । तर यो रिकभरी अहिले बढ्दो मुद्रास्फीतिले पछाडि पारिदिएको छ । अर्थात् गति धिमा छ ।

पछिल्ला दिनमा इन्धन, खाद्यान्न र उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । जसका कारण देशका अधिकांश जनता विशेषगरी तल्लो तहका जनता प्रभावित भएका छन् ।

त्यसैले यो बजेटमा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको घोषणा गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बजेटबाट यी सबै अपेक्षा पूरा गर्न सरकारको आम्दानी सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । कोरोनाको युगमा करबाट हुने आम्दानीमा नराम्रो असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको हात बाँधिने निश्चित छ । सरकारले बढी ऋण लिएर खर्च बढाउने प्रयास गरेमा मुलुकको वित्तीय सन्तुलन बिग्रन सक्छ ।

बैंक अफ बडोदाका प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनविस यस बजेटमा सरकारले वित्तीय बल हासिल गर्न केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो समय डोरीमा हिड्नु जस्तै हो । अर्थात् सरकारका लागि यी लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो छैन ।’ मानिसहरुमा आशा छैन । किनकी, बजेट एउटा कर्मकाण्ड जस्तो लाग्न थालेको छ ।

बीबीसी हिन्दीलगायत भारतीय मिडियाको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री